काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले लगानी बोर्डको कार्यालयमार्फत अघि बढिरहेका विभिन्न ११ ठूला परियोजनाका लगानीकर्तासँग छलफल गरेका छन् ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी र निजी लगानीका परियोजनाको प्रगति तथा सम्पादित कार्यको जानकारी प्रधानमन्त्रीले लिएका हुन् । लगानी बोर्डको कार्यालयमा भएको छलफलमा विकासकर्ता कम्पनीहरुले आफ्ना परियोजनामा देखिएका समस्याबारे अवगत गराएको र प्रधानमन्त्री दाहालले ती समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको लगानी बोर्डको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
“आज प्रधानमन्त्रीको ठूला परियोजनाका लगानीकर्तासँग छलफल र कार्यालय निरीक्षणको कार्यक्रम थियो । छलफलका क्रममा विभिन्न ११ परियोजनाका विकासकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधिले सम्बन्धित आयोजना प्रगतिको अवस्था र देखिएको समस्याबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन् ।”, लगानी बोर्डको कार्यालयका सहप्रवक्ता रमेश अधिकारीले जानकारी दिँदै भनेका छन् । लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने, वन ऐन तथा लगानी ऐनलगायत कानुनी सुधार गर्नुपर्ने, अन्तर निकाय समन्वय, जग्गा प्राप्ति सहजीकरण, स्थानीयका समस्या समाधानलगायतका विषयबारे विकासकर्ता कम्पनीले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको उनको भनाइ छ ।
परियोजना विकासकर्ता कम्पनीका समस्या सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस्ता समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने बताएको सहप्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ ।
कानुन संशोधन गर्ने र लगानीको वातावरण सहज बनाउनेबारे सरकार सकारात्मक रहेको आश्वासन पनि प्रधानमन्त्री दाहालले विकासकर्ता कम्पनीलाई दिएका छन् ।
छलफलमा अरुण–३ तथा तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना, होङ्सी तथा हुवासिङ नारायणी परियोजना, नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्क परियोजना, मुक्तिनाथ केबलकार परियोजनाका विकासकर्ता कम्पनीहरुले परियोजनाको प्रगति, कार्यान्वयन तथा चुनौतीबारेमा जानकारी गराएका थिए ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना, पश्चिम सेती र एसआर–६ परियोजना, माथिल्लो त्रिशूली–१, अपर मस्याङ्दी–२, डावर नेपाल र राइजन नेपाल सोलार इनर्जी प्रोजेक्ट लिमिटेडका विकासकर्ता कम्पनीहरुले पनि आफ्नो परियोजनाको अवस्थाबारे कुरा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने लगानी बोर्डको बैठक भने लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । लगानी बोर्ड ऐनअनुसार हरेक दुई महिनामा बस्नुपर्ने लगानी बोर्डको बैठक गत साउनयता बस्न नसकेको हो । बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु हुन सकेका छैनन् ।