विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संघीय सरकार मोटाउने कर प्रणालीले प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने बताएका छन् । प्रदेश सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राजश्व अध्ययन कार्यदलको बैठकमा आइतबार मुख्यमन्त्री कार्कीले संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था जेसुकै भएपनि संघ नै मोटाउने कर प्रणाली भएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘संविधानमा प्रदेश सरकारलाई एउटा मात्रै कृषि कर उठाउने अधिकार दिएको तर कृषिको व्यवसायिक लाभ कर संघले नै उठाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा रहेको सडक सुरक्षा, भूमि अधिकार, क्यासिनोको कर संघले उठाइरहेकोले तत्काल त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।’ भूमि अधिकार प्रदेशलाई तर जग्गाको लाभ कर संघले लिने गरेकोले करोडमा कारोबार भए पनि लाखको मात्रै कर उठिरहेको उनको भनाइ छ । सडक सुरक्षाको जिम्मा रहेको प्रदेशलाई तर कर संघले लगेपछि कसरी हुन्छ, त्यसैले सडकमा उठेको कर प्रदेशमा आउनुपर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए । प्राकृतिक स्रोत साधनको कर नीतिभन्दा पनि नियत सबैको खराब रहेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका हुन् । ‘स्थानीय तहले खोला ठेक्का लागेन तर ढुंगागिट्टी सबै उठिसक्यो भन्छन् । जरिवानाको वहानामा सबै प्राकृतिक स्रोत सकिरहेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहबाट नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लाग्न सम्भव छैन किनकी ठेक्कादार सबै स्थानीय भएकाले निर्वाचनमा पनि हस्तक्षेप गरिहाल्छ । अब नदीजन्य पदार्थको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा हुनुपर्छ ।’ वित्त व्यवस्थापन ऐनअन्तर्गत राजश्व बाँडफाँडमा कूल १५ प्रतिशतबाट बाँडेर सातवटै प्रदेशलाई दिँदा प्रदेशहरूलाई संघीय सरकारले कनिका छरे जस्तै भएकाले त्यसमा प्रतिशत बढाउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ थियो ।  ‘संघीय सरकारले दिँदै आएको सशर्त र समपुरक अनुदान मन लागेको योजनामा पठाएर बर्सेनि ठूलो रकम फिर्ता जाने गरेको छ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘त्यसैले सशर्त र समपुरक अनुदान प्रदेशलाई आवश्यक योजनामा मात्रै दिनुपर्छ ।’ संविधान, ऐेन, नीति जेसुकै भए पनि व्यक्तिगत विचारसँग देशको प्रणाली चल्ने अवस्था रहेको उनले बताए । प्रदेशमा एकीकृत कर संकलनका लागि छुट्टै इकाई बनाउने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए । ‘प्रदेशले दिएको सुबिधाबाट आएको कर प्रदेशमा किन नआउने ?’ उनले भने, ‘अदालमा हुने प्रदेशको दण्ड जरिवाना प्रदेशमा आउनु पर्छ ।’