काठमाडौं । सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनका क्रममा भएको भनिएका अनियमितताबारे छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
गत असोजमा काठमाडौँमा आयोजित संघको  ११ औं महाधिवेशनमा अनलाइनबाट गराइएको निर्वाचनमा योजनाबद्ध रुपमा धाँधली गरिएको भन्ने उजुरीहरु परेको तीन महिनापछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको हो । 
मन्त्रिपरिषद् बैठकले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सह–महान्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, लेखा हेर्ने उपसचिव तथा एक  प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रहने गरी छानबिन समिति गठन गरिएको सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले बताइन्  । समितिलाई १५ दिनको म्याद दिइएको छ ।
११ औं महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको अनलाइन मतदानका क्रममा गम्भीर प्राविधिक त्रुटि भेटिएपछि दुई हप्ताभित्र छानबिन गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने सहमतिविपरीत डा. बद्री केसी नेतृत्वको समूहले जबर्जस्ती शपथ लिएपछि संघ थप विभाजित बनेको थियो ।
अनलाइन मतदानमा अष्ट्रेलियामा रहेको कम्पनी, भेरोद्वारा फेस भेरिफिकेसन पद्धति प्रयोग गरी भएको मतदानमा अनलाइन सिस्टम नै कब्जा गरेको भन्दै अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी महेशकुमार श्रेष्ठ र आरके शर्माले मत परिणाम अस्वीकार गर्दै बेग्लै अधिवेशन गरेका थिए । उनीहरुले  शर्माको नेतृत्वमा अलग्गै कमिटी पनि गठन गरेका छन्  । 
त्यस्तै १०औं महाधिवेशनबाट अलग भएका पूर्वअध्यक्ष शेष घले समर्थित  कोरियाका विनोद कँुवरको नेतृत्वमा अलग्गै समिति क्रियाशील छ  ।
एनआरएनए तीन समूहमा विभाजित हुँदा २०१३ को अक्टुवरमा १० बर्षको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संघ नवीकरण हुन सकेको छैन् । अक्टुवर १३, २०२३ देखि संघको आधिकारिकता सकिएको छ ।  परराष्ट्र मन्त्रालयले संस्था  नवीकरण नगरी दिएको भन्दै बद्री केसी समूह सरकार विरुद्ध अदालत पुगेको छ भने आधिकारिकता बिना संस्थाको सम्पत्ति दुरुपयोग नगर्न शर्मा समूहले चेतावनी दिएको छ ।