काठमाडौँ । बजार चलायमान नभएको स्वीकार गर्दै सरकारले नै आयोजना छनोटमा कैची लगाएको छ । सुरु भइसकेका आयोजनाको हकमा अर्थको कैंची लाग्ने छैन तर अब सुरु गर्ने योजना छन् भने त्यस्ता योजना अब तत्कालै सुरु नहुने अवस्था बनेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सिर्जना गर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव नगर्ने घोषणा गरेकाले यस्तो अवस्था बनेको हो । 
चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रस्तुत गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले थप दायित्व सिर्जना हुने कुनै पनि आयोजना अगाडि नबढाउने बताएका हुन् । 
सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनतर्फ अगाडि सारिएका कार्यक्रम र योजनाका बारेमा जानकारी दिँदै उनले हालसम्म मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत नभएका कार्यक्रम हाललाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्थगित गर्ने तथा स्रोतको उपलब्धताका आधारमा क्रमशः फुकुवा गर्दै जाने लक्ष्य राखिएको बताए । 
अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोतको सहमति लिएका तर कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेका आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पूर्व सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेट र कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गरी स्रोतलाई सोहीअनुसार आन्तरिक समायोजन प्रस्ताव गर्न सक्ने र खर्च हुन नसक्ने बजेट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्नेछ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न निकायका बीचमा सूचना आदानप्रदान गर्ने तथा समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने, राजस्व चुहावटमा संलग्न जो कोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने एवं कर कानुनको परिपालना गर्ने गराइने भएको छ ।
भन्सार राजस्व सङ्कलनलाई व्यवस्थित गर्न सीमा नाकामा रहेका निकायबीच समन्वय गर्ने, अवैध पैठारी तथा निकासी नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय टोली परिचालन गरी अनुगमन गरिनेछ । राजस्व बक्यौता र असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुको असुलीलाई प्राथमिकता दिने र बजार अनुगमन र अनुसन्धानात्मक कर परीक्षणलाई नतिजामूलक बनाउने योजना अर्थमन्त्रीले जानकारी गराए । गैरकर राजस्वतर्फ नयाँ आधार र स्रोतको पहिचान गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने योजना अगाडि सारिएको छ ।