नयाँदिल्ली । फौजदारी मानहानि मुद्दामा दुई वर्ष जेल सजाय सुनाइएका भारतका एक जना वरिष्ठ विपक्षी नेता राहुल गान्धीको सांसद पद खारेज गरिएको छ । संसद्को तल्लो सदनको कार्यालयले गुजरातस्थित एउटा स्थानीय अदालतले गान्धीलाई दोषी ठहर गरेको एक दिनपछि उक्त निर्णय सुनाएको हो । उनी दक्षिणी राज्य केरेलाको वायानाड राज्यबाट सांसद निर्वाचित भएका थिए । उनी हाल ३० दिनका लागि जमानतमा छन् र अदालतको निर्णय विरुद्ध पुनरावेदन गर्ने बताएका छन्।

प्रदर्शन र विरोध

गान्धीको कंग्रेस पार्टीले उक्त आदेश ‘त्रुटिपूर्ण भएको र त्यो कायम नरहने’ जनाएको छ । शुक्रवार कंग्रेसको नेतृत्वमा विपक्षी नेताहरूले राजधानी दिल्लीमा र्‍याली निकालेका थिए ।
संसद् भवन बाहिरको विजय चोक क्षेत्रमा व्यापक सुरक्षाकर्मी उपस्थित रहेका थिए । विपक्षी नेताहरूले बोकेको ब्यानरमा ‘लोकतन्त्र खतरामा छ’ लेखिएको थियो ।
टेलिभिजन च्यानलहरूले केही संसद्हरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको उल्लेख गरेका छन् । प्रदर्शनकारीहरू राष्ट्रपति भवनतर्फ र्‍याली लिएर जाने प्रयासमा रहेका विवरण आएका छन् ।
कंग्रेसका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेले गान्धीले शुक्रवार संसद्‌मा बोल्न अनुमति मागेको तर त्यसलाई अस्वीकार गरिएको बताए ।
प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “यदि अवस्था यस्तै रहिरह्यो भने निरङ्कुशता र तानाशाही यो देशमा छिट्टै आउनेछ ।”
कंग्रेसले आगामी दिनमा थप प्रदर्शनहरू गर्ने जनाएको छ । उसले सरकारका ‘काला कर्तुतहरू’ पर्दाफास गरेकोमा गान्धीलाई निशाना बनाइएको जनाएका छन् ।

मुद्दा के हो ?
फौजदारी मानहानी अभियोगमा बिहीवार एउटा स्थानीय अदालतले दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो ।
गान्धीलाई गुजरात राज्यको एउटा अदालतले सन् २०१९ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको थरलाई लिएर चुनावी र्‍यालीमा दिएको प्रतिक्रिया सन्दर्भमा दोषी ठहर गरेको थियो ।
न्यायाधीशले आदेश सुनाउँदा कंग्रेस पार्टीका सांसद गान्धी अदालतमा उपस्थित थिए ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार चुनावी र्‍यालीमा सम्बोधन गर्ने क्रममा गान्धीले किन सबै चोरहरूको साझा थर ‘मोदी’ हुँदो रहेछ भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
त्यसबेला उनले फरार हिरा व्यापारी निरभ मोदी र भारतीय क्रिकेट बोर्डका पूर्व प्रमुख ललित मोदीलाई सङ्केत गरेका थिए ।
उक्त मुद्दा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका एक जना सांसद पुर्नेश मोदीको उजुरीका आधारमा दायर भएको थियो । उनले गान्धीको टिप्पणीले पूरै मोदी समुदायलाई अपमान गरेको बताएका थिए ।
गान्धीका वकिलहरूले उचित कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरिएको जनाएका छन् । उनीहरूले गान्धीको भाषण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीप्रति लक्षित रहेकाले उजुरीकर्ता पुर्नेश मोदी नभई प्रधानमन्त्री मोदी हुनु आवश्यक रहेको तर्क गरेका थिए । कतिपयले आफूहरू अदालतको आदेशबाट अलमलमा परेको बताएका छन् ।
एक जना कानुनविद् गौतम भाटियाले ट्विटरमा कुनै पनि व्यक्तिले आफू प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको पुष्टि नगरेसम्म सामान्यीकरण गरिएको टिप्पणीकै आधारमा कारबाही गर्न नमिल्ने बताए ।
उनले भने, “यदि एउटा मानिसले सबै वकिल चोर हुन् भन्यो भने मैले एक जना वकिलका हिसाबले उनी विरुद्ध मानहानि दायर गर्न सक्दिन जबसम्म म त्यो मैमाथि लक्षित हो भनेर पुष्टि गर्न सक्दिन ।”

कंग्रेसले के भनिरहेको छ ?
कंग्रेस पार्टीले गान्धीले उक्त निर्णय विरुद्ध पुनरावेदन गर्ने जनाएको छ । उसले भनेको छ, “हामी लड्नेछौँ र जित्नेछौँ ।” गान्धीले सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । तर एउटा ट्वीटमा उनले महात्मा गान्धीको उद्धरण उद्धृत गर्दै लेखेका छन्, “मेरो धर्म सत्य र अहिंसामा आधारित छ । सत्य मेरो भगवान् हो र अहिंसा त्यसलाई हासिल गर्ने विधि ।” अदालतको आदेशमाथि प्रश्न उठाएकोमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूले गान्धी र उनको दलको आलोचना गरेका छन् ।
सङ्घीय श्रम मन्त्री भुपेन्दर यादवले गान्धीले अन्य पिछडिएको वर्ग (ओबीसी) मा सूचिकृत जातका सदस्यहरूलाई अपमान गरेको बताए । तर कैयौँ विपक्षी दलहरू गान्धीको समर्थनमा उभिएका छन् ।
भारतको फौजदारी मानहानि सम्बन्धी कानुन ब्रिटिसकालीन हो जसअन्तर्गत बढीमा दुई वर्षसम्म जेल वा जरिवाना वा दुवै हुनसक्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले उक्त कानुन स्वतन्त्रताको सिद्धान्तको विपक्षमा रहेको र आफ्ना आलोचकहरूको आवाज बन्द गर्न नेताहरूले प्रयोग गर्ने गरेको बताउँदै आएका छन् ।