काठमाडौं । प्रदेश सभाले पहिलो कार्यकाल सम्पन्न गरी दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेको तीन महिनापछि प्रदेश १ ले नाम पायो (कोशी । छलफलका क्रममा कतिपय प्रदेश सभा सदस्यले पहिचानसहितको नाम राखिनु पर्ने मत राखेका थिए । नाम र प्रदेशको राजधानी टुङ्ग्याउने क्रममा धेरैजसो प्रदेशमा दलहरूबीच सहजै सहमति जुट्न सकेको थिएन । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा छ वटा प्रदेशको नाम र राजधानीबारे टुङ्गो लागे पनि त्यो प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढेको भने देखिएन ।
विश्लेषकहरूले यसले ठूला राजनीतिक दलहरू सङ्घीयताका प्रावधानका सम्बन्धमा उदार नरहेको सङ्केत गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
पहिलो संविधानसभामा पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा प्रदेशहरूको रचना गर्ने सहमति भए पनि त्यसमा आधारित भएर काम अघि बढ्न नसक्दा यस्ता विषयमा टुङ्गोमा पुग्न पनि निकै समय खर्चिनु परेको र त्यसले प्रणालीबारे नै कैयौँ प्रश्नहरू खडा गरी दिएको उनीहरूको मत छ ।

नेतृत्व हेरफेरमै समिति
२०७२ असोजमा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणालीको विधिवत् थालनी भएको हो ।
नयाँ संविधानमा आधारित रहेर २०७४ को मंसिर महिनामा पहिलो पटक प्रदेश सभा निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचनसँगै केन्द्रीकृत शासन विकेन्द्रित भएर सङ्घीय ढाँचामा रूपान्तरण भएको थियो । त्यसयता सातै प्रदेशमा गरी हालसम्म २२ जनाले मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । प्रदेश १ र बाग्मती प्रदेशमा हालसम्म चार जना मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् ।
गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा तीन जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । मधेश प्रदेशमा लालबाबु राउत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्टले मुख्यमन्त्रीका रूपमा पूर्ण कार्यकाल सम्पन्न गर्न सकेका थिए ।
तर पछिल्लो निर्वाचनपछि गठन भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई महिनामा दुई जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् ।
एमाले नेता राजेन्द्र सिंह रावललाई छोटो समयमा विस्थापित गर्दै कांग्रेसका कमलबहादुर शाह सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बने । अन्य प्रदेशको तुलनामा राजनीतिक नेतृत्वका हिसाबले स्थिर देखिएको मधेस प्रदेशमा लालबाबु राउतले एक कार्यकाल पुरा गरेपछि प्रदेशमा सरोज कुमार यादव मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएका छन् ।
पछिल्लो बद्लिँदो घटनाक्रममा एमालेले सङ्घीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने अनुमान बलियो हुँदै गएको छ । जसको अर्थ हो प्रदेश सरकारमा पुनः नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना ।

के भन्छन् विज्ञ ?
नेपालमा पहिचानको मुद्दालाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच देखिएको मतभेदको प्रभाव प्रदेशको नामकरण देखि कार्यसम्पादनसम्म पर्न गएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । नेपालको प्रादेशिक संरचना तयार पार्दा पहिचानको मुद्दालाई पनि केन्द्रमा राखिएको थियो ।
विकाश वा भौगोलिक दृष्टिकोणबाट संरचना बनाइएको भए हालको भन्दा फरक खाका हुनसक्ने अवस्था रहन्थ्यो । तर देशका शीर्ष नेतृत्वको धारणा र बुझाइमा समस्या देखिएका कारण त्यसको बाछिटा प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारमा पर्न गएको उनीहरूको बुझाइ छ ।
‘‘प्रदेशको संरचना निर्माणमा पहिचान महत्त्वपूर्ण विषय हो होइन भन्ने कुरा हाम्रो संविधानले पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेन । जुन नयाँ पद्धतिमा हामी गयौँ त्यसमा पहिचानको विषय कसरी उठान गर्ने र प्रदेशको संरचनामा प्रतिबिम्बित गर्ने भन्ने कुरा हामीले कहिल्यै पनि सोचेनौँ । त्यसले गर्दा आएको हो यो समस्या,’’ सङ्घीयता मामिलाका विज्ञ प्राध्यापक पीताम्बर शर्माले भने ।
‘नेपालमा सङ्घीयता विशेषतः विभिन्न सीमान्तकृत समुदायले माग गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने तहमा अन्य समुदाय हाबी हुँदा प्रादेशिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुको साटो राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त भएको’ मधेस मामिलाका एक जना जानकार तुलानारायण साहको बुझाइ छ ।
‘‘रिलक्टेन्ट फेडरिलिस्टहरुले (अनिच्छुक सङ्घीयतावादी) फेडरलिजम् (सङ्घीयता) डिजाइन गरे । अनिच्छा पूर्वक ‘ दिने टेबलमा दिन नचाहनेहरू पुगे । २०७० को निर्वाचन पछि शक्ति समीकरण पनि फेरियो,’’ साहले भने ।
नेपालको कुल बजेटको ७० प्रतिशत सङ्घीय सरकारले चलाउने र बाँकी ३० प्रतिशत पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई किन दिने भन्ने प्रश्न उठाइनुको कारण पनि ‘यो प्रणालीलाई गरिबी निवारणको परियोजनाका रूपमा’ राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नु रहेको उनको तर्क छ ।
‘‘खासमा पहिचानको सुनिश्चितता, प्रतिनिधित्व बढाउनका लागि (सङ्घीयता) मागिएको थियो। राज्यमा पहुँच बढाउनका लागि मागिएको थियो । तर दिने ले त यसलाई गरिबी निवारणको प्रोजेक्ट जस्तो बुझे,’’ उनले भने ।

‘नियत बदल्न जरुरी’
प्रादेशिक संरचनालाई व्यवस्थित अनि प्रभावकारी बनाउनका लागि पद्धति मात्र नभएर यी प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने जिम्मा बोकेकाहरूको सोच र व्यवहारमा पनि सोही अनुकुल परिवर्तन हुन जरुरी रहेको विश्लेषकहरूको मत छ ।

शर्मा भन्छन्,  ‘‘त्यसका लागि यस्तो आन्तरिक अवस्था सृजना हुनुपर्यो जसले नियत परिवर्तन गर्न उनीहरूलाई बाध्य तुल्याउन्।’’ कुनै पनि प्रणाली समस्यारहित नुहुने हुँदा इच्छाशक्ति बलियो नभएसम्म समस्या निराकरण नहुने उनको भनाइ छ ।
समावेशितालाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला र अल्पसङ्ख्यकलाई स्थान दिइएको भए पनि उनीहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिका नदिइएको आरोप राजनीतिक नेतृत्वलाई लाग्ने गरेको छ ।

प्रादेशिक संरचनाको भविष्य के होला ?
हालकै अवस्थामा प्रदेशलाई सङ्कुचित गराउँदै लगे उसले आफ्नो उपयोगिता जनाउन नसक्ने अवस्था देखिँदै जाने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
राजनीतिक अधिकारका रूपले प्रदेश सङ्घको सानो रूप तर आर्थिक विकाशको हकमा उसको भूमिका गौण भएको शर्माको भनाइ छ ।
त्यसैले गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले प्रादेशिक संरचना चुस्त बनाएर स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर मझौला विकाशका कार्यक्रमहरू अघि बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
‘‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय नै भइदिएन। प्रत्येकले आ(आफ्नै भूमिका खोज्ने। समन्वय गर्ने पनि भूमिका हो भन्ने कुरालाई आत्मसात नगर्ने हुँदा समस्या आयो,’’ शर्माले भने ।
त्यस्तै प्रदेश संरचनाको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ र प्रदेशले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई बुझाउन जरुरी रहेको पनि विज्ञहरूले औँल्याएका छन् ।
साहका अनुसार प्रदेश स्तरमा पार्टीहरूको सापेक्षित विकाश हुन सकेको छैन । सँगसँगै संघियताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा रहेका बहुसङ्ख्यक समुदायका मानिसहरूबाट पनि अपेक्षा धेरै गरिएको उनको विचार छ ।
‘‘नेपालमा सिमान्तिकरण भएको छ र त्यसको समाधान सङ्घीयता मार्फत हुनसक्छ, त्यसैले प्रदेशहरूलाई थप शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा जबसम्म खस आर्य समुदायका सम्भ्रान्त व्यक्तिहरू उदार हुँदैनन् त्यतिन्जेल यहाँ सङ्घीयता फस्टाउन गाह्रो छ,’’ उनले थपे ।

सन्तुष्ट हुने ठाउँ छन् ?
‘‘प्रदेश सभामा केही कुरामा केन्द्रबाट अवरोध भएको धेरै ठाउँमा देखिन्छ,’’ उनले भने । खास गरी निजामती ऐन पारित हुन नसक्दा प्रदेशहरूले भर्ना गर्न पाएका छैनन्। यसले गर्दा पनि प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा सङ्घमा निर्भर छ ।
प्रदेश सरकारका हकमा सबै प्रदेशका सरकारहरूले सञ्चालन गरेका परियोजनाहरू र उनीहरूको खर्च विधि प्रश्न गर्न लायकको रहेको उनी बताउँछन्।
‘‘प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारले गरिरहेकै काम गरिरहेका छन्,’’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारले गर्ने काम सन्तोष जनक नभए पनि प्रदेश सभाले गर्न खोजेका प्रयास भने सराहनीय नै रहेको साह ठान्छन् ।–बीबीसी