काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि संसद् बैठक बोलाएपछि दलहरुले आन्तरिक छलफललाई तीब्र पारेका छन् । मंगलबार मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ भने प्रमुख विपक्षी दलले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरी आफ्नो कित्ता सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
ओलीलाई समर्थन गर्ने आशा गरिएको जनता समाजवादी पार्टी भित्र भने आन्तरिक किचलो चुलिएको छ । जसपा भित्र उपेन्द्र यादव तथा डा. बाबुराम भट्टराई वर्तमान सरकारको बर्हिगनको पक्षमा उभिएका छन् भने महन्थ ठाकुर तथा राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कार्यकर्ता रिहाइको कदम चालेपछि उनलाई समर्थन गर्ने पक्षमा खुलेका छन् । ठाकुर–महतो समूहले मंगलबारदेखि नै आफ्नो पक्षमा कति सांसद छन् भनेर हस्ताक्षर संकलन सुरु गरिसकेको छ । यी गतिविधिले वैशाख २७ नेपालको राजनीतिक परिघटनामा महत्वपूर्ण दिनका रुपमा रहने प्रस्टै देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि नेकपा एमाले भित्र अल्पमतमा परेको तथा ओलीको कारवाहीमा परेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह पनि आन्तरिक छलफलमा छ । बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल कोरोना संक्रमणका कारण नर्भिक अस्पतालमा उपचारत रहेकाले माधव मसूहको मंगलबारको छलफलमा उपस्थित भएनन् । ओली खनालसँग केही सफ्ट पनि देखिएका छन् । माधव नेपालसहित पार्टीका प्रभावशाली नेतालाई पार्टीबाट निस्काशन गरेका ओलीले आफूसँग अध्यक्षमा अघिल्लो पटक पराजित खनाललाई कारवाही गरेनन् । खनाल पनि माधव नेपालकै समूहमा लागेर पार्टीका समानान्तर कमिटी बनाउन क्रियाशील नेता हुन् । खनाल अनुपस्थित भएपनि नेपाल समूहका बाँकी नेताहरुले अध्यक्ष ओलीलाई विश्वासको मत दिनुको सट्टा सामूहिक राजीनामा दिएर उनलाई असहयोग गर्ने रणनीति बनाएका छन् । 
बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिलो भइसकेका बेला बोलाइएको विशेष अधिवेधनलाई नेपाल समूहका नेताहरूले षड्यन्त्रका रुपमा बुझेका छन् । संसद्को सबभन्दा ठूलो दल एमालेका १२१ सांसद छन् । 
यो संख्यासहित एमाले एक ठाउँमा उभिँदा जससाको ठाकुर–महतोले मतदिँदा ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ । तर नेपाल समूहले सामूहिक राजीनामा दिँदा उनी अल्पमतमा पर्छन नै । 
पार्टी भित्र अल्पमतमा रहेको समूहसँग सम्वादमा चासो नदेखाउने तर, विश्वासको मत लिन सदनमा जाने निर्णय गरेका कारण ओलीले बहुमत जुटाउन चाहेका हुन् भन्नेमा नेपाल समूहका नेताहरु सहमत छैनन । विश्वासको मत नपाए कोरोना संक्रमणलाई देखाएर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने दाउ ओलीको छ । 
आफूले विघटन गरेको संसद्लाई सर्वाेच्च अदालतले व्युँताएपछि ओलीले संसद्लाई काम विहीन बनाए । सरकारले विजनेश नदिँदा पुनस्र्थापित संसद् प्रभावहिन भयो । संसद् प्रभावहिन भएपछि जनतामा जान सजिलो हुने ओली बुझाइले विश्वासको मततर्फ उनलाई धकेलेको हो । मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजान खोजिएको अर्थमा माधव नेपाल सूहले मंगलबारको भेलामा छलफल पनि गरेको छ । ओली सरकार अल्पमतमा परेपनि विपक्षमा पनि सरकार बन्न चाहिने बहुमत पुग्न सक्ने वातावरण बनिसकेको छैन । ओली विपक्षमा पनि बहुमत पुग्न नदिने रणनीतिमा छन् ।
आफ्नो समूहका सांसदहरु कारबाहीमा पर्ने बुझाइ माधव नेपाल समूहका नेताहरुको छ । २७ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेर ओलीले कारवाहीको छनक पनि दिइसकेका छन् । विश्वासको मत दिँदा पनि कारवाही नदिँदा पनि कारवाही भोग्नु पर्ने परिस्थितिका बीच माधव समूहले सामूहिक राजीनामाको मार्ग रोज्न सक्ने देखिन्छ । सामूहिक राजीनामाको निर्णय भने यो समूहले गरिसकेको छैन । विवरणहरु सार्वजनिक भएअनुसार माधव नेपाल समूहले २८ फागुनयता भएका निर्णय खारेज गरेर २ जेठ २०७५ को हैसियतमा एमालेको बैठक बोलाउनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । तर ओली समूह यो शर्त मान्न तयार छैन । 
प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्य संख्या २७५ हो । हाल माओवादीका चार सांसद पदमुक्त भएकाले संसदमा कायम रहेका सदस्यको संख्या २७१ हो । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार टिकाउनका लागि २७१ को बहुमत, अर्थात १३६ मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदमा कायम रहेका २७१ सदस्यमध्ये पनि चारजना निलम्बित भएको अवस्था छ । कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार, अफताब आलम, जसपाका रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बित छन् । निलम्बित सांसदलाई घटाउँदा मतदान गर्न पाउने सांसदहरुको संख्या २६७ हुन जान्छ । त्यसमा पनि सभामुखले मतदान गर्दैनन् । यसर्थ, प्रतिनिधिसभामा मतदान गर्ने वास्तविक संख्या २६६ हो । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार टिकाउनका लागि २६६ मतबाट १३६ मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । जसपासँग प्रतिनिधिसभामा ३२ भोट छ । नेपाली कांग्रेससँग ६१, माओवादीसँग ४८ (सभामुखको घटाउँदा) र साना दल (राप्रपा, राजमो र नेमकिपा) सँग जम्मा ३ भोट छ । यो सबै जोड्दा कुल मत १४१ हुन जान्छ ।
एमाले र जसपा मात्रै एक ठाउँमा हुने हो भने ओलीको पक्षमा १५३ मत पुग्न सक्छ । ओलीलाई सरकार टिकाउनका लागि जसपाको एउटा टुक्रो मात्रै भए पुग्छ । तर, विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन काँग्रेस, माओवादी र जसपाको लगभग सिंगै भोट चाहिन्छ । जसपा फुट्यो भने ओलीलाई बहुमत पुग्न सक्छ । तर, विपक्षीलाई पुग्दैन ।
माधव समूहले सामूहिक राजीनामा दिँदा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत जुटाउन सक्दैनन् । विश्वासको मत नपाउँदा उनी स्वतः पदमुक्त हुन्छन् । तर, लुम्बिनी प्रदेशमा जस्तै त्यसको केही घण्टाभित्रै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने ओलीको रणनीति रहेको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ ।
ओलीले विश्वासको मत पाएनन् भने तत्काल एमाले संसदीय दलको बैठक बस्ने र संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतले राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी प्रस्तुत गर्ने अनि केही घण्टामै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने र शपथग्रहण गर्ने कार्यक्रम हुन सक्छ । 
संविधानको धारा ७६ (३) मा ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ ।