काठमाडौँ । सरकारले मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानका  लागि प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको जरुरी प्रस्ताव ल्याएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितका समस्या गर्न सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । प्रस्ताव पेश गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटरव्याज पीडितको समस्या समाधानमा सहमति भएअनुसार सरकारले काम अघि बढाएको बताए ।
“मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर छ र यसका लागि पहल सुरु भइसकेको”, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, “पहिले बनाएको कार्यदलले कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो, त्यसैका आधारमा मिटरब्याज पीडितको समस्यालाई समाधान गर्न सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।”
आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव लैजाने र कानुनमा संशोधन गर्न संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले यो समस्या कुनै पनि हालतमा समाधान गर्ने र पीडकलाई  कारबाही गरिने प्रतिबद्धता गर्नुभयो । मिटरब्याजलाई आर्थिक कसुरमा रुपमा लिइ बनाई पीडितलाई न्याय दिने उनको भनाइ थियो । 

मिटरब्याजी पीडितका समस्या तत्काल समाधान गर्न सांसदहरुको माग
प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले मिटरब्याजी पीडितसँग सरकारले गरेको सहमति तत्काल लागू गरी समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा मिटरब्याजी पीडितलाई तत्काल न्याय दिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए ।
सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिन यसअघि भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा न्याय प्रदान गर्न ढिलाइ भएको बताए ।
सांसद तेजुलाल चौधरीले मिटरब्याजीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न र वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको पहँच बढाउनका लागि  सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधानका लागि कानून छिटो तर्जुमा गर्न माग गरे ।