काठमाडौं । सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरुले अपचलन गरेको निक्षेप फिर्ता दिलाउन सर्वसाधारणले प्रहरी प्रशासनमा उजुरी गर्ने क्रम बढेपछि सरकारले कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन तयारी गरेको छ । 
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले आइतबार संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा यस्तो बताएका हुन् । कडा कानुन बनाउन सहकारीलाई प्राथमिकतामा राख्नेगरि विद्यमान प्रावधानमा परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको उनले बताएका छन् ।  सहकारीका समस्या सम्बन्धी विषयमा भएको छलफलमा उनले सहकारी ऐन परिमार्जनमा ढिलाइ भए पनि सम्भव भएको भन्दै यसमा सहजीकरण आवश्यक भएको बताए ।  उनले भने, ‘संक्षिप्त कार्यविधि अवलम्बन गर्ने त्यसलाई छोटो अवधिमा छिटो समस्या समाधान गर्नेगरि अधिकार सम्पन्न गर्न सक्यो भने समाधान छिटो गर्न सकिन्छ । ढिलो त भएको हो गर्न सकिन्छ तर त्यसमा सहजीकरण आवश्यक छ ।’ उनले कर्जा प्रवाह भएर बचतकर्ताको बचत फिर्ता नभएको अवस्थालाई सहजीकरण गर्नको लागि कर्जा असुली न्यायधिकरण गठन गर्नुपर्ने भन्दै यसमा मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताए ।  उनले भने, ‘कर्जा प्रवाह भएको छ, कर्जा फिर्ता भएन भने बचतकर्ताको बचत फिर्ता नभएको अवस्थालाई सहजीकरण गर्नको लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरेर कम्तीमा सहकारी संस्थाहरुले कर्जा असुलीको लागि सहजीकरण हुनेतर्फ जानुपर्छ । हामी त्यसमा पहल गर्ने छौ । कर्जा असुली न्यायधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा सूचना केन्द्रलाई छिटै नै गठन गरेर कार्यसम्पादनमा अगाडि बढाउन मन्त्रालयले प्रयास गर्ने छ ।’   सोही बैठकमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सहकारीको नीति पुरानो भएको भन्दै यसमा नीतिगत सुधार हुनुपर्ने बताए । 

उनले सहकारीहरु धेरै मात्रामा खुल्ने गरेको भन्दै यस क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि सहकारीहरुलाई मर्ज गर्न र सहकारीको ऐन सन्तुलनमा ल्याउन आवश्यक भएको बताए । 
उनले भने, ‘सहकारीको सैद्धान्तिक विचलन भएको छ, त्यसकारण नीतिगत सुधार हुनुपर्छ । हाम्रो नीति पुरानो छ संविधानमा नयाँ नीति ल्याएका छौ । नयाँ अवधारणाहरु आए सबैलाई सम्बोधन गर्ने गरि नीतिगत स्पष्टता राज्यले दिनुपर्ने छ यसतर्फ समितिले निर्देशन दिुनपर्छ । कानुनलाई अहिलेको समस्या सम्बोधन गर्ने किसिमले सदनबाट सम्भव छ भने त्यहाबाट तत्कालै होइन भने अध्यादेश बनाएर सदनबाटै छलफल गर्नुपर्ने के के विषय छ त्यसलाई अगाडि ल्याउनु पर्छ ।’  यस्तै, समिति सभापति आरजु राणा देउवाले सहकारीमा देखिएको समस्याहरु सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीलाई नै पत्र लेख्नुपर्ने बताइन् ।  उनले भनिन्, ‘हामीले ठूला ठूला कुरा गर्छौ भने नीतिगत समाधानको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीलाई नै पत्र लेख्नु पर्छ । जस्तो किसिमको सहकारी कानुन हुनुपर्ने हो त्यस्तो छैन ।’ उनले अबको चार वर्षमा नयाँ नियम बनाएर सिक्ने र गर्ने समय अहिले नै भएको भन्दै समितिले गर्न सक्ने काम र सहयोग गर्ने बताइन् ।