काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युतीय सवारीसाधनको जोखिम सरकारले दिनुपर्ने र नाफा निजी क्षेत्रले लिने कुरा न्यायिक नहुने बताएका छन् । 
काठमाडौंमा आइतबार सोसाइटी अफ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्स नेपाल र विद्युत प्राधिकरणले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यातायात नीतिमा विद्युतीय साधनलाई पनि समेट्नुपर्ने देखिएको बताए । विद्युतीय साधनका लागि पूर्वाधार निर्माणमा राज्यसँगै निजी क्षेत्रको भूमिका अगाडि आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘यातायात क्षेत्रको सिस्टम छ, त्योभित्र इलेक्ट्रोनिक भेहिकललाई समेटेर त्यसैमा राखेर हेरौं । राज्यले ग्यारेन्टी गरिदिएपछि हामी इभीमा जाने ? नाफा व्यक्तिले लिने जोखिम चाहिँ सबै राज्यले ग्रहण गर्ने भन्ने कुरा न्यायिक हुन्छ ?,’ उनले भने । विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगका लागि राज्यले बाटो खुला गरे पनि यो क्षेत्रको जोखिम र चुनौती साझा हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 
उनले चार्जिङ स्टेसनको सन्दर्भमा पनि निजी क्षेत्रलाई अपिल गर्ने बताए । क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रविधि हस्तान्तरणदेखि लिएर अरु नीतिगत क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरु नयाँ विषयको रुपमा आइरहेकाले सरकार त्यसको छलफलमा जुट्ने उनको भनाइ थियो ।