काठमाडौँ । गत पुसमा राजधानीमा भएको टि–२० क्रिकेट लिगको स्पट फिक्सिङमा खेलाडीसहित १० जना संलग्न रहेको खुलेको छ । फिक्सिङमा व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका, खेलाडीको सम्पर्कमा आएका र खेलमा सहभागी खेलाडी संलग्न रहेका पाइएको छ ।
एक खेलाडीसहित नेपाली चार र विदेशी ६ जना संलग्न रहेका प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइवी) का प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले जानकारी दिए । विदेशीमा व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका चार, एक खेलाडी तथा अन्य एक व्यक्ति छन् ।

सिआइवीका अनुसार ती मध्ये दुई जनालाई सोमबार पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको छ । अन्यको खोजी जारी छ । पक्राउ परेकामा सप्तरीको राजविराजका पूर्व क्रिकेट खेलाडी महबुब आलम र बाराको सिम्रौनगढका क्रिकेट खेलाडी मोहमद आदिल अन्सारी छन् । आदिललाई सप्तरीबाट र महबुबलाई विराटनगरबाट पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याइएको छ । गत पुस ९ देखि २७ गतेसम्म कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट मैदानमा उक्त प्रतियोगिता भएको थियो । नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) को आयोजना तथा भारतको सेभेन थ्री स्पोर्टस् प्रालिको रणनीतिक तथा व्यवसायीक साझेदारीमा उक्त प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो ।
मुख्यतः लिगको प्रतिस्पर्धामा आउने परिणामलाई प्रतिकूल हुने गरी बाजी जिताउने वा हराउने उद्देश्यले खेलको मिलेमतो गरेको पाइएकाले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ अन्तर्गतको कसुरमा सिआइवीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । पक्राउ परेका दुवैलाई पाँच दिनको म्याद थप गरी आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइएको आचार्यले जानकारी दिए ।
सिआइवीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी महबुबले दुई नेपाली खेलाडीलाई प्रलोभन देखाई स्पट फिक्सिङको प्रयास गरेको जानकारी दिइयो । आदिललाई एउटा ‘नो बल’ र एउटा ‘वाइड बल’ खेल्न भनिएको र उनले दुई खेलमा सोही प्रकृतिको खेल खेलेको पुष्टि भएको सिआइवीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयसिंह थापाले जानकारी दिए । अर्का नेपाली खेलाडीलाई त्यसैगरी स्पट फिक्सिङ गर्न लगाएको उनले बताए ।
उनीहरु पक्राउ नपरेकाले बाँकी आठ जनाको नाम खुलाइएको छैन । एक विदेशी खेलाडीलाई खेलको व्यवस्थापन समुहबाटै लोभ देखाएर फिक्सिङको प्रस्ताव गरेको भेटिएको थियो ।
उक्त घटनाको अनुसन्धानका लागि सिआइवीका प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानविन समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिको अनुसन्धानपछि आज विवरण सार्वजनिक गरिएको हो । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ अन्तर्गत यसरी मिलेमतो गरेको पाइएमा तीन वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना गरी सो कसुर गर्दा कुनै रकम लेनदेन गरेको भए उक्त रकम पनि जफत हुने व्यवस्था छ ।

फिक्सिङ प्रकरणका कारण सङ्कटमा नेपाली क्रिकेटको छवि
नेपाल टी-२० क्रिकेट लीग सुरु हुँदा त्यसलाई 'नेपालकै उत्कृष्ट फ्रेन्चाइज क्रिकेट' बनाउने दाबी गरिएको थियो । तर उक्त प्रतियोगिना नेपाली क्रिकेट इतिहासकै विवादास्पद बन्न पुगेको छ ।
'स्पट फिक्सिङ', 'म्याच फिक्सिङ' र 'बेटिङ' जस्ता क्रिकेटलाई बदनाम गराउने विषयका कारण उक्त प्रतियोगिताले नकारात्मक चर्चा पायो र अन्ततः अहिले कानुनी अनुसन्धानको घेरामा तानिन पुगेको छ ।
क्रिकेट टोलीले पुरस्कार नपाउने, खेलाडीहरूले तलब नपाउने, मालिकहरूको परिचय नखुल्ने, आयोजक बीचमै हराउने हुने जस्ता गम्भीर घटनाका कारण नेपाल टी-२० एउटा ठट्टाजस्तै बन्न पुगेको देखियो । त्यसको मारमा खेलाडीहरू परेका छन् ।
उनीहरूले खेलेको पारिश्रमिक त पाएनन् नै, बेटिङ काण्डमा समेत उनीहरूको संलग्नताबारे छानबिन सुरु भयो । अविश्वासको नराम्रो वातावरण सिर्जना भयो र उनीहरूलाई हेर्न भरिने कीर्तिपुर मैदान खाली भयो । 
स्थिति यस्तो बन्यो कि अहिले गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाली खेलकुदको नियामक निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले छुट्टाछुट्टै ढङ्गबाट अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।
मुख्य निकाय नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान भने प्रतियोगिता सकिएको महिना दिन पुग्न लाग्दा समेत मौन छ।

कसकसले गर्दैछन् छानबिन
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीको छानबिन म्याच फिक्सिङ र स्पट फिक्सिङमा केन्द्रित छ।
त्यसमा ब्यूरोले भूतपूर्व राष्ट्रिय खेलाडी मेहबुब आलम र प्रतियोगिता खेलेका खेलाडी आदिल आलमलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । सीआईबीले छानबिन सकिएपछि सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने छ । म्याच फिक्सिङ र बेटिङ नेपालमा अपराध मानिन्छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा ३३ मा खेल फिक्सिङ गरेको ठहरिएमा तीन वर्षसम्म कैद र ५०,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी सो कसुर गर्दा कुनै रकम लेनदेन गरेको भए त्यस्तो लेनदेन गरेको रकम समेत जफत गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टी-२० को विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
ग्लोबल टेन्डरबिनै एउटा कम्पनीलाई आयोजनाको अधिकार दिनु र श्रम स्वीकृति नलिईकन विदेशी खेलाडीहरूलाई प्रतियोगितामा खेल्न दिएको विषयमा आयोगको अनुसन्धान केन्द्रित रहेको बुझिएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पाँच(सदस्यीय छानबिन कार्यदल गठन गरेको छ।
कार्यदलका अध्यक्ष राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कार्यकारी समितिका सदस्य एकेन्द्र कुँवरले भने, 'नेपाली क्रिकेट जगत्‌कै साख गिर्न नदिन हामी निकै गम्भीर ढङ्गले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। क्रिकेट खेललाई दुर्घटनाबाट जोगाउनुपर्छ। दोषीहरू कोही छन् भने उनीहरू माथि कारबाही हुनेछ ।'  राखेप कार्यदलले फिक्सिङको विषयमा सीआईबीको रिपोर्टलाई पर्खिने जनाएको छ ।
बाँकी विषयमा विशेषगरी नेपाल सरकारको नियमहरूको उल्लङ्घन र अनियमितताको विषयमा कार्यदल जाँच गरिरहेको छ ।
क्यानले बिनाटेन्डर सेभन थ्री स्पोर्ट्सलाई प्रतियोगिता आयोजनाको जिम्मा दिनुको कारण, सरकारको स्वीकृतिबिना नियमविपरीत विदेशी खेलाडीहरूलाई प्रतियोगिता खेलाइएको विषयमा छानबिन गरेको छ ।
कार्यदलका एक सदस्य भन्छन्, 'यदि आज बिना श्रम स्वीकृति विदेशी खेलाडीलाई खेल्न दिने हो भने भोलि फुटबल क्लबहरूले पनि त्यसलाई अनुसरण गर्ने खतरा हुनेछ।'
त्यस्तै टीमले अझैसम्म पारिश्रमिक नपाएको विषय, बेपत्ता भएको सेभन थ्री स्पोर्ट्स, प्रतियोगिताको लागि गठित गभर्निङ काउन्सिलका कामबारे पनि छानबिन भइरहेको देखिन्छ ।
छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदनले नेपाली क्रिकेटलाई बदनाम हुनबाट रोक्न सक्षम हुन्छ वा हुँदैन त्यो चासोको विषय बनेको छ।

पुरस्कार र पारिश्रमिक अझै दिइएन

विजेता र उपविजेता टीमको पुरस्कार, खेलाडीहरूले पाएको व्यक्तिगत पुरस्कार र कतिपय टीमका खेलाडीहरूले अहिलेसम्म पारिश्रमिक पाएका छैनन् । प्रतियोगितामा विजेताका लागि ५५ लाख रुपैयाँ घोषणा गरिएको थियो ।
प्रत्येक खेलको प्लेअर अफ द म्याचलाई ४०,००० रुपैयाँ प्रदान गर्ने भनिएको थियो । यी सबै जम्मा गरी दिनुपर्ने रकम एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी देखिन्छ ।  
क्यान सदस्य दाउद अन्सारी भन्छन्, 'यसको जबााफ  गैरकानुनी रूपमा सेभन थ्री भित्र्याउने क्यानका अध्यक्ष, कार्यवाहक सचिव र कोषाध्यक्षले दिनुपर्छ । गभर्निङ काउन्सिलले पनि नेपाल टी-२० का कारण उत्पन्न सबै परिस्थितिको जबााफ दिनुपर्छ। केही नभए जसरी सुतेर बस्न पाइन्नँ ।'
क्यानले बिनाप्रतिस्पर्धा नेपाल टी-२० लीगको सम्पूर्ण अधिकार भारतीय कम्पनी सेभन थ्री स्पोर्ट्सलाई दिने निर्णय गरेसँगै विवाद सुरु भएको थियो ।
दुई वर्षअगाडि नाम नै नसुनिएको र आर्थिक स्रोत बलियो नदेखिएको भारतीय कम्पनी सेभन थ्री स्पोर्ट्सलाई क्यानले झन्डै ४२ करोड रुपैयाँमा १० वर्षको लागि नेपाल टी(२० को आयोजना अधिकार दिएपछि त्यसमा थुप्रै प्रश्न उठेका थिए ।
आलोचना बढ्न थालेपछि क्यान उक्त निर्णयबाट पछि हट्ने प्रक्रियामा गयो ।  तर केही समयपछि सोही कम्पनीलाई 'व्यापारिक तथा रणनीतिक साझेदारु बनाउँदै क्यानले नेपाल टी-२० को आयोजनाको अधिकार सुम्पियो। समय भने १० बाट आठ वर्षमा घट्यो ।
आलोचना झन् चर्कियो । क्यानकै सात बोर्ड सदस्यले 'नोट अफ डिसेन्ट' अर्थात् आफ्नो फरक मत लेखे ।
ग्लोबल टेन्डर नगरी विदेशी कम्पनीलाई सीधै आयोजनाको अधिकार दिन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो ।
आलोचनाको कारणमा भनिएको थियोः 'आर्थिक स्रोत नदेखिएको अपरिचित कम्पनीलाई त्यति ठूलो आयोजनाको जिम्मा दिनु हुँदैन । सो कम्पनीको विधानमा नै फिक्सिङ र बेटिङजस्तो विषय उल्लेख भएकोले नेपाली क्रिकेटलाई नराम्रो असर पर्नेछ । म्याच फिक्सिङ हुन सक्छ वा उनीहरू बीचमै भाग्न पनि सक्छन् ।

विवाद कहाँबाट सुरु भयो
प्रतियोगितासम्बन्धी अधिकांश गतिविधिहरू खुला रूपमा भएको थिएन । यतिसम्म की अझैसम्म प्रतियोगिता खेल्ने ६ वटा टोलीका मालिकहरू सार्वजनिक भएका छैनन् । प्रतियोगिता आयोजना गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपको स्वीकृति आवश्यक पर्थ्यो । क्यानले त्यो स्वीकृति लिएको दाबी गरिरहे पनि राखेपले त्यस्तो कुनै अनुमति नदिएको जनाएको छ। क्यानले राखेपको स्वीकृति अन्तिम समयमा त पायो । तर आवश्यक कागजात नदिएको भन्दै राखेपले विदेशी  खेलाडीहरूको श्रम स्वीकृतिको पत्र दिएन । श्रम स्वीकृति नलिईकनै क्यानले प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

प्रतियोगिताको अघिल्लो दिन सार्वजनिक गरिएको मुख्य प्रायोजक बेटिङसंग आबद्ध कम्पनी देखिएको थियो। जसमा प्रश्न उठेको थियो । तर यी तमाम विवादास्पद विषयहरूलाई बेवास्ता गर्दै क्यानले प्रतियोगिता आयोजना गर्‍यो। नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने क्यानका केन्द्रीय सदस्य अन्सारी भन्छन्, 'खेल हुनु अगावै अब के हुन्छ भनेर सबैले नाङ्गो आँखाले देखिसकेका थिए । हाम्रा पदाधिकारीहरूले मात्र देख्न चाहेनन् । हामीले कति सावधान गरायौँ । तर अचम्म के भने उनीहरू कसैको केही सुन्न तयार नै थिएनन् ।'
आखिर प्रतियोगिताअगाडि जे आशङ्का गरिएको थियो, त्यही नै भएको देखियो ।  सुरुदेखि नै खेलमा फिक्सिङको खबरहरू सार्वजनिक भए । खेलाडीदेखि टिप्पणीकारहरूले त्यस विषयमा मुख खोले ।
विदेशी खेलाडीहरू, प्रशिक्षक एकाध खेल खेल्दै धमाधम घर फर्किन थाले । अन्ततः प्रतियोगिताकै बीचमा साझेदार सेभन थ्री स्पोर्ट्सका अधिकारीहरूले नेपाल छाडे ।
पारिश्रमिक नपाएर खेलाडीहरू मैदान प्रवेश गर्न नै आनाकानी गर्ने अवस्था सिर्जना भयो । खेल समयमा सुरु हुन सकेन ।

यति सम्म कि काठमाडौं नाइट्सले प्रशिक्षक, व्यवस्थापक र वैकल्पिक खेलाडीबिना निरीह भएर खेल्नुपर्ने स्थिति कीर्तिपुर मैदानमा देखियो ।
क्रिकेट हेर्न भरिभराउ हुने कीर्तिपुर मैदानमा प्रवेश निःशुल्क गरे पनि दर्शकहरू छिरेको देखिएन ।  नेपाली क्रिकेटको छवि नराम्ररी बिग्रिएको देखियो ।
क्रिकेटप्रेमीहरू बिग्रिएको नेपाली क्रिकेटको छविमा अब कसरी सुधार होला भन्ने चिन्तामा छन् । त्यसै पनि नेपालको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट (ओडीआई) को हैसियत जोगाउनुपर्ने चुनौती छ ।
नेपालले अर्को महिनाबाट विश्वकप क्रिकेट लीग २ खेल्न लागेको छ। त्यसमा यो प्रकरणले दुष्प्रभाव पार्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ।