काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने निर्देशन दियो । अर्थको यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तह र जिल्ला विकास समितिलाई पत्राचार गरी खर्च कटौती गर्न आदेश दियो।
इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, कर्मचारी तलब खर्च, जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीसम्बन्धी खर्च, अन्य भ्रमण खर्च, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन खर्च, फर्निचर तथा फिक्चर्स खर्च, विविध कार्यक्रम खर्चलगायत खर्च कटौती हुने खर्च शीर्षकहरू छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा सङ्घीय सञ्चित कोष ९० अर्ब रुपैयाँ ऋणमा छ । त्यसलाई घटाउन विनियोजन ऐन, २०८९ बमोजिम कतिपय शीर्षकको खर्च कटौती र केही योजनाहरू पनि रोकिएको छ।
विगतमा पनि खर्च कटौती गर्न निर्देशन दिएको भए पनि तर त्यसको कार्यान्यवन नभएको हुनाले यस पटकको निर्णय कार्यान्वयनमा पनि आशंका देखिएको छ ।
कानुन र नीतिअनुसार स्थानीय तहले खर्च गरेमा मात्र सरकारले लिएको खर्च कटौतीको लक्ष्यमा सरकार पुग्न सक्ने अधिकारीको भनाइ छ।
अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारले स्थानीय तहको खर्च कटौतीभन्दा पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन ध्यान दिनुपर्ने सुझाव आएको छ ।
खिमलाल देवकोटालगायतको टिमले सङ्घीय मन्त्रालय १५ वटा र प्रदेश मन्त्रालय ७ वटा मात्र बनाउन प्रतिवेदनसहित सुझाव दिएको थियो। तर त्यो सुझाव कार्यान्वयन नगरेर सरकार अन्यन्त्रको खर्च कटौतीमा लागेको छ।

मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन सकेमा त्यहाँ लाग्ने कर्मचारी, मन्त्रीको भत्ता, इन्धन, अन्य सेवा सुविधालगायतको थुप्रै खर्च घट्छ, सङ्घको १५ वटा र प्रदेशको ७ वटा मात्र मन्त्रालय हुन सकेमा २४ अर्ब रुपैयाँसम्म घट्न आउछ । तर सङ्घीय सरकारले त्यसमा ध्यानै दिएको छैन, स्थानीय तहको खर्च कटौती गर्न लागेको छ। त्यो टिकाउ हुँदैन।