काठमाडौँ ।  सरकारले आगामी तीन आर्थिक वर्षभित्र आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०८०/८१–२०८२/८३) तयार पारेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना र आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रमको खाकासहितको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९ स्वीकृत गर्दै विभिन्न आर्थिक सूचकको तीनवर्षे अनुमान सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ । 
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सात दशमलव चार प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम रहने अनुमान आयोगको छ । तर, चालू आव २०७९/८० का लागि सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने हासिल नहुने पनि आयोगले जनाएको छ । चालू आवमा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकामा चार दशमलव पाँच प्रतिशत बराबर मात्रै रहने देखिएको हो ।
चालू आवमा सरकारले उपभोक्ता मुद्रास्फीति सात प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर यस वर्ष मुद्रास्फीतिले वाञ्छित सीमा नाघेर साढे सात प्रतिशतसम्म पुग्नसक्ने अनुमान आयोगको छ । 
त्यस्तै, आगामी आव २०८०/८१ मा छ दशमलव पाँच प्रतिशत र त्यसपछिका दुई आवमा छ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र मुद्रास्फीति राख्ने प्रक्षेपण आयोगले गरेको छ ।
आगामी तीन वर्षभित्र नेपालको प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेखनीय सुधार हुने अनुमान पनि आयोगको छ । आयोगको विवरणअनुसार प्रतिव्यक्ति आय आव २०८०/८१ मा एक हजार पाँच सय ७२ अमेरिकी डलर, आव २०८१/८२ मा एक हजार सात सय ४० अमेरिकी डलर र आव २०८२/८३ मा एक हजार नौ सय ३५ अमेरिकी डलर पुयाउने लक्ष्य रहेको छ ।
आगामी वर्षमा नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा घाटा बढ्दै जाने देखिएको छ । भुक्तानी सन्तुलन आगामी आव १० अर्ब रुपैयाँ र त्यसपछिका दुई आवमा क्रमशः २० अर्ब र  २५ अर्ब रुपैयाँसम्म घाटामा रहने अनुमान आयोगको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सोह्र खर्ब अठासी अर्बको बजेट सीमा 
राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा (सिलिङ) तयार पारेको छ । आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको सीमाभित्र रही बजेट तयार पार्न लागिएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले कम हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । तर मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले बजेटको आकार दुई खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले घटाएको छ । सुरुआती विनियोजनको तुलनामा मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न चुनौती र त्यसले आर्थिक सूचकहरुमा पारेको प्रभावलाई विश्लेषण गरेर बजेटको सीमा अनुमान गरिएको आयोगले जनाएको छ । “चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको सङ्कुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण साँवा–ब्याज भुक्तानीमा पर्नसक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभारसमेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको छ”, आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रमको खाकासहितको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९ तयार गरी स्वीकृत गरिसकेको जनाएको छ । सो मार्गदर्शन तथा ढाँचा सबै संवैधानिक निकाय तथा विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय एवम् प्रदेश सरकारलाई समेत पठाइसकेको आयोगले जनाएको छ ।
मध्यमकालीन खर्चसंरचनाअनुसार सरकारी राजस्व आगामी तीन आर्थिक वर्षमा सरदर १४ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । राजस्व वृद्धिको सोही अनुमानका आधारमा बजेटको आकार पनि अनुमान गरिएको हो । “नेपाल सरकारको कूल स्रोत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि रु १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु १८ खर्ब ८० अर्ब २० करोड र आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि रु २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड बराबर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ”, आयोगले भनेको छ ।
आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा निर्धारण गर्दा विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखिएको छ । “विषयगत मन्त्रालय वा निकायहरुबाट बढी बजेट माग हुने तर विनियोजित बजेट बाँडफाँट मुताबिक खर्च नहुने अवस्थालाई मनन गरी बजेट प्रणालीको अनुमान योग्यता र विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि खर्च हुने वा खर्च गर्न सकिने कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमा मात्र बजेट व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने विषयलाई मार्गदर्शनमा जोड दिइएको छ”, आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।