काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले बुढीगण्डकी जलासययुक्त जलविद्युत आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको बहुआयमिक आयोजना भएकाले काममा तीव्रता दिन 
निर्देशन दिएका छन् ।  बुढीगण्डकी आयोजनालाई अगाडि बढाउने सम्बन्धी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आयोजना निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएर जानुपर्ने बताएका हुन् ।  बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, “बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना सामान्य परियोजना होइन, यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका साथै बहुआयमिक आयोजना पनि हो। हामीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ। तसर्थ, यस्ता आयोजनाहरूलाई विलम्ब नगरी अगाडि बढाउनुपर्दछ।”
जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जासमेत बितरण गरिसकेको परिस्थितिमा आयोजनाको निर्माण कार्यबारे कुनै प्रकारको अन्यौलमा नरहन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बुढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडलाई निर्देशितसमेत गरे ।  प्रधानमन्त्रीले भने, “४३ अर्ब मुआब्जा बितरण भइसक्यो। थप अधिग्रहणका निम्ति जग्गा रोक्का गरिएको छ। फिल्ड अफिस स्थापना गरेर उद्घाटनसमेत भइसक्यो। अब पनि आयोजना अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भनेर सोच्नु हुँदैन। आयोजना अगाडि बढाउनैपर्छ। तपाईहरू छिटो अगाडि बढ्नुस्।”

“यो आयोजना बहुप्रतिफलमुखी आयोजना हो। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै गुणात्मक योगदान गर्दछ” प्रधानमन्त्रीले भने, “यसबाट जलविद्युत् उत्पादन त हुन्छ नै। त्यसमाथि जलासययुक्त आयोजना भएकाले वर्षातको समयमा देखिने उर्जाको दवाव सन्तुलित गर्न यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यसबाट पर्यटक आगमन, माछापालन, भौतिक निर्माण, निर्माण सामग्रीहरूको खपत, रोजगारी सिर्जना लगायत अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा योगदान पुग्दछ भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा बुझौँ। आयोजनाको स्रोतका निम्ति मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार करको रू। ५ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ। अन्तरनिकाय समन्वय गरी सरकारी कोषहरूमा रहेको रकम पनि परिचालन गरौँ। तर, आयोजनाको काममा विलम्ब नगरौँ।”
बैठकमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले हरेक कोणबाट हेर्दा बुढीगण्डकी आयोजना महत्वपूर्ण रहेको र उर्जा सम्झौताको कार्यान्वयनका निम्तिसमेत यो आयोजना महत्वपूर्ण रहेकाले लगानीका स्रोतहरूको खोजी र परिचालनमा तीव्रता रहेको बताए । 

बैठकमा सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले बुढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको रू. १० पूर्वाधार करमध्ये रू. ५  बुढीगण्डकीका लागि बिनियोजन गर्ने निर्णय भइसकेको जानकारी गराउँदै कोष सञ्चालन गरिरहेका सरकारी संरचनाको पुँजी आयोजनामा परिचालन गर्न आवश्यक समन्वय र पहल हुनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै बुढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडका आयोजना प्रमुख जगत श्रेष्ठले आयोजनाको स्थिति, प्रगतिको अवस्था र आगामी योजनाबारे आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए । 
बैठकमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उर्जामन्त्री बस्नेत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, मुख्यसचिव अर्याल, अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, उर्जासचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू र बुढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडका अधिकारीहरू उपस्थित थिए ।