सोसल मिडिया
Contact Us
युनिकोड
काठमाडौं । नेपाल र भारतका अधिकारीहरू “आगामी बर्षाबाटै” भारतको बाटो हुँदै नेपालमा उत्पादित ५० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश पठाउन सहमत भएका छन् । गत शुक्रवार र शनिवार भारतको राजस्थानस्थित माउन्ट आबुमा सम्पन्न भएको ऊर्जा बैठकहरूमा यस्तो सहमति बनेको ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । गत शुक्रवार नेपाल र भारतका ऊर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूज) र शनिवार ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) का बैठकहरू भएका थिए । सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालको नेतृत्व घिमिरेले गरेका थिए भने भारतको नेतृत्व त्यहाँको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारले गरेका थिए ।
सहमति के भयो ? सचिवस्तरीय बैठकमा अन्तरदेशीय पूर्वाधार विकाससहित विभिन्न विषयमा सहमति बनेको घिमिरेले जानकारी दिए । त्यसमध्ये यसपालिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रगति भनेको भारतीय बाटो हुँदै बाङ्ग्लादेश विद्युत् पठाउने सहमति हुनु रहेको घिमिरेले बताए । उनले भने, “नेपालबाट बंगलादेश विद्युत् पठाउनेबारे अत्यन्त राम्रो प्रगति भएको छ । हामीले विगतदेखि नै यो कुरा उठाउँदै आएका थियौँ । यसपालि भारत पक्षले सञ्चालनमा रहेकै आयोजनाबाट विद्युत् पठाउने भए हामी हेर्छौँ भनेको थियो ।” “हामीले भारतीय लगानी रहेको ५२ मेगावाट क्षमताको लिखु–४ आयोजनाबाट विद्युत् पठाउँछौँ भन्यौँ । उहाँहरूले त्यसका लागि वातावरण मिलाउँछौँ भन्नुभयो ।” घिमिरेका भनाइमा अब नेपाल र भारतका केन्द्रीय विद्युत् नियामकहरूको स्वीकृति लिने तथा अन्य केही कागजी र प्राविधिक विषय मिलाएर भारतीय बाटो र भारतका पूर्वाधारबाट बंगलादेश विद्युत् पठाउन सकिने भएको छ ।
“अब व्यवहारिक रूपमै पठाउन सकिने भएको छ। यो एकदमै राम्रो र सकारात्मक कुरा हो,” उनले भने । उनले विद्युत् नियामक निकायहरूबाट अनुमति लिने प्रक्रिया खासै जटिल नहुने बताउँदै भने, “अनुमति दिने कुरा पनि लगभग पक्कापक्की भइसकेको जस्तै हो। ती सबै प्राविधिक विषय मिलाएर आगामी वर्षादेखि नै बंगलादेशमा बिजुली पठाउने पक्का भएको जस्तै हो ।” घिमिरेका अनुसार नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदानप्रदानका लागि हाल एउटा मात्र अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन सञ्चालनमा रहेकोमा नयाँ दुईवटा प्रसारणलाइन “मिति तोकेरै सन्पन्न गर्ने” सहमति बनेको छ । त्यसलाई घिमिरेले “बैठकको अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि” भनेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले बैठकमा मुख्य रूपमा निम्न सहमति बनेको छ :
विज्ञ र व्यवसायी के भन्छन् ? स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यातका लागि बनेको उक्त सहमतिलाई “अँधेरी रातमा थौरै आशाको किरण” भनेका छन् । उनले भने, “गत वर्षा याममा पनि करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली खेर गएको थियो । यस्तो सहमति बन्यो भन्ने कुराले अँधेरी रातमा थौरै आशाको किरण जागेको जस्तो लागेको छ ।” उनले नेपालको मात्र पहल नभइकन बंगलादेशले पनि “सफल कूटनीतिक पहल गरेकाले” अहिलेको सहमति बन्न सकेको जस्तो देखिएको बताए । एकजना पूर्व जलस्रोत सचिव शीतलबाबु रेग्मीले आयोजना नै तोकेर विद्युत् निर्यात गर्ने विषयमा भारत राजी हुनु “सकारात्मक कुरा” भएको बताए । उनले भने, “यो सकारात्मक कुरा हो। यो सुरुवात हो। पचास मेगावाट भनेको ठूलै कुरा हो। यदि यो कार्यान्वयनमा आयो भने हामीले ‘ढोका खुल्यो’ भन्ने मान्नुपर्छ । पछि यसैमा टेकेर बृहत् रूपमा अघि बढ्ने ठाउँ हुन्छ र हामीले त्यसैगरी जानु पनि पर्छ ।”
बाङ्ग्लादेश के भन्छ ? गत साता भारत र बंगलादेशका विदेश सचिवहरूबीचको भेटघाटमा विदेश सचिव मसुद बिन मोमेनले “नेपाल र भूटानबाट भारतीय बाटो हुँदै जलविद्युत् आयात गर्नका लागि भारतले आश्वासन दिएको” त्यहाँका सञ्चारमाध्यमलाई बताएका थिए । बंगलादेशको अङ्ग्रेजी अखबार द डेली स्टारले गत बुधवार लेखेको थियो, “नेपाल र भुटानबाट भारत हुँदै जलविद्युत् आयात गर्न भारतले बंगलादेशलाई सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको विदेश सचिव मसुद बिन मोमेनले आज जानकारी दिए ।”
उक्त अखबारका अनुसार त्यस सम्बन्धमा बंगलादेशभित्रको प्रसारण लाइनसम्बन्धी “व्यवहारिक समस्या”बारे पनि छलफल भएको थियो । गत साता नेपालको भ्रमण सक्ने बित्तिकै भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा बंगलादेशको भ्रमणमा गएका थिए । क्वात्रासँगको भेटघाटपछि बंगलादेशी विदेश सचिवले त्यसबारे सञ्चारकर्मीलाई जनाकारी दिँदै नेपाल र भुटानबाट विद्युत् आयातबारे पनि क्वात्रासँग छलफल भएको बताएका हुन् । करिब ६ महिनाअघि नेपाल र बंगलादेशले कम्तीमा ५० मेगावाट विद्युत् आयात-निर्यातका लागि उसको भूमि र पूर्वाधार प्रयोग गर्न आग्रह गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।
कतिपयका बुझाइमा सोही आग्रह अनुसार दुवै देशले आ–आफ्नो कूटनीतिक माध्यमबाट गरेको पहलपछि भारत नेपालबाट बंगलादेशसम्म उसको भूमि र पूर्वाधार प्रयोग गरेर विद्युत् निर्यात गर्न दिन सहमत बनेको हो ।–बीबीसी
