काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूलाई दोस्रो पटक समेत विश्वासको मत दिएका दलहरूलाई समेटेर शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । विस्ताररित मन्त्रिपरिषद्मा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एस, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, आजपासहित धेरै दल समेटिएका छन् । तर सरकारमा सहभागी भएको जनमत पार्टी भने सरकारबाट बाहिरिएको छ । सत्ता गठबन्धनले उपेन्द्र यादवलको पार्टीलाई स्पेश दिएको आरोपमा जनमत पाटी सरकारबाट बाहिरिएको हो । सरकार विस्तारको यो माहोलमा रबि लामिछाने नेतृत्वका रास्वपा भने उति सारो दृश्यमा देखिएन । रास्वपाले आफ्नो भाग सुरक्षित गर्ने कसरत गरेको देखिएन । यो दलले प्रचण्डलाई दोस्रो पटक पनि विश्वासको मत दिएको थियो । राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि काँग्रेसका रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा मतदान गरेको थियो । यो हिसाबले रास्वपा पनि सरकारका सहभागी हुन्छ होला भन्ने अनुमान गरिएको थियो । तर मन्त्री सङ्ख्या र मन्त्रालयको भागबन्डाबारेका कुनै पनि बैठकहरूमा देखा परेन ।
गठबन्धनका नेताहरूले यो दललाई तीन वटासम्म मन्त्रालयसम्म दिन सकिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भए पनि स्वतन्त्र पार्टीले भने सरकारमा सहभागी हुने वा नहुनेबारे आन्तरिक छलफल गर्न औपचारिक बैठक समेत बोलाएन ।
यसअघि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारमा तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सहभागी भएको यो दलले एक महिनामै सरकार छोडेको थियो ।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता प्रकरणमा राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको गृह मन्त्रालय पुनः रास्वपालाई नदिने प्रधानमन्त्रीको अडानपछि यो दल सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो ।
तर सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको यो दल अहिले न गठबन्धनमा सक्रिय छ न प्रतिपक्षमा छ ।

रास्वपा किन सरकारमा अटाएन
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सामूहिक छलफलबाट अलग हुनुमा उसले रोजेको मन्त्रालय नपाउने अवस्था प्रमुख कारण रहेको गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री निकटस्थ नेताहरूका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसअघि एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारमा पाएका गृह, शिक्षा र श्रम मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान प्रधानमन्त्रीसँग राखेको थियो । तर पार्टीका नेताहरू यस्तो अडानका कारण सरकारमा सहभागी नभएको आरोप सही नभएको दाबी गर्छन् ।
“हामी अहिले उपनिर्वाचन र पार्टी सङ्गठनको काममा व्यस्त रहन्छौँ। त्यसपछि फेरि संवाद र सहकार्य गर्ने कुरा भयो भने सोच्न सक्छौँ,” रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलका अनुसार रास्वपाका नेताहरूले सरकारमा सहभागिताबारे प्रधानमन्त्रीसँग अलग्गै छलफल गरेका थिए ।
“प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन खोज्नुभएको छ। तर उपचुनावअघि सरकारमा उहाँहरू आउने जस्तो देखिएन,” पोखरेलले भने ।
प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले पनि रास्वपा नेताहरूसँग प्रचण्डको छुट्टै कुरा भएको तर उक्त दलले तीन स्थानमा हुन लागेको उपनिर्वाचन अघि सरकारमा सहभागी नहुने सन्देश दिएको बताए ।
कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले रास्वपा सरकारमा आउन तयार भए उक्त दललाई पनि समेटेर जान गठबन्धन तयार हुने बताए ।
“सरकारलाई समर्थन गरेको दल हो । उहाँहरूलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने ृधारणो हाम्रो पनि छ । उहाँहरू आउने हो भने सहभागी नगराउने कुरा हुन्न,” उनले भने ।

उपनिर्वाचनमा ध्यान
रास्वपाले अहिले आगामी वैशाख १० गते तीन क्षेत्रमा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ । उपनिर्वाचनमा यो दलले साझेदार दलहरूसँग छलफल नगरी उम्मेदवारी घोषणा गरेको गठबन्धनमा रहेका दलहरूको आरोप छ ।
रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि स्वतः रिक्त हुन पुगेको तनहुँ–१, रामसहाय यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि खाली रहेको बारा–२ र रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएपछि रिक्त हुन पुगेको चितवन–२ मा उपनिर्वाचन हुन लागेको छ।
रास्वपाले चितवन–१ मा लामिछानेलाई फेरि उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । 
भर्खरै नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेको घोषणा गरेका अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसहित तीन जनाको नाम तनहुँ–१ बाट र पूर्वडीआईजी रमेश खरेलकोसहित दुई जनाको नाम बारा–२ बाट उम्मेदवार हुन सक्ने भन्दै प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गरेको थियो । 

‘हामी गठबन्धनमा छैनौँ’
रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारले प्रतिनिधिसभाको रिक्त रकेका तीन क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनअघि आफ्नो दल सरकारमा नजाने बताए ।
“उहाँहरूले गठबन्धनमै आउनुहोस् भनेको हो। हामी गठबन्धनमै चाहिँ आउँदैनौँ तर स्थिरताको लागि सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्छौँ भनेको हो। हामी गठबन्धनमा छैनौँ,” उनले भने । यो दलले गठबन्धनमा नरहनेबारे निर्णय चाहिँ गरिसकेको छैन । “आधिकारिक निर्णय त भएको छैन। सभापति ृरवि लामिछाने र हाम्रो सल्लाह चाहिँ अरू पार्टी जसरी गठबन्धनमा नबस्ने हो,” उनले भने ।
कांग्रेस र माओवादीका केही नेताहरूका अनुसार उपनिर्वाचनपछि यो दलले सरकारमा सहभागिता जनाउन सकिने सङ्केत दिएको छ ।