काठमाडौं । मंसिर ४ मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणामपछि गठन भएका प्रदेश सरकारहरुको कामले विस्तारै कामको लय पक्कडन थालेका छन् । कुनै पनि प्रदेशमा दलहरुले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेका कारण गठबन्धन गरी दलहरुले प्रदेश सरकार गठन गरेका छन् । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाइसकेपछि अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम भइरहेको छ । धेरै प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय भएका छन् । मन्त्रालयको संख्या घटाउने कार्यलाई खर्चका हिसाबमा सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । 
आज बागमती प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउँदै छ । बागमतीका मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेलले आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । 
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले अपराह्नसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको अध्यक्षतामा यही पुस २६ गते तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियोे ।

११ मन्त्रालय राख्ने सहमति 
बागमती प्रदेशमा ११ मन्त्रालय कायम हुने भएको छ । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हाल रहेको १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ११ मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको पाँच सदस्यीय कार्यदलले मन्त्रालय घटाउने सुझावसहित मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियोे । प्रतिवेदनमा बागमती प्रदेशमा १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ११ मन्त्रालय बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ । 

गण्डकीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार 

गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी कार्यविभाजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मंगलबार तीन मन्त्री थप गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा यसअघि नियुक्त मन्त्रीको कार्यविभाजन गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पनि पूर्णता पाएको छ । 

नेकपा (एमाले) का दुई र नेकपा(माओवादी केन्द्र) का एक मन्त्री थपिएका छन् । मुख्यमन्त्री अधिकारीले नेकपा (एमाले) बाट रोशनबहादुर गाहा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र बेदबहादुर गुरुङलाई कृषि, ऊर्जा र जलस्रोतमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । यसैगरी माओवादीबाट रेशमबहादुर जुग्जालीले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । 
यसअघि मन्त्री नियुक्त भएका माओवादीका हरिबहादुर चुमानले भौतिक, पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
यसैगरी नेकपा (एमाले) का सीताकुमारी सुन्दास आर्थिक मामिला र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पञ्चराम गुरुङ सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । 
गण्डकीमा १२ मन्त्रालय रहेकामा मन्त्रालय सङ्ख्या घटाएर सातमा झारिएको छ । मुख्यमन्त्री अधिकारी गत पुस २५ गते गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । 

मधेश प्रदेशमा शुक्रबारसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने 

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले शुक्रबारसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारीमा लागेका छन् ।
मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्र काठमाडौँमा रहेकाले शुक्रबारसम्म पर्खिनुपरेको र उनी फर्केपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिने प्रष्ट पारे । 

मुख्यमन्त्री यादवसँगै गत पुस २९ गते एमाले मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोज यादव, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सञ्जय यादव र जनमत पार्टीका वसन्त कुशवाहले बिनाविभागीय मन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका थिए । 
जसपा मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री यादवले माघ ३ गते विश्वासको मत लिएका थिए । 

तीन बिनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवले एमालेका सरोजकुमार यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सञ्जय यादवलाई अर्थ मन्त्रालय र जनमत पार्टीका वसन्त कुशवाहालाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । 
प्रदेशमा जसपा र जनमतले आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका छन् । मुख्यमन्त्री यादवलाई प्रदेशसभाका १० दलमध्ये सात दल र दुई स्वतन्त्र गरी ६३ सांसदको समर्थन छ । 

कर्णालीमा मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति 

कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ दलबीच मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति भएको छ । दुवै दलका शीर्ष नेतृत्वबीचको बैठकले मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्ग्याएको हो । सहमतिअनुसार सत्ता साझेदार दलको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालय लिने भएको छ । 

त्यस्तै, एमालेले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लिने सहमति भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले जानकारी दिइन् । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय थपेर आठ मन्त्रालय बनाइएकोमा सात मन्त्रालय बनाउने विषयमा सत्तारुढ दलभित्रै विवाद थियो । 
मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले सोमबार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा समायोजन गरेपछि सो विषय टुङ्गिएको थियो । 
अब कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय हुनेछ गरी प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो ।