काठमाडौं ।  गृहमन्त्रालय नपाएपछि सरकार छाडेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पुनः सरकारमा जाने विषयमा छलफल भएको छ । सोमवार बसुन्धरास्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समितिमा फेरि सरकारमा जानेबारे छलफल भएको पार्टीका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए ।
जनताको काम गर्न सक्ने अवस्था आएमा सरकारमा जान सक्ने र नभए विचार गरिने निर्णय भएको बुर्लाकोटीको भनाई थियो।
'सहमति कायम गरेर सरकारमा गएका थियौं। सहमति तोडिएको आभास भएपछि सरकारबाट बाहिरिएका हौं', बैठकको निर्णय सुनाउँदै बुर्लाकोटीले भने, 'पुनः सहमति भयो र जनताको काम गर्न सक्ने अवस्था भयो भने फेरि पनि सरकारमा जान नि सक्छौ र त्यो नभए पछिल्लो अवसर हेरेर अघि बढ्छौं ।'
गृह मन्त्रालय दिन नेतृत्व तयार भएमा सरकारमा जानेबारे विचार गर्न सकिने उनको भनाई थियो । सरकारबाट फिर्ता भए पनि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । रास्वपाको भागमा परेको मन्त्रालयहरु अहिले खाली नै रहेकोसमेत बुर्लाकोटीले जनाए ।
यसअघि पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए । सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता पुनकायम नदेखिएको फैसला गरेपछि उनको सांसद पदसहित मन्त्री पद गएको थियो ।
रास्वपा बैठकले २४ जनाको केन्द्रीय समितिमा १६ जना थपेर ४० पुर्‍याएको छ। थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरुमा निशा मेहता, बिन्दबासिनी कंसाकार, रुपा शंकर, विजय जैरु, मेघ आले, मोहनबहादुर थापा, खुस्बु सरकार श्रेष्ठ, टीका संग्रौला, हरि भट्ट, ध्रुव गिरी, लिमा अधिकारी, रमेश प्रसाईं, अर्जुन अधिकारी, क्रान्तिशिखा धिताल, प्रतिभा रावल र गोमा क्षेत्री रहेका छन् ।
रास्वपा तत्काल सरकारमा नजाने
रास्वपा तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ । पार्टी कार्यालयमा आज बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले तत्कालका लागि सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो । पूर्वसहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय पाएमा मात्र सरकारमा जाने निर्णय भएको पार्टीका सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले जानकारी दिए । बैठकले आगामी वैशाख १० गते हुने चितवन–२ को उपनिर्वाचनमा जान तयार रहने निर्णय पनि गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले माघ १३ गते पार्टी सभापति लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि रास्वपाका सभापति रवि छामिछानेले राजीनामा दिएका थिए । गृह मन्त्रालय नपाएपछि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत् राख्दै २२ माघमा सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।