काठमाडौँ । संघीय संरचनाअनुसार केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहले क्षेत्राधिकार  भित्र रहेर सञ्चार सम्बन्धी कामहरु भइरहेका छन् । काम गर्दा दोहोरोपन पनि आएको देखिन्छ । एउटाको कामलाई अर्काे निकायले सहजै नस्वीकारेका पनि अनुभव गरियो । यस्तोमा केन्द्र तथा प्रादेशिक तहमा सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा अधिकार बाँडफाँट र कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताको समाधान खोज्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रयास गरेको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयको समन्वय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय बागमती प्रदेशको पहलमा सिंहदरबारमा कानून निर्माणमा आपसी समन्वय गर्ने, संघले प्रदेशसँग र प्रदेशले संघसँग समन्वय गरी सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा देखिएका द्धिविधा हटाई यस क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा, बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठ, कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी, लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्णा केसी, मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंहबीच छलफल भएको हो ।
कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्याल, सञ्चार महाशाखा प्रमुख नेत्र सुवेदी, प्रशासन महाशाखा प्रमुख बाबुराम भण्डारी, फ्रिक्वीन्सी व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख गौरव गिरी, सूचना तथा प्रसारण बिभागका महानिर्देशक कृष्ण नेपाल, हुलाक सेवा बिभागका महानिर्देशक इन्दु घिमिरे, नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती प्रसाद सापकोटा, गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रोशनबहादुर गाहा थापाकाको सचिवालयका मानबहादुर घर्ती सहभागी थिए ।  कोशी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रतिनिधिको छलफलमा उपस्थिति नभएको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा कार्यविभाजन नियमावली २०७४ बमोजिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई तोकिएका सञ्चारसँग सम्बन्धित १४ वटा विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
उपकरणको फाइल प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेश अन्तर्गतका एफ एम रेडियोको नियमनमा समस्या आएको, टेलिभिजनको प्रसारण क्षेत्रका बारेमा कानूनी अस्पष्टतालाई प्रष्टयाउनु पर्ने, स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएका एक सय वाट भन्दा कम क्षमता रेडियोको नियमनको समस्या सम्बोधन गरिनु पर्ने, टेलिभिजनको अनुमति प्रदेशबाट र बितरणको व्यवस्था संघबाट गर्न सकिने संभावनाको खोजी गर्नु पर्ने, लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण र भुक्तानी प्रदेशबाट हुनु पर्ने, आचारसंहिता अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रेस काउन्सिलको प्रादेशिक इकाई स्थापना गरी प्रादेशिक सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन र नियमन गर्ने निकायसँग समन्वय गरिनु पर्ने, पत्रकार कल्याण कोष प्रदेशबाट सञ्चालन गर्नु पर्ने, आम सञ्चार प्रतिष्ठान प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन गर्नु पर्ने, प्रदेशस्तरमा डाटा सेन्टर र साइबर सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइनु पर्ने, मौलिक चलचित्र र बृत्तचित्र निर्माण प्रदेशबाट हुनु पर्ने, सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा काम गर्न प्रादेशिक तहमा एकीकृत संरचना निर्माण गर्ने कानून बन्नु पर्ने सुझाव छलफलमा प्रदेशका मन्त्रीहरुबाट उठाइएको थियो ।