काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा पार्टी एकीकरण र विभाजनलाई सामान्य झै लिनुपर्ने अवस्था बनेको छ । निश्चित स्वार्थ हावी हुँदा राजनीतिक दलहरू विभाजत तथा एकीकरण हुने गरेका छन् । एकीकरणको पछिल्लो रन्कोले संसद्मा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन नसकेका दुई दल (माधव नेपालको नेकपा एस र उपेन्द्र यादवको जसपा)लाई छोएको छ । काँग्रेससहितको सत्ता गठबन्धनमा रहँदा पनि राष्ट्रिय दल बन्न असफल एकीकृत समाजवादी र एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेर पनि राम्रो नतिजा ल्याउन नसकेको जनता समाजवादी (जसपा) बीच एकताका लागि गृहकार्य सुरु भएको छ । नेकपा एसले जसपासँग एकताका लागि गृहकार्य गर्न बोलिट्व्यूरो र स्थायी कमिटीमा छलफल गरेपछि एकताको गृहकार्य अगाडि बढेको हो । जसपाले नेकपा एससँग एकताका लागि नेता राजेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल नै गठन गरेको छ । कार्यदलमा नेता रकम चेम्जोङ र गोविन्द चौधरी सदस्य छन्। यी दुई दलबीच एकता भए संघीय संसदमा चौथो शक्ति बन्ने छ भने मधेस प्रदेशमा एमाले समान ठूलो दल बन्ने छ । मधेस प्रदेशमा जसपाका १६ प्रदेशसभा सदस्य छन् भने नेकपा एसका ७ सदस्य छन् । हाल मधेसमा २३ सिटसहित नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल छ भने २२ सिटसहित नेपाली कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल बनेको छ । यी दुई दलबीच एकता भए एमाले समान २३ सिट हुनेछ । संघीय संसदमा प्रत्यक्षतर्फ १० सिट जितेर पनि राष्ट्रिय दल बन्न नसकेको नेकपा एसका लागि जसपासँगको एकता बाध्यात्मक हो । पाँच दलीय गठबन्धन तोडेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि नेकपा एस गठबन्धन बाहिर छ । यद्यपि उसलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रयास जारी राखेका छन् ।
तर सरकारमा सहभागी हुने नहुने विषयमा नेकपा एसभित्र मत बाँझिएको छ। एकथरीले सरकारलाई समर्थन गर्दै सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने राय दिएका छन् भने अर्को थरीले सरकार भन्दा पार्टी निर्माणलाई प्राथमिकता राखेर संगठन निर्माणमा होमिनु पर्ने बताएका छन् । संघीय संसदमा जसपाको १२ सिट छ, नेकप एससँग एकता भए उनीहरुको २२ सिट पुग्छ, जुन संसदको चौथो शक्ति बन्न प्रयाप्त संख्या हो । हाल २० सिट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदको चौथो शक्ति हो ।
संसदको चौथो शक्तिको हैसियतले स्वतन्त्र पार्टी उपप्रधानसहित गृहमन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भइसकेको छ । जसपाले पनि शक्ति बाँडफाँटमा कुरा मिले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको छ । संसदको चौथो शक्ति बन्ने अवस्थामा अन्य राजकीय पद बढी प्राप्त गर्न सकिने उनीहरुको विश्वास छ । यी दुई दलबीच एकता भएको अवस्थामा मधेस प्रदेशमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सकिने जसपा नेताहरुले बताएका छन् । हाल मधेस प्रदेश सरकार गठनका लागि जसपा र जनमत पार्टीले आधा आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ । एकताका लागि कुन मोडल अपनाउने, पार्टीको नाम, भावी योजना, र कार्यनीतिका विषयमा छलफल नै सुरु नभएका कारण समय लाग्ने देखिएको छ।
एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले पनि विचार मिल्ने शक्तिहरूबीच एकताका लागि सधैँ खुला रहेको बताए । 
‘विचार मिल्ने समूह एकीकृत हुने र वामपन्थी आन्दोलनलाई बलियो बनाएर जाने कुरामा सधैँ खुला छौँ’, उनले भने । 
जनता समाजवादी पार्टीसँगको एकताको विषयमा प्रारम्भिक छलफल मात्रै भएको र त्यसले औपाचारिकता पाइनसकेको खतिवडाले बताए । 
‘दुई पार्टीबीचको एकताको विषयमा कुनै औपचारिक छलफल भएको छैन । अनौपचारिक रूपमा प्रारम्भिक छलफल भइरहेका छन्’, उनले भने । 
जसपाले पनि संसदीय राजनीतिमा कमजोर भएको महसुस गरेको र एकीकृत समाजवादी पार्टी थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा राष्ट्रिय पार्टी नै बन्न नसकेको अवस्थामा दुई पार्टी एक भएर संसद्को बलियो शक्ति बन्ने विकल्प छ । तर, एकीकृत समाजवादी भने जसपासँग भन्दा माओवादी केन्द्रसँग नजिकको सम्बन्धमा छ । 
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावअघि नै दुवै दलले पार्टी एकीकरणका लागि पार्टी एकता संयोजन समिति पनि बनाएका थिए । 
तर, एकीकृत समाजवादीमा पार्टी एकताका लागि नेताहरूका बीचमा एकमत नहुँदा संयोजन समिति प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । 
समाजवादी फोरमको चर्चा 
चुनावअघि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी र वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानलाई एकत्रित गरेर समाजवादी केन्द्र बनाउने सन्दर्भमा विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो ।
उनीहरूले समाजवादी केन्द्रको एउटै चुनाव चिह्न र घोषणापत्र नै बनाएर चुनावमा जान सकिने सम्भावनाका विषयमा पनि छलफल गरेका थिए । तर, निर्वाचन कानुन र समानुपातिक मत व्यवस्थापनमा समस्या देखेपछि समाजवादी केन्द्रको बहस शिथिल बनेको थियो । चुनावपछि भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वामपन्थी दलहरूबीचको सहकार्यलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले समाजवादी फोरम बनाउन सकिने प्रस्ताव ल्याएका थिए ।