काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राजस्व संकलनका क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि क्रमभंग गर्न राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।  बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार राजस्वको अवस्था र चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धि छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “अर्थतन्त्रको समग्र स्थिति हेर्दा अधिकांश सूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएको देखियो । गत पुसदेखि अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार आएको देखियो । तर, यसको अर्थ नेपाली अर्थतन्त्र संकटमुक्त भइसक्यो भन्ने होइन । राजस्व संकलनमा अहिले पनि केही समस्याहरू छन् । राजस्वको दायरा बढाउने र चुहावट नियन्त्रणको कार्यलाई एकैसाथ अगाडि बढाउन जरूरी छ ।” 

“नीतिगत सुधारको प्रयत्नबाट यी कामहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ । चुहावट नियन्त्रणका लागि राजस्व प्रशासनलाई सुदृढ र समन्वयात्मक बनाउनुपर्छ । यसमा हामीले विशेष जोड दिन आवश्यक छ” प्रधानमन्त्रीले भने । 
प्रधानमन्त्रीले भने, “चुहावट भन्सारमा मात्र छैन, राजस्व संकलनका अन्य क्षेत्रमा पनि यो समस्या छ । यसको दायरा बढाउनुको अर्थ यसको प्रभावकारिता बढाउनु पनि हो । समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढ्दा परिस्थिति बदल्न सकिन्छ ।” 
“मैले राजनीतिमा पनि भन्दै आएको छु निरन्तरतामा क्रमभंगता । निरन्तर गइरहेको परिस्थिति क्रमभंग गरिदिएपछि त्यहाँ गति आउँछ, त्यसले नतिजा दिन्छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका निम्ति पनि यो तरीका प्रभावकारी हुन सक्छ” प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।

“राजस्व प्रशासन र नियन्त्रणमा काम गरिरहेका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले उच्च मनोबल र असल आचरणका साथ काम गर्नुपर्छ” प्रधानमन्त्रीले भने, “प्रविधिको प्रयोग ठीक ढंगले नगरिकन चोरी नियन्त्रण र सुरक्षा प्रबन्ध पनि प्रभावकारी हुन सक्दैन । प्रविधिमैत्री अनुसन्धान र नियन्त्रणको काम जरूरी छ ।”
“राजस्व छली गर्ने ठूलो शक्तिलाई नछुने तर सानालाई मात्र छुन्छन् भन्ने आम गुनासो छ । तसर्थ, अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने ठूलालाई नियमन र नियन्त्रण गर्न विशेष जोड लगाउनुपर्छ । ठूला बदमासीहरू नियन्त्रण गरेपछि साना बदमासीहरू क्रमशः न्यूनिकरण हुन्छन् । तपाईहरूले देश र अर्थतन्त्रको हितमा कदम चाल्नुस् । राज्य निरिह छैन, गलत काम गर्ने कसैलाई पनि छोड्दैन भन्ने प्रष्ट दिनुस्” निर्देशित गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने । 
बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजस्व संकलन र चुहावटका क्षेत्रमा हुनसक्ने सम्भावित मिलेमतोलाई चेन ब्रेक गर्ने गरी कार्यविभाजन गर्न निर्देशन दिइसकेको बताए । सो क्रममा मितव्ययिता र खर्च कटौतीको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सोहीअनुरूप कार्ययोजना र कार्यान्वयनमा लैजान आफूले मेहेनत गरिरहेको मन्त्री पौडेलले बताएका थिए । 

बैठकमा राजस्वसँग सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रमुखहरूले देशको अर्थतन्त्रको आजको अवस्था, अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू, राजस्व संकलनको अवस्था, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदम र आगामी कार्ययोजनाबारे प्रस्तुति राखेका थिए । 
छलफलमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका साथै प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गणेश पाण्डे, अर्थसचिव तोयम राया, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धानका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा, नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारी, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटा, भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक डिलाराम पन्थी लगायतका अधिकारीहरू उपस्थित थिए ।