काठमाडौँ । सरकारको बेरुजु खर्च वर्षेनी बढ्दै गएको छ । बेरुजु खर्च बर्षेनी बढ्दा आर्थिक अनुशासन उल्लंघन भएको रुपमा लिनुपर्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको हालसम्मको कूल बेरुजु नौ  खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड नाघेको छ ।  गतवर्ष मात्रै एक खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड बराबर बेरुजु थपिएको छ । गतवर्ष सङ्घीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयमा ५६ अर्ब ३१ करोड, प्रदेशका निकाय तथा कार्यालयमा सात अर्ब २० करोड, सरकारका विभिन्न समिति तथा संस्थाको १३ अर्ब ३८ करोड र स्थानीय तहको रू ४२ अर्ब ८८ करोड बराबर बेरुजु थपिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय तथा प्रदेशका सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत कूल छ हजार पाँच सय ४३ निकायको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु साढे नौ खर्ब रुपैयाँमाथि देखिएको हो ।
हालसम्मको कूल बेरुजुमध्ये अद्यावधिक बेरुजु पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ७४ लाख र कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने बेरुजु तीन खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख बराबर पुगेको छ ।
महालेखाले गतवर्ष छ हजार पाँच सय ४६ सरकारी निकायको  ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड ७४ लाख बराबरको लेखापरीक्षण गरेको थियो । गतवर्षको मात्रै बेरुजु हेर्दा सङ्घीय निकायमध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालयमा मात्रै रू ३२ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख बराबर बेरुजु देखिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आठ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको दुई अर्ब ७० करोड ५८ लाख र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको दुई अर्ब ५३ करोड ७१ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ । लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा बेरुजु रकम हेर्दा सबैभन्दा बढी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १८ दशमलव ७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
संवैधानिक निकाय राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, न्याय परिषद् र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा भने उल्लेख्य बेरुजु देखिएको छैन ।

२८ अर्ब पुग्यो प्रदेशको बेरुजु, सबैभन्दा धेरै कर्णालीको
प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु कर्णाली प्रदेशको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशमा ४.४३ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ६८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।
यस्तै सबैभन्दा कम बेरुजु गण्डकी प्रदेशमा १.२४ अर्थात ४९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । कोशी प्रदेशको ३.३० प्रतिशत बजेट यस्तै १ अर्ब ६४ करोड ६३ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
मधेशको १ अर्ब १६ करोड ३३ लाख अर्थात २.६९ प्रतिशत, बागमतीको गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५ करोड ३१ लाख गरी १.३७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशले १ अर्ब ४९ करोड ८१ लाख अर्थाात २.६२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको २।५८ प्रतिशत अर्थात ९१ करोड ९६ लाख बेरुजु देखिएको छ ।

८ अर्ब थपियो बेरुजु
प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितिको आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा ३ खर्ब ४० अर्ब ५९ करोड २३ लाख लेखापरीक्षण भएको मध्ये ८ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख बेरुजू कायम देखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ, जुन २ दशमलव ४८ प्रतिशत हो ।
२०७७-७८को बाँकी बेरुजू १९ अर्ब ६५ करोड १८ लाख रहेको मध्ये सम्परीक्षण तथा समायोजनबाट १ अर्ब १० करोड ५५ लाख मात्रै फछ्र्यौट भएको छ ।
बक्यौता बेरुजु १८ अर्ब ५४ करोड ६३ लाख र गत आवको ८ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख बेरुजु थपिएर २७ अर्ब ९५ लाख बेरुजु पुगेको छ ।