काठमाडौँ । बर्दिबासदेखि पैदलै हिँडेर काठमाडौं आएका मिटरब्याज पीडितको समस्यामा संघीय संसद्का जनप्रतिनिधिले गम्भीरतापूर्वक लिँदै सरकारलाई समस्याको समाधान छिटो खोज्न घचघच्याएका छन् । संघीय संसद्का जनप्रतिनिधिले मिटरब्याज पीडितका समस्या तत्काल समाधान गर्न आज संसद् बैठकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदले धेरै गरिब नेपाली मिटरब्याजीको चङ्गुलमा फसेको भन्दै तत्काल मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरे । 
नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले मिटरब्याज पीडितको न्यायका लागि सरकारको ध्यानार्कषण गराए । उनले तत्काल समस्या समाधानका लागि कानुन निर्माण गर्न माग गरेका छन् । 
नेकपा एमालेको सांसद भगवती चौधरीले मिटरब्याज पीडित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज ढङ्गबाट ऋण नपाउँदा चर्को ब्याजदरमा साहुबाट ऋण लिन बाध्य भएको बताइन् । उनले भनिन्,  “एक लाख लिँदा १० लाख बढाउने मिटरब्याजी साहुका कारण पीडित घरबारविहीन भइरहेका छन् । वित्तीय साक्षरता नभएका कारण पनि धेरै नागरिक मिटरब्याजको समस्याबाट पीडित भएका छन् ।”
नेकपा माअ‍ोवादी केन्द्रका सांसद हितबहादुर तामाङले मिटरब्याज पीडितको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । “पूर्वी तराईबाट हिँडेर मिटरब्याज पीडित काठमाडौँ भित्र्याएका छन्, देशका हरेक भागमा मिटरब्याजको समस्या फैलिएको छ । अहिलेको व्यवस्था मन नपराउने व्यक्ति यो समस्यालाई भड्काउन सक्छन् सरकारले हिजो वार्ता टोली गठन गरेको छ, समस्याको अध्ययन गरेर समस्या समाधान गर्न सुझाव दिने विषय सकारात्मक छ, यो समस्यालाई सदाका निम्ति मुक्त गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ”, उनले भने ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद भानुभक्त जोशीले मिटरब्याजबाट पीडित समुदाय देशका विभिन्न भागबाट १३ दिन पैदलयात्रा गरेर काठमाडौँ पुगेको भन्दै तत्काल उनीहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । “मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गरेर उनीहरुलाई जतिसक्दो चाँडो घर फर्कने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु”, उनले भने । 
जनमत पार्टीका सांसद अनिता देवीले मिटरब्याज पीडित सरकारसँग न्याय माग्न काठमाडौँ आएको भन्दै तत्काल उनीहरुको समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराइन् । “नागरिक बाध्यताले मिटरब्याजमा पैसा लिन बाध्य भएका हुन्, मिटरब्याजीलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ”, उनले भनिन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरी मिटरब्याजले पारेको प्रभावका बारेमा वर्तमान संसद् सुरु हुने बित्तिकै आफूले त्यससम्बन्धी विषय सदनमा उठाएको र अहिले सदन तथा सरकारको ध्यान गएको बताए । “पीडित ठाउँठाउँबाट आउने क्रम बढेको छ, प्रधानमन्त्रीबाट पनि समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ, समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ”, उनले भने । 
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद रञ्जीता श्रेष्ठले विलम्ब नगरी मिटरब्याजीविरुद्ध कानुन निर्माण गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले पीडितलाई न्याय दिलाउन कुनै कन्जुस्याइँ नगर्न आग्रह गरिन् । 
स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले मिटरब्याजीलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।     रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले अस्वभाविकरुपमा बढेको बैंकको ब्याजदरका कारण समग्र अर्थव्यस्थालाई असर गरेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 
कांग्रेस सांसद ऐनबहादुर शाहीले छिटोभन्दा छिटो मिटरब्याजबाट पीडितको समस्या समाधान गरेर उनीहरुलाई आआफ्नो घर फिर्ता गर्न सरकारको ध्यानार्कषण  गराएका थिए । 

मिटरब्याजी पीडितका समस्या समाधान गर्न शक्तिशाली आयोग जरुरी : मुख्यमन्त्री यादव

मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मिटरब्याजीको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली आयोग बनाउन जरुरी रहेको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।  मुख्यमन्त्री यादवले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी मिटर ब्याज पीडितमाथि गरिएको शोषणविरुद्ध केन्द्र, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा प्रदेश समेतले मिलेर संयुक्तरूपमा काम गर्न एक विशेष अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली आयोग खडा गर्न जरुरी रहेको बताए । 

“जनताले न्याय मागिरहेका छन्, न्याय पाउनुपर्छ । बैंकले बाटो खोल्नुपर्छ । आम जनतामा सहज र सुलभ रूपमा ऋण प्रवाह हुनुपर्दछ”, मुख्यमन्त्रीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “केन्द्र सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरी कानुनी दायरामा ल्याउन गरेको पहलकोमा स्वागत गर्दछौँ ।”

विदेश जान वा अध्ययन गर्न वा अन्य भैपरी गर्जो टार्न ऋण खोज्ने नागरिकलाई मिटरब्याजीबाट बचाउँदै कसरी सहयोग र सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्नबारे ठोस गृहकार्य गरी ठोस नीति बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, पैदलनै काठमाडौँ पुगेका र काठमाडौँ पुग्न नसकेका मिटरब्याज पीडितका समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको पनि जनाइएको छ । 
“ठूलो वेदना बोकेर काठमाडौँ पुग्नुभएका मिटरब्याज पीडित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईंको हरेक पाइलामा हाम्रो साथ छ, तपाईंको आँसुको हरेक थोपामा हाम्रो पनि सरोकार र दायित्व छ”, विज्ञप्तिमा मुख्यमन्त्रीले भनेका छन्, “हामी जिम्मेवारीबाट भाग्दैनौँ तथापि यो प्रदेशको मात्रै समस्या होइन । प्रदेशबाट उठेको देशको समस्या हो । गरिब झन् गरिब हुने, भएको सम्पत्तिसमेत स्वाह हुने राष्ट्रिय सम्पत्तिको बाधक हो यो समस्याविरुद्ध संयुक्त रूपमा लड्न म मधेस प्रदेश सरकारका तर्फबाट सारा विद्वत वर्ग, चिन्तक, योजनाविद्, विज्ञहरूलाई आह्वान गर्दछु ।”