काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)  सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले २०७४ फागुन ३ गते एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन संसद्मा जाने भनेर प्रतिनिधिसभा अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको हो । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको छ । समर्थन फिर्ताको पत्र भोलि बुझाउने तयारी माओवादीको छ ।

विशेष अधिवेशन बोलाइनुको आशय राम्रो देखिँदैन

माओवादी केन्द्रले ले संघीय संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्ने अवस्थामा विशेष अधिवेशन बोलाइनुले सरकारको राजनीतिक आशय गलत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आज बसेको स्थायी समिति बैठकले संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउनुको सट्टा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भनी विशेष अधिवेशनको रुप दिएर बैठक बोलाइनुले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक आशय र उद्देश्य राम्रो नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो 
सर्वाेच्च अदालतले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता बदर गरी नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत रुपमा ब्यँुताइदिएलगत्तै माओवादीले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने आवाज संसद्मै उठाएको थियो ।
‘त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने पहल गर्नुभएन, अब केही समयभित्रै संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ’, माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘फागुन २३ गतेको अदालतको आदेशअनुरुप चैत २३ भित्र विश्वासको मत लिने विषयलाई छाड्ने र नियमित अधिवेशन नबोलाई विशेष अधिवेशनको रुपमा बैठक बोलाइनुको आशय राम्रो देखिँदैन ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही वैशाख २७ गते संसद्बाट विश्वासको मत लिन लागेका छन् । त्यसका लागि उक्त दिन अपराह्न १ बजे बैठक बोलाइएको छ ।
माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षीको बहुमत रहेको जनाउँदै ‘अल्पमतमा रहेका व्यक्ति’ लाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिनु असंवैधानिक रहेको जिकिर गरेको छ ।
‘लुम्बिनी प्रदेशमा अवैधानिक ढंगले नयाँ प्रदेश सरकार बनाइएको घोषणा गरिएको छ, जुन पूर्णरुपमा असंवैधानिक छ । यो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, राजनीतिक नैतिकताको चरम उल्लंघन र उच्छृङ्खलताको पराकाष्टा हो’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले हामी लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई अवैधानिक घोषणा गर्दछौं । त्यसका विरुद्धमा प्रदेशमा रहेका अन्य राजनीतिक दलले चालेको कदमलाई माओवादीको समर्थन छ ।’ 
बैठकले विनाकारण बलजफ्ती गण्डकी र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख पदमुक्त गरेको आरोप लगाएको छ । सरकारले सोमबार माओवादी केन्द्रसम्बद्ध गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख शर्मिलाकुमारी पन्तलाई पदमुक्त गरी क्रमशः सीताकुमारी पौडेल र गङ्गाप्रसाद यादवलाई नियुक्त गरेको  थियो ।