काठमाडौँ । कोरोना महामारीपछि थलिएको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । सरकारी तथा निजी क्षेत्रले कोरोना काल अघिको झै खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारी बजेट खर्च चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० को सात महिना भइसक्दा पनि केबल ३७ दशमलव २२ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिएको छ । 
महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्कअनुसार माघ मसान्तसम्म सरकारले ६ खर्ब ६७ अर्ब ६५ करोड ७४ लाख बराबर बजेट खर्च गर्न सकेको छ । यो अवधिमा चालु खर्च वार्षिक विनियोजनको ४४ दशमलव ९२ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुगत शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा माघ मसान्तसम्म पाँच खर्ब ३१ अर्ब ५० करोड बराबर खर्च भएको हो ।
पुँजीगततर्फ चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएकोमा सात महिना अवधिमा वार्षिक विनियोजनको १७ दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात् ६६ अर्ब २९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि दुई खर्ब ३० अर्ब बराबर बजेट छुट्याइएकोमा वार्षिक विनियोजनको ३० दशमलव ३४ प्रतिशत बराबर खर्च भएको छ । जुन ६९ अर्ब ८५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको बजेट सरकारी ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नका लागि प्रयोग हुन्छ । 
यस अर्थमा चालु आवको सात महिनामा सरकारी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा भएको खर्च भन्दा पुँजीगत खर्च कम देखिएको छ । सात महिना अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन ३८ प्रतिशत बराबर छ । चालु आवका लागि कूल १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व असुली गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । तर माघ महिनासम्म पाँच खर्ब ५४ अर्ब २३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ । चालु आवका लागि सरकारले ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकोमा माघ मसान्तसम्ममा लक्ष्यको आठ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ८० करोड २० लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान आएको छ ।