काठमाडौँ । अर्थतन्त्रमा तरलता आइरहेका बेला साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायसञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले अग्रसरता लिएको छ । उसले ऋणिलाई केही राहत हुने ढंगबाट नीति सार्वजनिक गरेको छ ।  राष्ट्र बैंकले ऋणीका लागि राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले लचक नीति अख्तियार गरेको हो ।  केन्द्रीय बैंकले आज चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै ऋणीलाई केही राहत प्रदान गरेको हो ।
समीक्षामा भनिएको छ, “२०८० जेठ मसान्तसम्मका लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा-ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ ।”  यसले ऋणीलाई केही राहत प्रदान गर्नेछ ।
यस्तै, साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायसञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई गत पुस मसान्तसम्ममा सक्रिय वर्गमा रहेको रू दुई करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आगामी असार मसान्तभित्र पुनःसंरचना तथा पुनः तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने प्रबन्ध गरिएको छ ।  
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवं सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्नेलगायत व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने नीति लिइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने लक्ष्य राखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै दैनिक तरलता सुविधा अन्तरगतको ओभरनाइट तरलता सुविधाको ब्याजदर घटाएको छ ।

शुक्रबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा सकारले आन्तरिक ऋण परिचालनको लागत उच्च भएपछि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट लिने तरलता सुविधाको ब्याजदर घटाइएको छ । 
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ८।५ प्रतिशतको बैंक दरमा यस बैंकले उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा ७ प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत भनेको छ । यसअघि ८।५ प्रतिशत रहेको उक्त तरलता सुविधा अब ७ प्रतिशत ब्याजदरमा पाइने भएको छ ।
अन्तरबैंक ब्याजदर ४ प्रतिशतमा आउादा पनि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट पाइने तरलता सुविधाको ब्याजदर महाँगो भएको भन्दै सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर नघटाएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक दर र नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दर यथावत राख्दै ओभरनाइट तरलता सुविधाको ब्याजदर भने घटाएको छ ।