काठमाडौं । आजियाटा कम्पनीले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेकोबारे छानबिन गर्न सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ । 
डेढ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाएको हो । 

गत मंसिर २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।  मलेसियन टेलिकम कम्पनी आजियाटाले आफ्नो स्वामित्वको ८० प्रतिशत सेयर नेपाली मूलका बेलायती नागरिक सतीशलाल आचार्यको नाममा दर्ता रहेको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीलाई बिक्री गरेको थियो । 
खरिद बिक्रीमा अनियमितता भएको भन्दै अनुसन्धान गर्न सरकारमाथि चौतर्फी दबाब आएको थियो । खरिद–बिक्री सम्झौतापछि राजनीतिक दलदेखि संसद्सम्म छानबिनको माग उठेपछि सरकारले समिति गठन गरेको थियो । 

'एनसेल खरिद–बिक्रीको सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न हुँदैन'
एनसेलको खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको समितिले यथास्थितिमा खरिद–बिक्रीको सम्झौता स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा ‘खरिदबिक्रीको सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त देखिँदैन’ भन्ने उल्लेख गरिएको समितिका संयोजक टंकमणि शर्माले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि उनले भने, “एनसेल अहिलेसम्म १४ पटक खरिद बिक्री भएको छानबिनबाट देखिएको छ । यि खरिदबिक्रीमध्ये धेरैजसो कारोबार देशबाहिरै भएका छन् । सबै विवरण हेर्दा सबै खरिदबिक्रीमा कर बुझाएको पाइएन । नेपाली सेयरधनीले पनि नेपालका बैंकमार्फत् कारोबार गरेको देखिएन ।”
एनसेलले ८ करोड लगानी गरेर अहिलेसम्म ६८ अर्ब नाफास्वरुप विदेश लगेको उल्लेख गर्दै समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, “८५ अर्ब तिर्नुपर्ने गरी विभिन्न अदालतमा अहिले मुद्दा रहेको छ । अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा लगानी गरेको हुँदा बढी कमाइ गरेको देखिन्छ ।”

उनले १ डिसेम्बरमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको आरोप लगाइएको पनि तत्थ्यहीन भएको बताए । यो खरिदबिक्री प्रक्रियामा खरिदपक्ष नभई बिक्रीपक्ष हावी भएको उल्लेख गरिएको छ । जहाँ वर्षौँसम्म लाभांश लैजान पाउने गरी भएको सम्झौतालाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।
यस विषयमा गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको शर्माले जानकारी दिए ।
उनले खरिदबिक्रीका समयमा दुवै पक्षले निवेदन दिनुपर्नेमा नदिएको उल्लेख गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृति पनि नलिइएको बताए ।
“त्यसैले यो खरिद बिक्री सम्बन्धी सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त देखिएन,” समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको विषय प्रष्ट पार्दै शर्माले भने । उनले २०८६ पछि नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम रहनेगरी सरकार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको बताए ।