काठमाडौँ । प्रवासी नेपाली मञ्च, अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीले वर्षौँ विदेशमा पसिना बगाएर परिवारलाई उपहारको फोन र ल्यापटप ल्याउँदा भन्सार अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ ।
नेपाल बाहिर प्रवासमा अवस्थित गैरआवासीय नेपालीले घर फर्किँदा एउटा मोबाइल र ल्यापटप ल्याउँदा पनि भन्सार तिर्नुपर्ने नियम प्रवासी नेपाली श्रमिकको हित विपरीतको भएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न आग्रह गरेको हो । मञ्चका अध्यक्ष सञ्जय थापाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारको उक्त निर्णय अव्यवहारिकका साथै प्रवासी नेपालीको हितमा नभएकाले तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
“विदेशमा वर्षौँसम्म रगत, पसिना बगाएर आफ्नो जहान परिवारलाई एउटा मोबाइल र छोराछोरीका लागि एउटा ल्यापटप ल्याउँदा पनि भन्सार लिनु भनेको प्रवासी श्रमजीवी नेपालीमाथिको निर्मम शोषण हो”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “लाखौँ प्रवासी नेपालीको विप्रेषणले देशको मुख्य अर्थतन्त्र धानेको विषय सरकारलाई अवगत नै छ ।”
भन्सार घोषणा नभएका मोबाइल आजदेखि नचल्ने
भन्सार घोषणा नभएका मोबाइल सेटहरु आजदेखि नचल्ने भएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज १५ पुसदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएकाले भन्सारबाट जाँचपास विना लुकिछिपी भित्राइएका मोबाइल सेटहरु नचल्ने भएका हुन् ।
मोबाइल सेटको गैरकानुनी आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी थप व्यवस्थित गर्न तथा चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्रयाकिङ र ब्लकिङ गर्न प्राधिकरणले एमडिएमएस लागू गरिएको जनाएको छ ।
विदेशबाट आउने नेपालीले निजी प्रयोगका लागि आफ्नो साथमा ल्याएका तर एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका वा गएको भदौ महिनाभन्दा अघि प्रयोगमा नरहेका मोबाइल सेटहरू अब नचल्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नियमानुसार भन्सारमा घोषणा नभएको मोबाइल फोन सेट यही पुस १५ गतेभित्र दर्ता गर्न प्राधिकरणले यसअघि सूचना जारी गरेर आह्वान गरेको थियो । अब भने दर्ता नगरिने र त्यस्ता मोबाइल सेट सञ्चालनमा समेत रोक लगाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

उपहारको फोनमा भन्सार अनिवार्य, दुईभन्दा बढी ल्याए जफत
विदेशबाट फर्किंदा साथीभाइ वा आफन्तका लागि उपहार स्वरुप कसैले आफूले प्रयोग गरिरहेको वा गर्न तयार राखेको एउटाबाहेक अर्को मोबाइल ल्याउँदै छ भने आजदेखि भन्सार तिरेर मात्रै विमानस्थल भन्सार जाँचपास गर्नुपर्छ । दुईभन्दा बढी मोबाइल सेट ल्याउन खोजे जफत नै हुन्छ । कसैगरी छलेर मोबाइल भित्राइयो भने पनि मोबाइल सेटमा सिम हालेको १५ दिनपछि त्यसबाट फोनरम्यासेज केही गर्न मिल्दैन ।
एमडीएमएस के हो ?
मोबाइलको आयातलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्ने एमडीएमएस प्रणालीले औपचारिक रूपमा दर्ता भएका र नभएका मोबाइललाई छुट्याउन सघाउँछ । करिब ४० प्रतिशत मोबाइल गैरकानुनी रूपबाट भित्रिएर प्रयोग भइरहेको र त्यसले सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ता सबैलाई हानी भइरहेको तर्क गरेर यो प्रणाली स्थापना भएको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल यो प्रणाली नेपालको मोबाइल बजारलाई पूर्ण वैधानिक बनाउन सहयोगी हुने बताउँछन् । एमडीएमएस नेपालको मोबाइल सेवामा जोडिएका फोनहरूको आधिकारिक तथ्यांक राख्ने प्रणाली हो । मोबाइल फोनको आयातको आधिकारिकता जाँच्न सक्ने गरी स्थापित प्रणाली भएकाले यसबाट भन्सार छलेर नेपालमा मोबाइल भित्रिन नदिने मुख्य उद्देश्य राखिएको छ ।
नेपाली बजारमा आउने फोन सबै वैधानिक माध्यमबाट आएका हुँदैनन् । वैधानिक रूपमा फोन आयात गर्नेहरूले फोनको आईएमईआई नम्बर (१५ अंकको युनिक नम्बर, जो मोबाइलमा ‘स्टार ह्यास ०६ ह्यास’ डायल गर्दा देखिन्छ) दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आयात गर्नुअघि नै बुझाइसकेका हुन्छन् । ती नम्बरहरू प्राधिकरणका सबै रेकर्डमा हुन्छन् । तर, बजारमा अवैध बाटोबाट पनि फोन आयात हुन्छ । भारतीय बजारबाटै पनि सीमावारी ल्याएर फोन बेच्ने गरिएको छ । यस्ता चोरीको बाटोबाट आउने फोनको रेकर्ड प्राधिकरणमा हुँदैन । यसैकारण वैधानिक बाटोबाट आएका फोन पहिचान गर्न र अवैध बाटोबाट आएका फोन नेपालमा चल्न नदिन यो प्रणाली बनाइएको हो ।
यसअनुसार आईएमईआई दर्ता नभएका फोन कालोसूचीमा पर्नेछन् र तोकिएको दिनभित्र दर्ता नगरिए मोबाइल सेवा दिन नसक्ने गरी ‘ब्लक’ हुनेछन् ।