काठमाडौँ । हत्या, बलात्कार, लागूऔषध, चोरी–डकैतीजस्ता फौजदारी अपराधमा मुद्दा चलेमा सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा प्रतिनिधिसभा मस्यौदा नियमावली समितिमा सहमति जुटेको छ । फौजदारी अभियोगमा अदालतको आदेशअनुसार पुर्पक्षमा पठाइए सांसदलाई निलम्बन गर्ने पक्षमा समितिको बुधबारको बैठकमा सहमति जुटेको हो ।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा ‘निलम्बन’ को प्रावधान नरहेको कारण गम्भीर प्रकृतिको फौजदारीको अभियोग लागेका सांसदहरू समेत निलम्बनमा परेका थिएनन् ।
यसअघिका बैठकमा थुनामा पठाउँदा निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेमकिपा देखिएका थिए । निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा एमाले, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद रहेका थिए । तर बुधबारको बैठकमा भने अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा सहमति जुटेको हो ।
हत्या, बलात्कारजस्ता अपराध भ्रष्टाचारभन्दा पनि जटिल भएकाले फौजदारी मुद्दामा मुछिएका सांसद हिरासतमा रहेदेखि नै स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने कानुनविद्हरूको पनि राय छ ।

एमाले पनि थुनामा परेका सांसद निलम्बनको पक्षमा
फौजदारी अपराधमा मुद्दा चलेमा सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा नेकपा एमाले पनि उभिएको छ । नेकपा एमालेका सांसद सुवासचन्द्र नेम्बाङले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय गरेका सांसद पद निलम्बन हुने प्रस्ताव राखेका हुन् । 
मस्यौदा समितिको बैठकमा नेम्बाङले अहिले सबैले समितिले कस्तो नियमावली बनाउँछ भनेर हेरिराखेको बताएका हुन् । 
फौजदारी अभियोग लागे पनि निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद उभिएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि अन्तिम फैसलापछि मात्र पद निलम्बन हुनुपर्ने पक्षमा छ ।