काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाएका कारण आयोगले उम्मेदवारलाई लगाएको जरिबाना माफी मिनाहाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध बुधबार रिट दायर गरेका हुन् । केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सवा लाखभन्दा बढी स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई माफी मिनाहा गरेकी थिइन् । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
उक्त रिट निवेदनको पेसी फागुन १२ गतेका लागि तोकिएको छ ।