काठमाडौं । चिकित्सक कुटिएको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रेका चिकित्सकहरुले सरकारसँग ६ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।
गत शुक्रबार ट्रमा सेन्टरका एक चिकित्सकलाई राष्ट्रपतिको सवारीका बेला हिँडेको आरोपमा प्रहरी कुटपिट गरेको विरोधमा चिकित्सकहरुले आज इमरजेन्सीबाहेकका सेवा बन्दा गर्ने घोषणा गरेका थिए । चिकित्सक कुट्ने प्रहरीलाई कारवाही तथा पेशागत सुरक्षाको माग राख्दै नेपाल चिकित्सक संघले देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प गर्ने निर्णय गरेको थियो । चिकित्सकले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सरकारी प्रतिनिधि र चिकित्सकहरुबीच वार्ता भएको थियो ।

वार्तामा चिकित्सक कुटिएको घटनाको समग्र पक्षमा एक हप्ताभित्र छानबिन सम्पन्न गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने, घाइते चिकित्सकको उपचारको व्यवस्था सरकारले गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र चिकित्सक संघले आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमति पत्रमा सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेय र चिकित्सकको तर्फबाट नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा। लोचन कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

आन्दोलन फिर्ता लिन मन्त्रालयको आग्रह
यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल चिकित्सक सङ्घलाई आन्दोलनका कार्यक्रमलाई फिर्ता लिई नियमित काममा फर्कन अनुरोध गरेको थियो ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.समिरकुमार अधिकारीले विज्ञप्ति जारी गरी सङ्घलाई  आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएर स्वास्थ्योपचारको नियमित काममा जुट्न सबै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अनुरोध गरेका हुन् । 
स्वास्थ्यको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “स्वास्थ्य क्षेत्रजस्तो संवेदनशील विषयमा सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी थप संवेदनशील बनेर अस्पतालमा उपचारका लागि आउने दीर्घरोगी, जटिल प्रकारका बिरामीको स्वास्थ्य सेवालाई मध्यनजर गर्दै सङ्घले  माघ २९ गतेका दिन आह्वान गरेको आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएर नागरिकको स्वास्थ्योपचारको नियमित काममा जुट्नका लागि सबै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलगायत सम्बद्ध सबै स्वास्थ्य सङ्घसंस्थालाई अनुरोध गर्दछौँ ।”
घटनालगत्तै नेपाल प्रहरीद्वारा घटनामा संलग्न सुरक्षाकर्मीलाई निलम्बन गरी छानबिन गरिरहेको जनाउँदै घटनाका विषयमा थप छलफल गरी समस्या समाधान गर्नका लागि वार्ता समिति गठन गर्ने र संघले उठाएका विषयलाई संवादमार्फत समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको थियो ।