विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले जारी गरेको अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा एमालेले फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । गठबन्धन दलका नेताहरूलाई खुसी पर्न अध्यादेश ल्याइएको भन्दै उसले फिर्ता नलिए संसदबाट पारित हुन नदिने चेतावनी दिएको छ । एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले अध्यादेश फिर्ता नलिए पारित हुन नदिने बताए । प्रदेशमा एकजना मात्रै सांसद भएको पार्टीलाई पनि गाडी सुविधा दिने गरी ऐन संशोधन गर्नु आपत्तिजनक रहेको उनले बताए । अरु प्रदेशमा नभएको अभ्यास कोशी प्रदेशमा अध्यादेश मार्फत गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सत्तापक्षीय दलका नेताहरुलाई गाडी सुविधा दिनका लागि अध्यादेश मार्फत् प्रदेशसभाका पदाधिकारीको संख्या थपेका थिए । उक्त अध्यादेशका कारण ती पदाधिकारीलाई प्रदेश सरकारले सवारी र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको छ । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सम्बन्धी ऐन २०७५ ऐन दफा २ को ‘ख’ संशोधन गरी प्रदेश सभाका पदाधिकारीको संख्या थपेका थिए ।

यसअघि प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ मा ‘पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेत, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापति समेतलाई बुझ्नु पर्छ’ भन्ने उल्लेख थियो ।

अध्यादेशले संशोधन गरेको दफा २ को ख मा भनिएको छ, ‘पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभाको बहालवाला सदस्य रहेको पूर्व मुख्यमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सरकारमा सहभागी रहेका दलहरुका संसदीय दलको नेता, सत्ता पक्षको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई समेत सम्झनुपर्छ ।’

अध्यादेश जारी भएपछि पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापा र राजेन्द्र राईले गाडी सुविधा पाउनेछन् । यसैगरी, माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, राप्रपा नेता  भक्ति सिटौला, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेता निर्मला लिम्बूले पनि गाडी सुविधा पाउने बाटो खुलेको छ ।

माघ ६ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८०’ जारी गरेका थिए ।  अध्यादेश जारी भएपछि प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालका अध्यक्ष रहने जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको अधिकार खोसिएको छ ।