काठमाडौँ । बजारले आर्थिक तरलता खेपिरहेको प्रष्ट आधार सरकार स्वयम्ले नै दिएको छ । आर्थिक तरलताको प्रत्यक्ष असर राजस्व संकलनमा देखा परेको छ । राजस्व संकलनका लागि राखिएको लक्ष्य पूरा नहुने देखेर नै सरकारले थप योजनालाई बजेट विनियोजन रोकेको छ । 
अर्थमन्त्रालयले आइतबार बजेटको अर्धवार्षिक मुल्याङकन गर्दै राजस्वको लक्ष्य र संकलनबीच ठूलो खाडक देखा परेको स्पष्ट तस्बिर देखाएको छ । राजस्व संकलन सोचे अनुसार नहुने तर सरकारी खर्चमा कटौती नहुँदा आम्दानी र खर्चबीच तालमेल नहुँदा सरकार सञ्चालन नै ऋणको भरमा गर्नुपर्नेछ । 
अर्थले भनेको छ, ‘चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि सरकारले राजस्व सङ्कलनमा राखेको लक्ष्यको वृद्धिदर साढे पाँच दशकयताकै न्यून हो ।’ 
चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व सङ्कलनमा राखेको वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२४÷२५ कै न्यून रहेको बताए । 
“अहिले हामी स्रोत परिचालन र खर्च व्यवस्थापन दुवै दृष्टिकोणले अत्यन्तै ठूलो चापमा छौँ । राजस्व सङ्कलनमा देखिएको यस्तो नकारात्मक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२४÷२५ पछि पहिलोपटक हुन पुगेको छ । निर्ममतापूर्वक हाम्रासामु प्रस्तुत भएको यो वास्तविकतालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ”, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने । 

चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म सरकारले छ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर लक्ष्यको तुलनामा २४ दशमलव आठ प्रतिशतले कम अर्थात् चार खर्ब ९० अर्ब चार करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा राजस्व सङ्कलन १५ प्रतिशतले घटेको छ ।
राजस्व सङ्कलन र बजेट खर्चमा चाप देखिएको मात्र नभई सरकारी सञ्चित कोष ऋणात्मक हुँदै जानु पनि चिन्ताको विषय रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट खर्च, राजस्व वृद्धिदर, अन्तर्राष्ट्रिय सहायतालगायतका क्षेत्रमा सुरुको लक्ष्यमा संशोधन गरिएको छ । 
त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेटमार्फत राखिएको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन नसक्ने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले स्वीकार गरे । 
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार घटाएको छ । बजेटको आकार दुई खर्ब ४४ अर्ब बराबरले घटाइएको हो । 
चालू आर्थिक वर्षमा कूल सरकारी खर्च १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबर हुने सुरुआती अनुमान रहेकामा त्यसलाई घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड कायम गरिएको छ । बजेटको आधार १४ प्रतिशतले घटाइएको हो ।
चालू खर्चतर्फ रु ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड बराबर सुरुआती विनियोजन रहेको थियो । त्यसलाई घटाएर रु १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोडमा झारिएको छ । जुन सुरुआती विनियोजनको ८६ दशमलव ३७ प्रतिशत बराबर हो ।
त्यसैगरी पूँजीगत खर्चतर्फ रु तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड बराबर सुरुआती विनियोजन रहेकामा त्यसलाई घटाएर रु तीन खर्ब १३ अर्ब ८५ करोडमा झारिएको छ । जुन सुरुआती विनियोजनको ८२ दशमलव ५१ प्रतिशत बराबर हो ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड बराबर सुरुआती विनियोजन रहेकामा त्यसलाई घटाएर रु दुई खर्ब १४ अर्ब २१ करोडमा झारिएको छ । जुन सुरु विनियोजनको ९३ दशमलव ०५ प्रतिशत बराबर हो ।
त्यस्तै, बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राजस्व असुलीको लक्ष्यमा पनि संशोधन गरिएको छ । सरकारले राजस्व लक्ष्य ११ दशमलव २९ प्रतिशतले बिन्दुले घटाएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि रु १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड बराबर राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य रहेकामा त्यसलाई संशोधन गर्दै रु १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड बराबर मात्रै राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको हो । जुन सुरुआती अनुमानको ८८ दशमलव ७१ प्रतिशत बराबर हो ।

संशोधित अनुमान गरिएको राजस्वमध्ये सरकारबाट ११ खर्ब एक अर्ब परिचालन हुने र एक खर्ब ४३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ५५ अर्ब ४५ करोड बराबर वैदेशिक अनुदानतर्फ उठाउने सरकारको लक्ष्य थियो । तर त्यसलाई संशोधन गरेर ३८ अर्ब ४५ करोड बराबर मात्रै वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने सरकारको अनुमान छ । 

चालू आर्थिक वर्षका लागि दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड बराबर वैदेशिक ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकामा त्यसलाई पनि घटाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै वैदेशिक ऋण उठाइने छ ।
आन्तरिक ऋणतर्फ दुई खर्ब ५६ अर्ब बराबरको सुरुआती अनुमान रहेकामा त्यसलाई घटाएर दुई खर्ब ४० अर्बमा झारिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा हरेक आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्रमा बजेट समीक्षा गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।