काठमाडौँ । केन्द्रमा सरकार बन्दाको राजनीतिक समीकरणअनुसार नै प्रदेशमा पनि सरकार गठन हुने अनुमान छ । तर प्रदेश सरकार गठनमा काँग्रेसले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने उसको राजनीतिक छनकले देखाएको छ । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई सकभर विश्वासको मत पुर्‍याउन नदिने रणनीतिमा काँग्रेस लागेको चर्चा छ । काँग्रेसले १४ सिट भएको राप्रपालाई प्रधानमन्त्री दिएर भए पनि अहिलेको सत्ता गठबन्धन टुटाउने रणनीति बनाएको समाचार बाहिरिएका छन् । तर, राप्रपाका नेताहरूले एमालेसहितको अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा उपप्रधानमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने तयारी गरेको बताइरहेका छन् । केन्द्रको राजनीति धुमिल भयो भने त्यसको असर प्रदेश सरकारमा पनि पर्ने देखिन्छ । केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन अगावै प्रदेश सरकारमा पनि मुख्यमन्त्रीसहितको दावी पेश गर्न आह्वान भएपछि दलहरु थप दबाबमा परेका छन् ।  कुन प्रदेशको नेतृत्व कुन दलले गर्ने र मन्त्रालयको बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने टुंगो नलाग्दा प्रदेश सभाका राजनीतिक दलहरु केन्द्रको मुख ताकिरहेका छन् ।
शुक्रबार मधेश प्रदेशका प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्रदेश सरकार गठनको आह्वान गरेका छन् । यो आह्वान सहित सातै प्रदेशमा सरकार गठनका लागि आह्वान भइसकेको छ । मधपेश प्रदेश प्रमुख मिश्रले पुस २८ गते अपराह् ४ बजेसम्ममा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीका लागि आफ्नो दावी गर्न आह्वान गरेका छन् ।  
संविधानको धारा १६८को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश प्रमुख मिश्रले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन् । मधेश प्रदेशमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन । 

कस्तो बन्दैछ सरकार
बिहीबार बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्न प्रदेशसभामा रहेका दलहरुलाई आह्वान गरे । प्रदेश १, कर्णाली तथा गण्डकी प्रदेशमा  पनि सरकार गठनको आह्वान भइसकेको छ ।
सत्ताका दुई प्रमुख दलका नेताहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सरकार गठनको बारेमा सामान्य छलफल गरेका छन् । छलफलमा प्रदेश–१, बागमती, गण्डकी र कर्णालीमा एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम माओवादी केन्द्रलाई दिने प्रारम्भिक सहमती भएको बताइएको थियो । 
मधेश प्रदेशमा एमाले ठूलो दल भए पनि जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले आलोपालो नेतृत्व गर्ने गरी छलफल अघि बढेको थियो । तर, मधेशमा कसले पहिला सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । केन्द्रकै समिकरण रहँदा मधेश प्रदेश बाहेक अन्यमा एमाले–माओवादी नेतृत्वमा नै प्रदेश सरकार गठन हुने देखिन्छ । बागमती प्रदेशमा राप्रपाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको अवस्था छ । 

प्रदेश–१ मा एमालेका हिक्मत कार्कीको दाबी 
प्रदेश–१ मा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्रीका दावेदार हुन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभाामा एमालेको ४० सीट छ । सरकार गठन गर्नको लागि ४७ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले साझेदारी गर्दा ५३ सीट हुन्छ । प्रदेश–१ मा माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६ जना र जसपाको १ जना सांसद छन् । नेपाली कांग्रेसको २९ र एकीकृत समाजवादीको ४ सांसद रहेका छन् । 

बागमतीमा एमाले, माओवादी र राप्रपाको दावी
 बागमती प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रारम्भिक सहमती भए पनि अहिले केन्द्रीय सरकारलाई समर्थन गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि सरकारको नेतृत्व दावी गरिरहेको छ ।
१ सय १० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ५६ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । बागमतीमा नेकपा एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३ सांसद छन् । प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको ३७ सांसद छन् भने एकीकृत समाजवादीका ७, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन् । एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपा मिल्दा बागमतीमा सरकार बन्छ । बागमतीमा एमालेले जगनाथ थपलियालाई संसदीय दलको नेता बनाएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले शालिकराम जमरकट्टेललाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ भने राप्रपाले उद्धव थापालाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ ।

कर्णाली यमलाल कँडेलका दाबी 
कर्णाली प्रदेशमा पनि सरकार गठनको आह्वान भएको छ । कर्णालीमा एमाले र माओवादीकै सांसद मिलेर सरकार गठन गर्न पुग्ने सदस्य छन् । सरकार गठनका लागि २१ सदस्य चाहिने कर्णालीमा माओवादीका १३ र एमालेका १० जना सांसद छन् । १४ जना सांसदसहित काँग्रेस ठूलो पार्टी बनेको हो । एकीकृत समाजवादी १ र स्वतन्त्र १ सांसदले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरेका छन् । एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्दा यमलाल कडेँल मुख्यमन्त्री हुनेछन् ।

नागरिक उन्मुक्तिको साथले मात्रै बन्छ सुदूरपश्चिममा सरकार 
 ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि २७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । यहाँ पनि सरकार गठनको लागि आह्वान भइसकेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेको छ । कांग्रेससँग गएर भए पनि मुख्यमन्त्री फुत्काउने दाउवमा उन्मुक्ति पार्टी छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले केन्द्रमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको छ । पछिल्लो समय उसले कारागारमा रहेका रेशम चौधरीको रिहाइको विषयलाई विश्वासको मतसँग जोडेर प्रचण्ड सरकारलाई अप्ठ्यारो पारेको छ । 
नेपाली कांग्रेसका १९ र नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसद छन् । १ जना स्वतन्त्रलाई हातमा लिन सकिएको अवस्थामा केन्द्रमा भएको सत्ता साझेदार दलबाहेकको पनि प्रदेशमा सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ । सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रका ११, नेकपा एमालेका १० एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका १ र १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् । नागरिक उन्मुक्ति बाहिर बस्दा एकीकृत समाजवादीसहित स्वतन्त्रलाई पनि सत्ता साझेदार दलले सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने हुन्छ ।
सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेसबाट कमल बहादुर शाह, नेकपा माओवादीका खगराज भट्ट, एमालेबाट राजेन्द्र रावल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रामेश्वर चौधरी मुख्यमन्त्रीका दाबेदारका रुपमा हेरिएका छन् । 

गण्डकीमा एमालेका खगराज अधिकारीको दाबी 
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान भइसकेको छ ।  गण्डकीमा एमालेले खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सारेको छ । गण्डकीमा एमालेका २२, माओवादीका ८ र राप्रपाका २ सदस्य छन् । केन्द्रमा सत्ता साझेदारी गरिरहेका ३ पार्टीबाट पनि सरकार गठनको लागि आवश्यक संख्या पुग्ने अवस्था छ । कांग्रेससँग २७ सिट छ भने एकीकृत समाजवादीको एक सिट रहेको छ ।