ललितपुर । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफैंले बनाएको नियम आफैंले तोडेको पाइएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा गर्दा नियम तोडेको पाइएको हो । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गर्दा सामान्यले आफैंले बनाएको नियम-कार्यविधि तोडेको प्रष्टै देखिएको छ । मन्त्रालयको यो रवैयालाई गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले ठाडै अस्वीकार गरेका छन् ।
गोदावरी नगरपालिकाले आर्थिक वर्षको मध्य समयमा सरुवा भई आउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराउन नसक्ने जनाएर सामान्य प्रशासनकाे निर्णयप्रति असहमति जनाएकाे छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई वर्ष नै नपुगी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रवीण कोइरालाको सरुवा गरेसँगै नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै सरुवा भएर आउने नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर के.सी.लाई हाजिर गराउन नसक्ने भनेका हुन् ।
नगरपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कोइरालाको निजामती सेवा ऐन एवम् नियमावली अनुसार उनको कार्यकाल दुई वर्षसमेत नपुगी सरुवा भएको र मन्त्रालयकै पाँच दिन अघिको 'कुनै निजामती कर्मचारीको न्यूनतम सेवा अवधि नपुगी सरुवा नगर्ने' निर्णय विपरीत देखिएको नगर प्रमुख महर्जनले जनाएका छन् ।
‘तहाँ मन्त्रालयको मिति २०७९-१०-२७ च.नं. १०९० र १०९१ पदस्थापना र कामकाज गर्ने भन्ने विषयका पत्रहरू प्राप्त भई ब्यहोरा समेत अवगत भयो’ नगर प्रमुख महर्जनले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा लेखेका छन्, 'यस नगरपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रवीण कोइरालाको निजामती सेवा ऐन एवम् नियमावली अनुसार निजको कार्यकाल दुई वर्षे अवधि नपुगी सरुवा भएको साथै तहाँ मन्त्रालयको मिति २०७९-१०-२७ को प्रेस विज्ञप्तिको बुँदा नं. २ मा कुनै निजामती कर्मचारीको न्यूनतम सेवा अवधि नपुगी सरुवा नगर्ने' भन्ने ब्यहोरासमेत विपरीत देखिन्छ ।’

‘अतः यस नगरपालिकाका नीति, योजना कार्यान्वयनको अत्यन्तै व्यस्त र आर्थिक वर्षको मध्य समयमा सरुवा भई आउन लाग्नु भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाल हाजिर गराउन नसक्ने ब्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ’ प्रमुख महर्जनले भनेका छन् ।
मन्त्रालयले केही दिन अघि ७ जना प्रमुख प्रशासकीयको सरुवा गर्दै गोदावरी नगरपालिकामा शहरी विकास मन्त्रालयका उपसचिव श्रीधर के.सी.लाई पठाएको थियो । माघ २७ गते मात्रै मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐनलाई कडाइका साथ पालना गराउने भन्दै मन्त्री स्तरीय निर्णय गराएको थियो तर त्यसको पाँच दिनमै आफैले उल्लङ्घन गरेपछि भनाई र गराइमा एकरुपकता नभएको र कमजोरलाई तर्साउने र देखाउने दाँत मात्रै भएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमै आलोचना सुरु भएको छ ।