काठमाडौँ । लघुवित्तहरुले ग्राहकहरुबाट सेवा शुल्कवापत अतिरिक्त रुपमा लिएको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाा एक साताभित्र सम्बन्धित ग्राहक (ऋणी) लाई फिर्ता दिने सहमति भएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ, लघुवित्त संघ नेपाल लगायतको बैठकमा लघुवित्तहरुले वार्षिक १।५ प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क नलिने सहमति पनि भएको छ ।
त्यसैगरि एउटा ग्राहकले एकभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन मिलाउने सहमति भएको छ । यस्तै परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकको विवरण एक महिनाभित्र तयार पार्ने र त्यस्ता ग्राहकहरुलाई ग्राहक संरक्षण कोषको रकमबाट आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ । 
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लघुवित्त संस्थाहरुले अर्थतन्त्र, रोजगारी, कर, वित्तीय साक्षरता र सामाजिक क्षेत्रमा गरेको योगदान तथा यस क्षेत्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिए । 
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेल, अर्थमन्त्रालयका सचिव तोयम राया, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक डा। प्रकाशकुमार श्रेष्ठ लगायत सहभागी थिए ।