काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चैत ६ गते विश्वासको मत लिँदा ३–४ दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताएका थिए । उनले यसो भनेको पनि करिब एक साता बित्न लागेको छ । प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि भोलिपल्टैबाट परामर्श सुरु भए पनि निष्कर्ष निस्केको छैन । 
नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग बिहीबार छलफल गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिस्तारबारे सत्तापक्षीय गठबन्धनमा रहेका अन्य दलका नेताहरूसँगको परामर्शलाई शुक्रवार पनि तीव्रता दिए ।
त्यसअघि उनले गत साता कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका नेतासँग संयुक्त छलफल पनि गरेका थिए ।
प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लका अनुसार सबै दलका नेताहरूसँग एकसरो कुरा गरेर फेरि संयुक्त छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजना छ ।

चरण–चरणमा बिस्तार
प्रधानमन्त्रीसँग उनको सरकारी निवासमा भएको छलफलमा सहभागी कांग्रेस नेता रमेश लेखकका अनुसार उनको दलको कुरा पनि मिलिसकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन अझैँ एक हप्ता लाग्न सक्ने उनले सुनाए ।
“यत्रो धेरै पार्टीहरू छन्, सबैसँग कुरा गर्नुपर्ने होला, सबैलाई चित्त बुझाउनु पर्ने होला त्यही त हो नि हाम्रो समस्या,” ढिलाइको कारणबारे नेता लेखकले भने । 
प्रधानमन्त्रीले सक्दो चाँडै बिस्तार गर्न द्विपक्षीय र सामूहिक छलफल गरिरहेको जनाउँदै उनले सबैसँग एकसरो कुरा गरेपछि प्रधानमन्त्रीले संयुक्त बैठकमा बिस्तारको खाका पेस गर्न सक्ने अनुमान प्रस्तुत गरे ।
“तर त्यति धेरै चाँडो होला भन्ने पनि मलाई लाग्दैन, अलिकति त समय लाग्ला,” लेखकले सुनाए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव मल्ल सोमबारसम्म कुनै टुङ्गो लाग्छ भन्नेमा आशावादी देखिन्छन् ।
उनले भने, “पूर्णता नै दिनेसम्म नभए पनि केही न केही टुङ्गो लाग्छ होला ।” उनको यो भनाइले चरण चरणमा बिस्तार हुने सक्ने सङ्केत दिन्छ ।

‘नरम’ बन्दै रास्वपा
कतिपय साना दलहरूले धेरै मन्त्रालयमा र कतिपय ठूला दलहरूले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा दाबी गरेकाले कुरा मिल्न नसकेको बताइन्छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका मल्लले पनि बिस्तार अघि माग राख्नु स्वाभाविक रहेको टिप्पणी गरे ।
गठबन्धनमा तेस्रो ठूलो हैसियतमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सहभागितालाई लिएर चासो रहेको छ । उक्त दलका कतिपय नेताले पूर्व सहमति अनुसार उपप्रधान र गृह मन्त्रालय पाएमा सरकारमा जाने बताइरहेका छन् ।
तर रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले भने, “सरकारमा सहभागी हुनेबारे हामीले सबै अधिकार सभापतिलाई दिएकाले उहाँले नै कुरा गरिरहनु भएको छ ।”
प्रचण्डका स्वकीय सचिव मल्लले रास्वपाका नेताहरूसँग आफूहरूले गरेको कुराकानीका आधारमा उक्त पार्टी सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना देखेको जानकारी दिए ।
कतिपयले राहदानी प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णयका कारण रास्वपा सरकारप्रति नरम बनेको विश्लेषण गरिरहेको पाइन्छ ।

कम प्राथमिकतामा साना दल :
कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा मिल्दा पनि सरकारलाई आवश्यक पर्ने बहुमत पुग्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री र मुख्य दलहरूले अन्य साना दलहरूलाई कम महत्त्व दिइरहेको चर्चा भइरहेको छ । त्यसमाथि जसपासँग खास गरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीको राजनीतिक कटुताका कारण सन्तुलन मिलाउन पनि प्रचण्ड साना दललाई त्यति महत्त्व दिन नसक्ने अवस्थामा रहेको बताइन्छ ।
कुन–कुन पार्टी जाँदै छन् सरकारमा ?
लोसपा नेता राजेन्द्र महतो भन्छन्, “होइन, त्यस्तो केही छैन । समय आएपछि न कुरा हुन्छ ।”
उनका अनुसार अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भइरहेको छ । पार्टी सरकारमा जाने तर मन्त्रालयबारे टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद्‌मा अहिले उनको आफ्नो दल बाहेक जनता पार्टी मात्रै सहभागी छ । बिस्तारमा ढिलाइ हुँदा प्रचण्डले १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।