काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधिसभामा बहुमत जुटाउन नसकेपछि ठूलो दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले हिँड्ने बाटो चुनौतीको पहाडले घेरिएको छ ।  दल भित्रको आन्तरिक किचलोको  ‘अल्पकालीन व्यवस्थापन’ का लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको निर्णयपछि बढेको नेताबीचको तिक्तता तथा कोरोना भाइरसको दोश्रो भेरियन्टको संक्रमणका कारण नागरिकहरु  भकाभक मृत्यु वरण गरिरहेका बेला ओलीको तेस्रो सत्तारोहण भएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमित नागरिकलाई बचाउन अत्यावश्यक अक्सिजन पूर्ति गर्न राज्य संयन्त्र असफल बनेको छ । महामहारीले मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली लगभग ‘कोल्याप्स’ कै चरणमा पु¥याएको छ । राजनीति तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी यी दुई प्रमुख चुनौतीबाट मुलुकलाई पार लगाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई निक्यै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष शपथ लिएसँगै ओलीको तेस्रो कार्यकाल सुरु भइसकेको छ । पदवाहली गर्दै ओलीले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा साधन स्रोतको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि अहिलेकै राज्य संयन्त्र र काम गर्ने शैलीले प्रधानमन्त्रीको भनाइले सार्थकता पाउनेमा विश्वास्त हुने ठाउँ छैन ।

कोरोनाविरुद्ध राज्यका सबै अंग र निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारीरुपमा परिचालित हुन प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रह ‘औपचारिकताका’ लागि मात्रै भनिए जस्तो देखिन्छ ।  महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना गर्न ओलीले गरेको आह्वानलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । तर, ओलीले यसअघिको कार्यकालमा पार्टी नेतासँगको आक्रोशपूर्ण प्रतिस्पर्धामा स्वास्थ्य प्रोटोकल उल्लङ्घन गर्दै देशै भर ठूल्ठूला आमसभा गरेका थिए । आफूले स्वास्थ्य प्रोटोकल नमान्ने अरुलाई मान्न आग्रह गरिरहँदा त्यस्ता आग्रह अर्थहिन सावित हुन्छन् । 
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता हुन नदिने प्रतिवद्धता ओलीले गरिरहे । ‘भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीललता’ त उनको थेगो जस्तै भएको छ । उनको भनाइ र गराईमा एकरुपता देखिँदैन । यसअघिको कार्यकालमा सत्ता निकटकै व्यक्तिबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा बदमासी भएका तथ्यहरु झल्झली देखेका नेपालीले अनियमिता गर्नेमाथि कारवाही गर्ने ओलीको भनाइलाई पत्याएका छैनन् । ‘कुनै पनि नाममा हुने भ्रष्टाचार वा अनुचित लाभ लिने कार्य सह्य छैन । सरकारले कडाइका साथ कारवाही गर्नेछ’, पदवाहली पछि ओलीले भन्न छुटाएनन् ।  ‘यतिबेला सबै एकजुट भएर महामारीको रोकथाममा लाग्नुपर्नेमा सरकारका राम्रा कामलाई पनि अन्देखा गर्ने र असहयोग वा अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति उचित होइन’, ओलीको यो वाणीले राजनीतिक दल, कर्मचारी तन्त्र तथा नागरिक समाज जो रातदिन नभनी कोरोना भाइरस नियन्त्रणका  लागि क्रियाशील छ, उसलाई ठेस पु¥याएको छ । 

परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुले अहिलेको संक्रमणबाट मुलुकलाई पार लगाउन मित्र राष्ट्रबाट फलदायी सहयोगका लागि आह्वान गर्न सरकारलाई निरन्तर सुझाव दिइरहेको सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्न ओलीले छिमेकी र मित्रराष्ट्रलाई महामारी नियन्त्रणमा सघाउन आग्रह गरेका छन् । उनको यो आग्रहलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्छ ।  कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा सरकार लगभग असमर्थ भएको स्वास्थ्य क्षेत्रबाट आइरहेका टिप्पणीप्रति ओलीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । केही दिनअघि शहीद गंगालाल हृदयरोग केन्द्रका निर्देशकले सार्वजनिक समारोहमा व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री ओली तथा उनको मन्त्रिपरिषद्ले गम्भीरतासाथ लिएर नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई कोल्याप्स हुनबाट जोगाउन तत्कालै ठोस निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ । नागरिकहरुको ज्यान बचाउनेतर्फ राज्य संयन्त्र एक भएर लाग्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।  पूर्वाधारका हिसाबमा नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली उत्कृठ मानिन्छ । निजी क्षेत्रले ठूलो क्षमताका अस्पतालहरु निर्माण गरेका छन् । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अहिलेको स्वास्थ्य संकट पार लगाउनेतर्फ ढिला नगरी ओली मन्त्रिपरिषद्ले कदम चाल्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई यो गर, उ गर भनेर निर्देशन मात्रै दिएर हुँदैन  । उसलाई विश्वासमा लिएर उसका पूर्वाधार प्रयोग गर्नेतर्फ राज्य लागे मात्रै यो संकटबाट छिटो बाहिर निस्कन सकिन्छ । निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सकियो भयो सहजै यो लगानी संकटमा परेका बेला राज्यले प्रयोग गर्न सक्छ । राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने संकटकै बेला हो । 

राजनीतिक हिसावमा पनि ओलीको आगामी बाटो सहज देखिँदैन । संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा बढी सदस्य भएको दलको नेताको हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत जुटाउन उनलाई आफ्नै दल भित्रको अल्पमत समूहले साथ दिन्छ कि दिँदैन यो पक्ष ओलीले आगमी दिनमा लिने राजनीतिक निर्णयले निर्धारण गर्नेछ । एमालेको संस्थापन पक्ष र अल्पमत पक्षबीच भइरहेका छलफलले ओलीलाई अल्पमत समूहले साथ दिने वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ । 
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल समूहले पार्टीभित्र आफूहरुको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्ने रणनीतिमा ओली हिँडे उनीहरुले प्रतिनिधिसभाबाट राजीनामा दिने भन्दै गरेको पूर्ववत् निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने खतरा जिवितै छ । 
अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच केही दिनअघि भएको एकान्त वार्ताले अल्पमत समूहको सांसद पदबाट सामूहिक राजीनामा दिने निर्णयलाई तत्कालका लागि स्थगित गराए पनि यो समूहले राख्दै आएका मागको सम्बोधन उचित ढंगबाट नभए राजीनामाको निर्णय व्युँतने निश्चित प्रायः छ । यो अवस्था आए ओलीले पुनः विश्वासको मत गुमाउने छन् । ओलीलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर तथा राजेन्द्र महतो समूहले साथ दिने विश्वास गरिएको छ । जसपाको अर्काे समूह उपेन्द्र यादव र डा.बाबुराम भट्टराई ओली बहिर्गमनका लागि कम्मरकसेर लागिरहेका छन् ।  विपक्षी गठबन्धनले ओलीलाई सताच्यूत गर्न जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमत हुँदा ओलीले विश्वासको मत पाउँदैनन् । राजनीतिमा संभावनाका खेलहरु निरन्तर भइरहन्छन् । ओलीले विश्वासको मत नपाएको अवस्था के हुन्छ त ? संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘धारा ७६ (५) को प्रक्रियामा जानै पर्ने भन्ने छैन ।’ 
‘राजनीतिक दलहरूले मिलेर अब यो संसद्बाट स्थिर सरकार दिन नसकिने स्थिति राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएर सोझै संसद् विघटन र नयाँ चुनावमा जान सक्छन्’, उनले भने । धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार बन्ने कम सम्भावना हुन्छ । त्यसैले थप रुमल्लिनुभन्दा चुनावमा जानु नै बेस हुन्छ उनले सुझाव दिँदै भने । ओलीले एक महिनाभित्र अन्य दल वा समूहलाई मनाएर विश्वासको मत लिन सके भने अहिलेको चरणको अस्थिरतामा रोक लाग्न सक्छ ।  २०७४ को आमनिर्वाचनमा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको गठबन्धन बहुमतसहित विजयी भएपछि ओली दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका थिए । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनी जति सजिलो बाटोमा हिँड्न पाएका थिए अहिले यस्तो अवस्था छैन । २०७२ असोज २४ मा पहिलो कार्यकाल सुरु गर्दा ओलीको बाटो तुलनात्मक रुपमा अहिलेको भन्दा सहज थियो । प्रधानमन्त्री बन्ने वित्तिकै छिमेकी भारतले आफू अनुकुल संविधान नबनाएको सजाय स्वरुप ‘अघोषित नाकाबन्दी’ गरेपछि ओलीको सत्तारोहणको बाटो केही अप्ठ्यारोतर्फ मोडिएकै हो ।
फागुन २३ गते अलग्यै मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने ठहर गरेपछि ओली समूह पार्टी भित्र बलियो बन्यो ।  पार्टी भित्र आफ्नो पकट बलियो भएपछि ओली अल्पमत समूहका नेताविरुद्ध खनिन थाले । उनले एकपछि अर्काे निर्णय गर्दै उनीहरुलाई किनारा लगाउन सुरु गरे । माधव नेपालसहित चार नेतालाई ६ महिना निलम्बन तथा सांसद पदबाट हटाउने उद्देश्यसहित २७ जनासँग स्पष्टीकरण सोध्न पछि परेनन् । फागुन २३ पछि राजनीतिक घटनाक्रम नाटकीय रुपमा परिवर्तनहरु हुँदै गए । माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता लियो । एमालेभित्रकै अल्पमत समूह नयाँ सरकार बनाउन विपक्षीसँग भित्र भित्रै छलफलमा बस्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन सिफारिश गरे । विश्वासको मत लिने दिन एमालेको अल्पमत समूह संसद्मा अनुपस्तिथ भई राजनीतिक रुपमा ओलीको शेखी झार्ने कठोर कदम चाल्यो । ओलीका पक्षमा विश्वासको मत जुटेन । विपक्षी गठबन्धनले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बहुमतको सरकार गठन आह्वानका लागि राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गरे । बहुमतको सरकार गठन हुन नदिन ओलीले जसपाको महन्थ–राजेन्द्र महतो समूहलाई तटस्थ बस्न उक्साइ रहे । महन्थ–राजेन्द्र महतो तथा एमाले भित्रकै अल्पमत समूह माधव समूहको साथ नपएपछि विपक्षी गठबन्धन सरकार दाबीको मागबाट पछि हट्न बाध्य भयो । ठूलो दलको नताले ओलीको पोल्टामा पुन सत्ता आइपुगेका हुन् ।