काठमाडौँ । सरकारले कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीलाई माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावपछि मन्त्रिपरिषद्ले सांसद चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहाका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
गृहमन्त्रीसमेतको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै चौधरीको सजाय मिनाहाका लागि पहल गरेका थिए । सोही प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहाको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो । गृह मन्त्रालयले चौधरीमाथि लागेको कसुरको अवस्थाबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले गृह मन्त्रालयले ‘सांसद चौधरीको मुद्दा कुन अवस्थामा छ ?’ भनेर सोधेको र उनी आगजनी मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलालीबाट दोषी करार भई सजाय भुक्तानरत रहेको जानकारी केही दिनअघि गराएको बताए । त्यसपछि गृहले चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहाका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा सिफारिस गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि आगजनीको कसुरमा बाँकी सजाय मिनाहा गर्न सकिने राय सरकारलाई दिएको थियो । त्यसकै आधारमा सरकारले निर्णय गरेर फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको हो ।
१३ वर्षअघिको कुटपिट र आगजनीको घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद र जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी अरुण चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेपछि मात्र हालै पक्राउ परेका थिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट कैलाली–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनिएका उनी माघ १९ मा बाँकेबाट पक्राउ परेका थिए। हाल उनी सजाय भुक्तानका क्रममा कैलाली जिल्ला कारागारमा छन् ।
कैलालीको लम्कीमा २०६६ भदौ ३ मा भएको निजी सवारी आगजनीसम्बन्धी घटनामा चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले २०७० वैशाख ९ मा दोषी ठहर भई ६ महिना कैद र ८ लाख १९ हजार ४ सय २३ रुपैयाँ बिगो भराउन आदेश दिएको थियो । तर फैसला कार्यान्वयन नभएर उनी प्रहरीको फरार सूचीमा थिए ।