काठमाडौँ ।  सरकारले विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन गरिब तथा विपन्न वर्गलाई २० युनिटसम्म निःशुल्क बिजुली दिने तयारी थालेको छ । हाल २० युनिट बिजुली प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले ३० रुपैयाँ मात्रै तिर्दै छन् । यही व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले २० युनिटभन्दा कम बिजुली प्रयोग गर्ने गरिब र विपन्नका लागि विद्युत् महसुल नलाग्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसबाट कमजोर आय भएका वर्गले राहत पाउने विश्वास सरकारको छ ।
आन्तरिक खपत बढाउन निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने विषयलाई महत्वका साथ अघि सारेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार ५० युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्ने उपभोक्ताका लागि विद्युत् महसुल घटाउने योजना सरकारको छ । त्यसबाट आन्तरिकरूपमा बिजुलीको खपत बढ्नेछ । त्यस्तै सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत्मा वर्षायाममा ८० प्रतिशत र हिउँदयाममा २० प्रतिशत महसुल छुट दिने व्यवस्था गरिने साझा कार्यक्रममा समावेश छ । हाल सिँचाइमा प्रयोग हुने बिजुलीको महसुलमा सरकारले ५० प्रतिशत बराबरको छुट दिँदै आएको छ ।
यस्तै १० हजार लिटरसम्म पानी उपभोग गर्ने परिवारलाई पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न नहुने गरी प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन हुन नदिने सरकारको साझा कार्यक्रममा समावेश छ । चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने कार्यलाई रोक लगाउने तथा चुरे र शिवालिक पर्वत शृङ्खलाको संरक्षणका लागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई तराई-मधेसको मरुभूमिकरण रोक्न सबै साधन र स्रोतको उपयोग गर्ने सरकारको कार्यक्रममा समावेश छ ।

उद्योग, कलकारखाना र विकास पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वन क्षेत्रको उपयोगको व्यवस्था गरिने भएको छ । यस्तै ठूला नदीको बहुउद्देश्यीय प्रयोग र एकीकृत विकासको नीति लागू गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) को आधारमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

जनतालाई राहत
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संवर्द्धन, संविधानको रक्षा, समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नेलगायतका विभिन्न अवधारणा समेटिएको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ ।
साझा कार्यक्रम सरकारमा सहभागी भएका र गठबन्धनमा आबद्ध १० राजनीतिक दलको साझा अवधारणाका रूपमा आएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजित समारोहमा गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्षनेताको उपस्थितिमा १३ पृष्ठ लामो साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।
कार्यक्रममा विभिन्न नौ बुँदामा सरकारको प्राथमिकता तय गरिएको छ । यस्तै संयुक्त सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक रूपान्तरण, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचार, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय, तात्कालिक राहत, पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना, पर्यावरणीय सन्तुलन तथा विपद् व्यवस्थापन, मुलुकको स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको संवर्द्धन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायतका विषयलाई महत्त्वका साथ समेटिएको छ ।
साझा नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

पुस १० गते गठन भएको प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यसबीचमा दुईपटक प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएको छ । तत्कालीन सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेलगायतका दलले सरकार छाडेपछि प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसलगायतको संयुक्त सरकारले जनतालाई राहत दिने कार्यक्रमलाई महत्त्वका साथ साझा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।
विपद् व्यवस्थापनदेखि सन्तुलित परराष्ट्र नीति, संविधानको रक्षा, नागरिकताको समस्या छ महिनाभित्र सम्बोधन गर्ने विषयलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएको छ ।
साझा कार्यक्रममा दिगो शान्ति, आर्थिक रूपान्तरण र जनताको समृद्धिका लागि छिमेकीलगायत विश्वका सबै मित्र राष्ट्रहरूसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने तथा आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू विस्तार गरी सहकार्य र अन्तरआबद्धतालाई बढावा दिन सत्ता गठबन्धनको संयुक्त प्रतिबद्धता रहेको छ । जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने र राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने, वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्न कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने दृढता साझा कार्यक्रममा व्यक्त गरिएको छ ।
यस्तै राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने र आवश्यकतानुसार नयाँ सन्धि–सम्झौता गरिनेछ । खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थलगायत जनताका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रमा नुन, चिनी, चामल, औषधिलगायत अत्यावश्यकीय वस्तु अभाव हुन नदिने  सरकारको योजना छ ।

कर्णाली र मधेस प्रदेशलगायत मानव विकास सूचकाङ्क कम भएका क्षेत्रको विकासका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने, गर्भवती, सुत्केरी महिला र कुपोषणबाट प्रभावित बालबालिकालाई पोषणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सरकार दृढसङ्कल्पित हुने भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा आकस्मिक दुर्घटना, बाढीपहिरो, प्राकृतिक प्रकोपजस्ता विपद्को बेला सेवा प्रदान गर्न एयरएम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
सहिद तथा बेपत्ता परिवार, द्वन्द्वपीडित र विस्थापितलाई राहत, पुनःस्थापना र सहायताका लागि व्यवस्था मिलाउने विश्वास दिलाएको सरकारले विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भई उपचार नपाएकाहरूलाई यथोचित उपचारको व्यवस्था गर्ने, अङ्गभङ्ग भएकालाई क्षतिपूर्ति र परिवारका कम्तीमा एक जना सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
सरकारी निकायबाट प्रवाह गरिने अनलाइन सेवा एकद्वार समाधान प्रणालीको अवधारणाअनुसार, सेवा प्रवाहको पहुँचलाई बढीभन्दा बढी सहज बनाउन एकीकृतरूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सो कार्यका लागि कार्यहरू विद्युतीय सुशासन आयोगमार्फत गर्ने सरकारको साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
सेवाग्राहीलाई दिइने सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल, छिटो–छरितो र झन्झटरहित बनाउन तथा जनतालाई लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउनका लागि नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सरकारी अस्पताल, यात्रुवाहक सवारीसाधन, ठेकापट्टालगायतका सेवामा अनलाइन प्रणाली, टाइम कार्ड तथा टोकन प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । यस्तो व्यवस्था हाल पनि कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । सरकारले ई–बिडिङलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा लाग्ने समय एकतिहाइले घटाउने गरी प्रशासनिक सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने विषयलाई उत्तिकै महत्त्व दिइएको साझा कार्यक्रममा त्यस्तो अधिकार सुनिश्चित गर्न कानून बनाउने भएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो । त्यसका लागि गठबन्धनले पहिलोपटक कानूनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता साझा कार्यक्रममार्फत व्यक्त गरेको हो । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार हाल विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउँदैनन् ।
मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको लामो समय भए पनि केही ऐनको अभावमा पूर्णता पाउन नसकेको तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै आगामी छ महिनाभित्र प्रदेश प्रहरी समायोजन गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारलाई सबल बनाउनका लागि प्रदेश सरकारको समन्वयमा सो काम अगाडि बढाउने भएको छ ।
लामो समयदेखि पूर्णरूपमा वितरण हुन नसकेको सवारी चालक अनुमतिपत्र सबै प्रदेशबाट तथा राहदानी सबै जिल्लाबाट सहजरूपमा उपलब्ध गराउन सरकारले सबै उपाय अवलम्बन गर्ने भएको छ ।
  सार्वजनिक काममा सेवाग्राहीले नागरिकता प्रमाणपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र दुवै बुझाउनुपर्ने दोहरोपनालाई मापदण्ड बनाई हटाउने, एउटै काममा धेरै कागजात बुझाउनुपर्ने झन्झट हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण समावेश गरी पालिकाहरूबाट वितरण गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।