सत्यनिरुपण विधेयकमाथि कांग्रेसको चासो, विज्ञले दिए सांसदलाई प्रशिक्षण
काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्याय यो शब्दावली नेपालका राजनीतिकज्ञले धेरै उच्चारण गर्नेमध्येमा पर्दछ । तर यो शब्दावलीले उठान गर्न खोजेको विषयप्रति भने राजनीकिज्ञले उति चासो देखाएको पुष्टि हुँदैछ । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउने विषय सत्तामा रहेका बेला त्यति उठ्दैन । त्यहि विषय सरकार बाहिर रहँदा भने मज्जाले उठ्ने गर्दछ । पछिल्लो समय सरकारले संसदमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई
टुङ्ग्याउन भन्दै संसदमा विधेयक पनि दर्ता गरेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट गत आइतबार विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी राखिएको प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको छ ।
विधेयकमाथि सांसद चित्रबहादुर केसी, गोकुल बास्कोटा, रघुजी पन्त, मैना कार्कीसहितले फरक फरक विषयमा संशोधन हालेका छन् । संशोधन प्रस्ताव गर्नेहरुले खासगरी द्वन्द्वका समयमा भएका सबै घटनालाई एउटै आधारमा हेरिन नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
सोही विषयका बारेमा नेपाली कांग्रेसले प्रस्तावित बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे आफ्ना सांसदलाई प्रशिक्षित गरेको हो ।
सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विज्ञसँग समग्र विधेयकको अर्थ, उद्देश्य र कानूनी पाटोबारे कांग्रेसले अन्तक्र्रिया गरी विधेयकबारे सांसदलाई जानकारी गराएको हो ।
काँग्रेसका सांसदलाई यो विषयमा जानकारी दिन विज्ञका रूपमा पूर्वमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजाल, संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट, संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष राजु चापागाईं र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पूर्वसदस्य गङ्गाधार अधिकारी आएका थिए ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुरूप प्रस्तावित विधेयकबारे विज्ञसँग गहन छलफल र अन्तक्र्रिया भएको बताए ।
प्रशिक्षणमा विधेयकको अर्थ, कानूनको आवश्यकता र पक्षमा सांसदले राख्नुभएको जिज्ञासालाई विज्ञले स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेका थिए ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई चाँडो टुङ्गोमा पु¥याएर पीडितले न्याय पाउने, परिपूरण प्राप्त गर्ने र समाजमा मेलमिलाप पनि हुने स्थिति सिर्जना गनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा जति पनि घटना भएका थिए, त्यसलाई उचित ढङ्गले तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ भन्नेमै छलफल केन्द्रित रहेको लेखकले जानकारी दिएका छन् ।
छलफलमा दुवै आयोगका हालसम्म भएका र अब गर्नुुपर्ने काम, ऐनमाथिको संशोधनको आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय कानून, अबको बाटो र कानूनमा अन्तर्राष्ट्रिय चासोलगायतका विषयमा विज्ञले जानकारी गराएका थिए ।