काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सहकारीको रकम ठगी गरेको आरोपले आफूमाथि “अन्याय भएको” भन्दै त्यसको पुनः खण्डन गरेका छन् । सोमवार काठमाडौंको बालाजुस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले भने, ‘यो त अन्याय भयो। ...ग्यालेक्सी टेलिभिजनको कुनै पनि सञ्चालक समितिबाट सहकारीबाट पैसा लिने कुरा पनि निर्णय भएको छैन र मेरो संलग्नता पनि छैन ।’
उनले कसैले पैसा जम्मा गर्ने बेलामा आफ्नो नाम लेखिदिएको वा अन्य कारणले सहकारी ठगीमा जोडिएबारे आफूलाई सुनियोजित रूपमा तानिएको दाबी गरे । राजनीतिमा आउनुअघि उनी संलग्न भएको एउटा टेलिभिजन छाड्दा लामिछानेको खातामा ठूलो रकम जम्मा भएको खबर भन्ने विवरणको समाचार आएकै दिन उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यसको खण्डन गरेका हुन् ।
सोमवार कान्तिपुर दैनिकले लेखेजस्तै आफ्नो खातामा १ करोड ८० लाखको चेक ग्लोबल आईएमई ब्याङ्कमा चेक जम्मा गरिएको तर पर्याप्त रकम नभएकाले त्यो ‘क्लियर नभएको’ देखिएको उनले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा त्यसबारे बैंकले दिएको एउटा पत्र पनि उनले पढेर सुनाएका थिए । सोमवार कान्तिपुर दैनिकले उनले ग्यालेक्सी टिभी छाड्दा उक्त रकम लिएको प्रमाणहरू फेला परेको भन्दै प्रमुख समाचार छापेको छ । समाचारमा टिभी सञ्चालकले गैरकानुनी रूपमा सहकारीबाट गरेको लगानी भएको विवरण पनि विभिन्न समाचारहरूमा जनाइने गरेको छ ।
सहकारी ठगीमा आफ्नो नाम नियतवश जोडिएको हुनसक्ने बताउँदै उनले भने, ‘यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ किर्ते भएका छन् । त्यसमा म पनि पीडित हुनसक्छु। तर म त्यसमा संलग्न छैन ।’
राजनीतिमा प्रवेश गर्नुपूर्व टेलिभिजनकर्मी रहेका लामिछानेले ग्यालेक्सी टेलिभिजन चलाउने क्रममा सहकारीको रकम गैरकानुनी रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ । त्यसबारे उनलाई समेत जोडेर सहकारी विभागमा उजुरी पनि परेको थियो । विभागले तीनवटा सहकारीसँग सम्बन्धित उजुरीहरू परेकाले ती सबैलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइएको यसअघि नै बताइसकेको छ ।
विभागमा परेको उजुरीमा यसअघि ग्यालेक्सी टीभी सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्कले कर्जा लिएको र त्यस्तो कर्जा गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ ।
राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि लामिछाने ग्यालेक्सी टीभीका शेअरधनी तथा उक्त कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक थिए । उक्त कम्पनीले कर्जा भुक्तानी नगरी हिनामिना गरेको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ ।

लामिछानेको गृहमन्त्री लक्षित भनाइ
पत्रकार सम्मेलनमा उनले गृहमन्त्रीको आफूमाथि छानबिन गर्न ठाडो आदेश दिएको भन्ने आफूले थाहा पाएको पनि बताए । उनले भने, “गृहमन्त्रीको ठाडो आदेश छ अरे १ जीबी राईलाई पोलिदिनुस् भन्नु होला ।”
उनले आफूलाई सञ्चारमाध्यमहरूले “हेडलाइनको तिरले हानेको” भन्दै तर आफू गृहमन्त्री वा सञ्चारमाध्यमसँग लड्न नआएको बताए । उनले सहकारी पीडितका पक्षमा आफू सधैँ रहेको पुनस् दोहोर्‍याए ।
लामिछानेले भने, “यदि सहकारी ठगीमा मेरो कुनै संलग्नता रहेछ भने मेरो सम्पूर्ण जायजेथाबाट उठाए हुन्छ ।”
लामिछानेले आफूमाथि राज्यका जुनसुकै निकायले छानबिन गरेर दोषी प्रमाणित गर्न चुनौति दिए । उनले ग्यालेक्सी टेलिभिनजमा आफूले ‘परिश्रमको मात्र शेअर पाएको’ पुनः दोहोर्‍याए ।
त्यस्तो शेअरलाई उल्लेख गर्ने नेपालमा प्रणाली नभएकाले टेलिभिजन सञ्चालकहरूले कागजात बनाउँदा कतिपय कुराहरू गरेको हुनसक्ने तर आफूले टेलिभिजन छाड्दा सहकारीबाट आएको कुनै पैसा नलिएको र लगानी गर्न पनि सहकारीबाट पैसा नलिएको दाबी गरे ।

निरन्तर खण्डन
पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सहकारीको रकम हिनामिनामा आफू संलग्न नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनले यसअघि कान्तिपुर दैनिकले सहकारीको ऋणका विषयमा आफ्नो नाम मुछेर समाचार प्रकाशन गरेकोप्रति गाली बेइज्जती मुद्दा दर्ता गराएको पर्चा सामाजिक सञ्जालमा राख्दै भनेका थिए, “मैले ती सहकारीहरूमा कुनै रकम राख्ने, झिक्ने, मिलाउने काम गरेको छैन...।” उनले आफूलाई “नियोजित रूपमा बदनाम गर्ने गरी” समाचार आएको भन्दै त्यसको खण्डन गरेका थिए । युवराज सफलले दर्ता गरेको उजुरीमा हाल फरार रहेको भनिएका गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीतेन्द्रबाबु राई (जीबी राई) र लामिछानेबाट बचतकर्ताहरूको ५२ करोड रुपैयाँको सावाँब्याज फिर्ता गर्न र उनीहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको छ । लामिछानेले सहकारी ठगीमा उनलाई जोडेका समाचारहरूले मानहानि भएको भन्दै अदालतमा एउटा मुद्दा पनि हालेका छन् ।

सहकारी विभागमा परेको उजुरी
सहकारी विभागका अनुसार उजुरीमा नाम उल्लेख गरिएका सहकारी संस्थाहरूमा पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा र बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् । ती सहकारीबाट रकम हिनामिना भएका कारण सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेको दाबी गरिएको छ । विभागका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेका अनुसार सङ्घीय संरचनाअनुसार सहकारी नियमनको क्षेत्राधिकार तीनवटै तहलाई भएका कारण उजुरीमा उल्लेख भएका सहकारीहरू प्रदेशमातहत पर्ने देखिएको छ । “ती सहकारीहरूको हकमा हामीले सम्बन्धित प्रदेशको सहकारी हेर्ने मन्त्रालय र सूर्यदर्शनको हकमा पोखरा उपमहानगरपालिकालाई यस्तो निवेदन परेको छ भनेर पठाएका छौँ,” उनले भनेका थिए । विभागका अनुसार गण्डकी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका सहकारी हेर्ने मन्त्रालयहरूलाई उजुरी पठाइएको छ। विभागका उजुरी परेका कतिपय सहकारीहरूविरुद्ध यसअघि नै सम्बन्धित प्रदेशका सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय र स्थानीय तहमा उजुरी परेको विवरण आएका छन् ।