काठमाडौँ । नेपालमा उत्पादित बिजुली आफ्नो मुलुक लैजान भारत सकारात्मक रहेको छ । नेपालबाट ५० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश निर्यातमा पनि भारतले बाधक नबन्ने आश्वसन दिएको छ । उसले आफ्नो विद्युत् आयात–निर्यात निर्देशिकाबमोजिम स्वीकृति दिन सकारात्मक रहेको सन्देश नेपालका अधिकारीलाई प्रवाह गरेको छ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी) को बैठकमा भारतीय पक्षले नेपालबाट थप बिजुली लैजान सकारात्मक भएको सन्देश दिएको हो ।  ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक भारतको राजस्थानस्थित माउन्ट आबुमा शनिबार सकिएको छ । 
समिति बैठकमा हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर चार सय केभी प्रसारण लाइनबाट आयात–निर्यात भइरहेको विद्युत् क्षमतालाई छ सयबाट बढाएर आठ सय पु¥याउने सहमति भएको बैठकमा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिए ।
संयुक्त निर्देशक समितिको १०औँ बैठकले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार, विद्यमान प्रसारण लाइन तथा निर्माणाधीन र प्रस्तावित प्रसारण लाइनबारे केही महत्वपूर्ण सहमति पनि गरेको छ ।
टनकपुर–महेन्द्रनगर एक सय ३२ केभी विद्युत् प्रसारणबाट ७० देखि ८० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात–निर्यात गर्ने सहमति दुई पक्षबीच भएको छ । संयुक्त प्राविधिक टोलीबाट दुई सय मेगावाटसम्मको विद्युत् निर्यात गर्नका लागि सम्भाव्य विकल्पको अध्ययन गराउने सहमति भएको छ । 
नेपालका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात गर्न अन्तरसरकारी सम्झौता गर्न नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारत सकारात्मक देखिएको छ । एक सय ३२ केभी तथा सोभन्दा कम क्षमताको विद्यमान प्रसारण लाइनबाट वर्षायाममा नेपालबाट भारतको बिहार राज्यमा विद्युत् निर्यात गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाउने पनि सहमति भएको छ ।
दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रूपमा रहेको चार सय केभी नयाँ बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनअन्तर्गत भारतीय खण्डको निर्माणकार्य २०२५ मार्च सम्ममा सम्पन्न गर्नेसम्बन्धी सम्झौता चाँडै गर्नेबारे पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
नेपाल–भारतबीच थप दुईवटा चार सय केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने पनि सहमति भएको छ । इनरुवा–पूर्णिया चार सय केभी प्रसारण लाइन सन् २०२७-२८ र न्यू लम्की–बरेली प्रसारण लाइन सन् २०२८-२९ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु गर्ने सहमति भएको हो ।