म्यान्मार । सैनिक शासन रहेको म्यान्मारको एउटा अदालतले नेत्री आङ सान सू चीलाई थप सात वर्ष जेलसजाय तोकेको छ । योसँगै उनले जेलमा बिताउनुपर्ने कुल समयावधि ३३ वर्ष पुगेको छ ।
प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सू ची सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा सेनाले सत्ता लिएदेखि घरमै नजरबन्दमा छिन् ।
त्यसयता उनले १९ वटा विभिन्न अभियोगबारे १८ महिनादेखि सुनुवाइको सामना गरिरहेकी छन् । ती सुनुवाइ निष्पक्ष नरहेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्ले गत साता उनलाई रिहा गर्न आह्वान गरेको थियो ।
शुक्रवार उनीमाथि लागेका अन्तिम पाँच आरोप सम्बन्धित सजाय सुनाइएको थियो ।
सरकारी मन्त्रीका लागि हेलिकप्टर भाडामा लिँदा आवश्यक नियम पालना नगरेको विषयमा सू चीले भ्रष्टाचार गरेको अदालतको ठहर छ ।
उनलाई यसअघि नै कोभिड नियम तोडेको,  घरमा प्रतिबन्धित वाकीटकी राखेको र आधिकारिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन उल्लङ्घन गरेकोसहित १४ विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर गरिएको थियो ।
यस वर्ष उनको सुनुवाइ गोप्य रूपमा हुने तय गरिएको छ जहाँ आममानिस र सञ्चारकर्मीको पहुँचमा रोक लगाइएको छ ।
त्यस्तै उनका वकिलहरूलाई पनि पत्रकारहरूसँग बोल्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सू चीले आफूमाथि लागेका सबै आरोप अस्वीकार गरेकी छिन् ।
सतहत्तर वर्षीया नोबेल पुरस्कार विजेता नेत्रीले आफ्नो अधिकांश समय राजधानी शहरमा नजरबन्दमा बिताएकी छन् ।
सू ची र उनको दलका धेरै सदस्य ती सोह्र हजार मानिसमध्येका हुन् जसलाई जुन्टाले सत्ता कब्जा गरेयता पक्राउ गरेका छन् ।
राजनीतिक कैदीहरूका लागि सहयोग सङ्घ (बर्मा) का अनुसार हाल पक्राउ परेकामध्ये १३,००० व्यक्ति अझै हिरासतमा छन् ।  
गत साता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्ले म्यान्मारमा हिंसा अन्त्य गर्न र सबै राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्न आह्वान गरेको थियो ।  चीन र रुसले यस विषयमा मतदान गरेनन् । परिषद्को प्रस्तावमा शब्दावली संशोधन भएपछि उनीहरूले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग नगरेका हुन् ।
एम्नेस्टी इन्टरन्याश्नलले यसअघि सू चीमाथिको ‘क्रुद्ध कानुनी आक्रमण’ले सेनाले ‘विपक्षीहरूविरुद्ध राजनीतिक रूपमा प्रेरित वा औचित्यहीन आरोप लगाउन अदालतहरूलाई कसरी हतियार बनाएको छ’ भनेर देखाएको बताएको थियो ।
गत फेब्रुअरीमा सेनाले हिंस्रक रूपमा शासनसत्ता कब्जा गरेसँगै थुप्रै प्रदर्शनहरू भएका थिए जसले म्यान्मारको सेनालाई प्रजातन्त्र समर्थक प्रदर्शन र प्रदर्शनकारीहरूमाथि कारबाही गर्न उक्सायो ।
यसले विभिन्न जातीय विद्रोही समूह र सेना तथा जुन्टा शासकहरूको प्रतिरोध गर्ने एउटा नागरिक समूहबीचको आन्तरिक लडाइँ समेत प्रेरित गर्‍यो ।
जुन्टाविरुद्ध गैरन्यायिक हत्या र गैरसैनिक बस्ने गाउँहरूमा हवाई आक्रमण गरेको आरोप लगाइएको छ ।  सेनाको कारबाहीबाट हालसम्म २,६०० भन्दा बढी व्यक्ति मारिएको अनुमान छ ।–एजेन्सी