काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत नपाएपछि ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । गत पुस २७ गते एमालेसहित ३ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त रावलले विश्वासको मत नपाएपछि सुदूरपश्चिम सरकार कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्न लागेको हो । 
सरकार गठन गर्दाका बेला समर्थन जनाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि मुख्यमन्त्री रावल १ महिनामै बिदा भएका हुन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना संस्थापक नेता रेशम चौधरीको रिहा तथा भर्खरै पक्रा परेका संघीय सांसद अरुण चौधरीको रिहाईलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको थियो । सत्ता पक्षबाट नाउपाका यी मागमा सकारात्मक जबाफ नपाएको भन्दै सरकारलाई विश्वासको मत नदिँदा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको हो । 
संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अब प्रदेशको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।
सुदुरपश्चिममा १९ सीट रहेको कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन् । उनले पनि ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री बनेको व्यक्तिले पनि विश्वासको मत नपाए १६८ (५) अनुसार संसदको कुनै पनि सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भए मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न सक्नेछन् । तर, यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत पाउन नसके मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभा निर्वाचन हुनेगरी मिति तोक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेसको १९, नेकपा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपा र स्वतन्त्र १÷१ सांसद छन् ।