काठमाडौ । सत्ता साझेदार दलहरु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्मा विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २६ पुसमा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ ।  गठबन्धन दलहरुले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई छिट्टै पूर्णता दिएर सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार साँझ बसेको बैठकमा  एमालेलाई ९, रास्वपालाई एक राज्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय दिने लगभग सहमति भएको बुझिएको छ ।  माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेत गरेर ५ वटा मन्त्रालय दिन सहमति जुटेको छ । 
बैठकमा मन्त्रालय बाँडफाँट लगायतका समग्र विषयमा छलफल भएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जानकारी दिएका छन् ।
गृहमन्त्री लामिछानेका अनुसार गठबन्धन दलले बिहीबार न्यूनमत साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिनेछन् ।  
बैठकमा आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने, जनताको मन छुनसक्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनजीविकाका सवाल तथा अन्य नीतिगत सवालमा केन्द्रित रहेर सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने निर्णय भएको लामिछानेले जानकारी दिए । 
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भने, “बाहिर बाहिर मात्रै मन्त्रालय फुटाउने, बढाउने भन्ने सवाल आएको छ, तर त्यसबारेमा बैठकमा कहीँकतै पनि छलफल भएको छैन, यो कहाँबाट आयो हामीलाई थाहा छैन, त्यसतर्फ जाने कुनै तयारी पनि छैन ।”
बैठकमा सङ्घीय सरकारलाई पूर्णता दिने र प्रदेश सरकार गठनलगायत मुलुकको समसामयिक राजनीतिक र सामाजिक विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।