सोसल मिडिया
Contact Us
युनिकोड
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि भोलिदेखि आचारसंहिता लागू हुनेभएको छ । निर्वाचन आयोगले चितवन, बारा र तनहुँ जिल्लाभर भोलिदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को सम्पूर्ण व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भोलि शुक्रबारदेखि आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिएका छन् । आगामी वैशाख १० गते चितवन क्षेत्र नं २, बारा क्षेत्र नं २ र तनहुँ क्षेत्र नं १ मा उपनिर्वाचन हुँदैछ । सङ्घीय सरकार र सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेशका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीलाई आचारसंहिता लाग्ने आयोगले जनाएको छ ।
यस्तै सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मीलगायतले आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, र वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदारलाई आचारसंहिता लाग्ने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो । आचारसंहिता अवधिभर तोकिएका निकाय, अधिकारी तथा व्यक्तिले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न, नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रम घोषणा गर्न, स्वीकृति गर्न वा सञ्चालन गर्न, कुनै योजनाको शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने वा सोको लागि अनुदान दिने, कुनै राजनीतिक नियुक्तिको पद सिर्जना गर्न वा त्यस्ता पदमा नियुक्त गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।'
क-कसलाई लाग्छ आचार संहिता क) नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री, ख) प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, ग) संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी, घ) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी, ङ) स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, च) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, छ) सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, ज) सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी, झ) राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन, ञ) उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, ट) राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, ठ) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, ड) अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, ढ) पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, ण) सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, त) निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, थ) विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी, द) मतदाता, ध) विकास साझेदार संस्था, न) सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, प) मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी, फ) निजी क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, ब) वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार।
आचारसंहिता अनुगमनका लागि जिल्ला प्रशासन तथा प्रहरीलाई निर्देशन निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको आजको बैठकले बारा, तनहुँ र चितवन जिल्लामा आगामी वैशाख १० गते आइतबार हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि जारी भएको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न÷ गराउन नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न÷गराउनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन बारा, तनहुँ र चितवन जिल्लाका जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले आयोगको सम्वत् २०७९ चैत २२ कोे निर्णयानुसार बारा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २, तनहुँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. १ र चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने अधिकतम खर्चको हद तोकी सकिएको हुँदा सो हदभित्र रही खर्च गरे नगरेको समेतका विषयमा सूक्ष्म निगरानी गरी सोको रिपोर्टिङ्ग आवश्यकता अनुसार लिखित एवं मौखिक रुपमा आयोगलाई गराउन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जिल्लास्थित कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिने पनि निर्णय गरेको छ । समितिले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ उल्लङ्घन गरेको पाइएमा उजुरी दिन चाहने व्यक्तिले लिखित, मौखिक, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यमबाट आधार र कारण खुलाई सोसम्बन्धी प्रमाण समेत संलग्न गरी आयोग, केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति समक्ष उजुरी दिन सबै सरोकारवालालाई आह्वान गरेको छ । यसैगरी बैठकले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रुपमा सम्पन्न गर्न समाजिक सञ्जालको उपयोगको विषयमा विशेष सतर्कता अपनाउन निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी गलत, भ्रामक र द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह नगर्न, कसैको चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी हुने वा यस्तै किसिमका सामग्री उत्पादन, प्रकाशन र प्रसारण नगर्नरनगराउन तथा यस्ता सामग्रीमा शेयर, लाइक वा कमेन्ट गर्ने जस्ता कार्य समेत नगर्न÷नगराउन स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुलाई समेत आव्हान गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भएका १३० वटा उजुरी परेकोमा ४४ वटा उजुरी उपर कारवाही भई आचारसंहिता उल्लंघनकर्ता मध्ये २० जनालाई जरिवना गरिएको र अन्य सरोकारवाला कर्मचारीबाट आचारसंहिता उल्लङ्घन भएकोमा कारवाही हुने ठहर समेत गरी कतिपयलाई सचेत गराइएको विषय समेत बैठकमा जानकारी गराइएको थियो ।