प्रदेश सभा निर्वाचनपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा कोशी प्रदेश निरन्तर रुपमा चर्चामा आइरह्यो । आन्तरिक राजनीतिको कारणले होस् या प्रदेशको पहिचान र नामकरणमा असन्तुष्टिका विषयले वा सत्ता फेरबदलमा दलीय दाउपेचले कोशी सरकार चर्चामा छ । 
पछिल्लोपटक राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा संघीय सत्ता गठबन्धनको हिसाब फरक निकालिदिएर पनि कोशी प्रदेश चर्चामै छ । दुई सीटका लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवारले जिते, माओवादी पराजित भए । 
प्रदेशमा गठबन्धन सरकारको सय दिन, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसँगै समसामयिक विषयमा कोशी सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शमशेर राईसँग नेपाल न्युज बैंकले कुराकानी गरेको छ । 
कोशी प्रदेश सरकारले एक सय दिन पूरा गरेको छ । यो अवधिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? 
एक सय दिनको समीक्षा दुई–तीन वटा पाटोबाट गर्न सकिन्छ । कोशी भन्ने साथै संसदको गणितको कारणले होस् राजनीतिक र अन्य समसामयिक घटनाहरुको क्रमले होस्, सरकार बनिरहने र लडिरहने हिजोको जुन बुझाइ थियो त्यसलाई अहिलेको सरकारले विस्थापित गर्न सक्यो । जस्तोजस्तो जोखिम मोलेर सरकार बने पनि बनिसकेपछि सरकारले सबै दलबाट विश्वासको मत प्राप्त ग¥यो । सरकारले ल्याएको बजेट सर्वसम्मतले सदनबाट पास भयो र पछिल्लो समय सरकारको समेत सक्रियतामा सदनबाट सर्वसहमतिमा सभामुख चयन भएको छ । त्यसैले राजनीतिक हिसाबले हेर्ने हो भने सरकारको एक सय दिन निकै उपलब्धि र उत्साहजनक छ । 
सरकारले सम्पादन गरेको कामलाई नै हेर्ने हो भनेपनि सय दिनभित्र निकै महत्वपूर्ण रह्यो । कोशी प्रदेशले शैलजा आचार्य हृदयरोग केन्द्र यसै वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याइएको छ । प्रदेशका लागि यो अत्यन्तै जरुरी थियो । किनकी प्रदेशमा दुई लाख नागरिकहरु मुटुको समस्याबाट जुधिरहेका छन् । उनीहरुको उपचारका लागि अब सहज भएको छ ।
यस्तै १० वर्षसम्मका बालबालिकाहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय कोशी सरकारले ग¥यो र त्यो यही माघ १५ गतेबाट कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । जलन अस्पताल स्थापनाका लागि सम्झौता गरिसकेका छौं । फागुनबाट हामी अस्पताल निर्माणको चरणमा लाग्दैछौं । प्रदेशका सबै जिल्लामा रहेका अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा दिएर चलायमान बनाउने तयारीमा छौं । अब हिजोको जस्तो हाम्रो सरकारी अस्पताल सुस्त हुँदैन । यो सय दिन भित्रकै उपलब्धि हो । 
कानुनी पाटोमा हेर्ने हो भने पनि केही राम्रा कामहरु भएका छन् । हामीले पहिलो चरणको संसदले बनाउन नसकेको ऐन निर्माण गरेका छौं । प्रदेशको निजामती कर्मचारी सम्बन्धी ऐन अघि बढेको छ । स्थानीय तहलाई जनताको नजिक पु¥याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य रहे पनि हिजो कर्मचारी ल्याउने बाटो थिएन । अब हामीले ऐन बनाएर बाटो खुलाएका छौं।
तर प्रदेशले ऐन, संविधान र कसैले कल्पना नगरेको बजेट होलिडे भोग्नुप¥यो । त्यसपछि नै हामीले संसदबाट सामयिक राजस्व संकलन सम्बन्धी ऐन पनि पास गरिसकेका छौं । तीनवटा मुख्य ऐन, आर्थिक र विनियोजन विधेयक गरेर संसदले पाँचवटा ऐन र थुप्रै नियमावलीहरु पनि निर्माण गरेको छ । सञ्चार ऐनको ड्राफ्ट तयार छ । हिँउदे सदनमा लैजाने पूरा तयारी भएको छ । अरु केही ऐनको संशोधन आवश्यक भएकाले त्यतातिर पनि हामीले तयारी गरिरहेका छौं ।
पहिलो चरणको निर्वाचनपछि बनेको संसदले बनाएका ऐनलाई केही संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएकाले त्यो लयमा हामी लागिसकेका छौं । ऐन निर्माणको पाटोमा यी कामहरु भएका छन् । प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन ल्याउनको लागि पनि हामी एकदम डटेर लागेका छौं । अन्य प्रदेशसँगै हामीपनि संघलाई झकझक्याउन लागेका थियौं, आशा छ छिट्टै ऐन आउनेछ । यो पनि हाम्रो उपलब्धि नै हो । अहिले कोशीको प्राथमिकता हिजोको अधुरा छाडिएका योजनाहरुलाई सम्पन्न गर्ने नै हो । आगामी वर्षबाट एउटा मानक बनाएर कसले गरेको हो भन्ने योजनाबाटै स्पष्ट छुट्टिने गरेर पूर्वाधारको काम गर्ने तयारीमा लागेका छौं ।
सभामुख चयन र सरकारको पूर्णताको विषयमा प्रश्नहरु उठेका छन् । यसलाई सरकारले अब कुन रुपले सम्बोधन गर्छ ?
सभामुख सर्वसम्मत चयन हुनुभएको हो । उहाँको विषयमा प्रश्न उठ्यो भन्ने लाग्दैन । बरु प्रदेश सरकार नै चाहिदैन भन्ने पार्टी(राप्रपा)लाई प्रदेश चलाउने जिम्मेवारी दिएका छौं । यो किन गरेको हो भने संविधानको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हो । हिजो संविधान बनाउन हस्ताक्षर नगर्नेहरुलाई पनि संविधान चाहिने रहेछ भनेर संविधानकै रक्षामा उभिने बनाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यतातिर अरुले प्रश्न उठाउने भन्दा पनि अर्कै व्यवस्थाको कल्पनामा उभिएकाहरु अहिले यही व्यवस्थामा आएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् । यो हाम्रै उपलब्धि हो । त्यसमा प्रश्न उठाउनु आवश्यक छैन । 
हालको सरकार विशिष्ट प्रकृतिबाट बनेको छ । हामी सबै पक्षलाई समेटेर सर्वपक्षीय सरकार बनाउने प्रयत्नमै छौं । त्यसमा बृहत्तर छलफल भइरहेको छ । अहिलेको सरकार निर्माणको कुरालाई संविधानदेखि अदालतसम्मका विभिन्न घटनाक्रमबाट पाठ पढाएको छ । त्यसले हामीलाई धेरै सिकाएको छ । अब सरकार निर्माण गर्दा सबैको सहमतिमा बनाउन सकियो भने कोशीले थप उपलब्धि हासिल गर्छ । यसका लागि मुख्यमन्त्री केदार कार्की निरन्तर संवादमा हुनुहुन्छ । म आफैं पनि प्रवक्ताको रुपमा अत्यन्तै चनाखो भएर लागेको छु । सरकारले पूर्णता नपाए पनि कोशीको मन्त्रालयमा कुनै कामकुरा अड्किएका छैनन् । सरकारलाई पूर्णता दिने हतारोभन्दा पनि सरकारले सबै दललाई विश्वासमा लिएर समन्वय र सन्तुलन मिलाउने कुरा प्रदेशको नेतृत्व गर्नेका लागि बढी महत्वपूर्ण छ । हामी त्यही गरिरहेका छौं । 
तपाई सरकारमा सबैलाई समेटेर सन्तुलन मिलाउने भन्नुहुन्छ । सहमतिको सरकार बनाउने कुरा गरिरहनुभएको छ । हालैमात्र प्रदेश सरकारले ल्याएको सातवटा प्रदेश ऐनमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिपक्षी दल एमालेले हस्ताक्षर संकलन सुरु गरिसकेको छ । विरोध जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार कसरी सन्तुलित बन्न सक्छ ? सरकार कसरी अघि बढ्छ ? 
हिजो सरकार निर्माण गर्दा उहाँ(एमाले)हरुले हामीलाई विश्वासको मत दिनुभयो । विश्वासको मत दिनेले सरकारको कामको विरोध नै गर्न नपाउने भन्ने होइन नि । उहाँहरुले हस्ताक्षर संकलन गर्नपनि पाउनुहुन्छ, चित्त नबुझे सरकारको क्रियाकलापको विरोध गर्न पनि पाउनुहुन्छ । विरोध नै नगरे विपक्षी भइदैन । तर हामी उहाँहरुसँग बसेर संवाद गर्छौ । उहाँहरुको असन्तुष्टि र आपत्ति केमा हो र सरकारले किन त्यो ऐन ल्यायो भन्ने विषयमा घनीभूत रुपमा संवाद गर्छाैं । संवादपछि निकास आउँछ, समाधान हुन्छ । उहाँहरु सरकारमा रहँदा पनि यही ऐनहरु ल्याउनुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो । अहिले हामीले ल्याएका हौं । किन ऐन ल्याउन जरुरी भयो भन्ने पक्षमा सरकारसँग बसेर छलफल गरे सकिगो नि, यसलाई ठूलो समस्याको रुपमा मैले हेरेको छैन । 
राजनीतिक किचलोमा प्रदेशका जनता परेका छन् । उनीहरुले प्रदेश सरकार छ भन्ने अनुभूति राम्ररी गर्न पाएका छैनन् । प्रदेश र संघीयतामै पनि प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । कोशीको सरकार अलि विशिष्ट प्रकृतिको हो भनेर तपाईं आफैंले भनिरहँदा प्रदेश सरकारलाई कसरी जनपक्षीय र बढी प्रभावकारी बनाउनुहुन्छ ? 
संघीयताको सवालमा राज्यको नयाँ संरचनाको मूल्यांकन धेरै छिटो गर्नु हुँदैन ।  नेपालीहरु अलि हतारिएर, छिटो मूल्यांकन गरिहाल्नुहुन्छ । प्रदेशको वास्तविक मूल्यांकन गर्न हामी चुकिरहेका छौं । जो जसले प्रदेश चाहिदैन भन्नुभएको छ, उहाँहरुलाई आफ्नो धारणालाई पुनःमूल्यांकन गर्न आग्रह गर्दछु । प्रदेश सरकार संघीयता आएपछि आएको हो । पाँचै वर्षमा सरकारको मूल्यांकन गर्नु हुँदैन । किन पनि भने सरकार सञ्चालन गर्ने हामीसँग हिजो ऐनकानुन नै थिएन । त्यसका लागि कानुन निर्माणमा हामी लागिरहेका छौं । कोशीमा ६८ वटा ऐनहरु यो भन्दा अघिल्लो कार्यकालमा निर्माण भएका थिए । त्यो ठूलो उपलब्धि थियो । ती ऐनलाई हामी अब आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्छौ र थप ऐनहरु बनाएर नागरिकलाई प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखाउँछौं । 
कानुनबाट मात्रै होइन त्यसको कार्यान्वयन गरेर देखाउँछौं । अर्को कुरा, प्रदेश सरकारको बारेमा आम सञ्चारमाध्यमले पञ्चायतमा जस्तो खेदो गरि लाग्नु भएन ।
बहुदल, संविधान र संघीयताको पक्षमा सरकारले गरेका सकारात्मक कामलाई पनि स्थान दिनुपर्छ । आखिर सञ्चारमाध्यम हेरेरै आम नागरिकले धारणा बनाउने हुन् । त्यसो गर्नसके संघीयताको बारेमा आमधारणा विस्तारै सच्चिदै जान्छ । नागरिकले पाएको स्वतन्त्रता, अधिकार सबै उपलब्धि गणतन्त्रको जगमा उभिएको छ । गणतन्त्र नै मास्नेगरी अहिले धारणा बनाउनु हुँदैन । प्रदेश सरकार चाहिने र नचाहिने भन्ने विषयमा बहस गर्ने बेलै भएको छैन । १०–१५ वर्ष हेरौं न । १५ वर्ष पछाडि सबैभन्दा बलियो नै प्रदेश सरकार बन्छ । त्यही लयमा कोशी प्रदेश सरकार अघि बढेको छ । त्यसका लागि अबको चार वर्ष भित्रमा कार्यक्रम बनाएर अगाडि जान्छौं । अर्को चुनावमा यो वा त्यो पार्टीको होइन प्रदेशका उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्छ भनेर जनतालाई दौडिने बनाउँछौं ।  
कोशी सरकारले जुन बाटो  र समयमा बजेट ल्याएको छ, यो छोटो अवधिमा बजेट खर्च हुनसक्छ ? 
विश्वासका साथ भन्छु बजेट फ्रिज हुँदैन, खर्च हुन्छ । बजेट खर्च गर्ने जुन अंगहरु छन् उनीहरुलाई स्पष्टसँग हामीले भनेका छौं । हिजोको सरकारमा त्यो कमजोरी भएका छन् भने त्यसलाई सच्याएर, कमीकमजोरीबाट पाठ सिकेर काम गर्छौं । योजनाहरु कार्यान्वयन गर्छौं । स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्नु भनेर निर्देशन नै दिएका  छौं ।  त्यसोगर्दा पारदर्शी हुन्छ, सबैलाई थाहा हुन्छ, त्यसको अर्थ छ । 
यतिबेला राज्यको स्रोत दोहन गर्ने होइन कि मितव्ययी भएर उपयोग गर्ने हो । बजेट चार महिना ढिला गरेर आएकै हो । त्यसको कार्यान्वयन गर्न हामीसँग जम्माजम्मी आठ महिनाको समय छ । हामीले समयको सीमालाई ध्यान दिएर त्यसको स्पिरिटमा काम गर्नुहोस भनेर मन्त्रालयदेखि सरोकारवाला निकायलाई भनेका छौं । काम गर्न नसक्नेलाई पहिल्यै हात उठाउनु भनेका छांै । यति भनिसकेपछि काम हुन्छ । काममा प्रभाव पार्ने सबैभन्दा ठूलो पक्ष नेतृत्व गर्नेको इच्छा शक्ति हो । हाम्रो इच्छा अहिलेको बजेटलाई फास्लाङ फुस्लुङ पारेर अधुरो अपुरो बनाउने, आयोजनाहरु उत्तिकै छाडेर अर्को वर्ष उस्तै गर्ने होइन । सुव्यवस्थित रुपमा प्रदेशलाई अगाडि बढाउनलाई पारदर्शिता, सबैले सूचना पाउने र योजना कार्यान्वयन गर्ने स्पिरिटमा काम गर्न गराउन सरोकार राख्ने निकायलाई निर्देशन दिएका छौं । बजेट कार्यान्वयन हुन्छ । 
यतिबेला कोशीमा एउटा समूहले पहिचानको मुद्दा र प्रदेश नामकरणको विषयलाई पेचिलो बनाएको छ । त्यो समूह सडकमा छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकार कत्तिको गम्भीर छ ?
यो विषयको सम्बोधन गर्नकै लागि वार्ता समिति बनाएका हौं । वार्तामार्फत समस्याको समाधान हुन्छ । यस मुद्दामा चासो राख्नुहुने सबैलाई विश्वस्त हुन आग्रह गर्छु । 
उसो भए उहाँहरुको माग कसरी सम्बोधन हुन्छ । समाधान कहिले हुन्छ ? 
समाधानको पाटोमा काम गर्न हामीले वार्ता समिति बनाइसकेका हौं । समितिले निष्कर्ष निकाल्नुअघि नै तत्तत् पाटोबाट समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा अहिले नै मिडियामा भन्ने अवस्था छैन । यो मुद्दाको सहज समाधान हामी निकाल्छांै । र, सहज समाधान हुनेमा कोशी सरकार विश्वस्त छ । 
तपाईं सरकारको प्रवक्तासँगै आन्तरिक मामला तथा कानूनमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, मन्त्रालयको हालखबर के छ ? 
अब ठिक हुँदैछ । अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐनहरु बनिसकेका छन् । अन्य केही ऐनहरुको ड्राफ्ट भइरहेको छ । मेरै मन्त्रालयअन्र्तगत नै भूमि व्यवस्था र सञ्चार मन्त्रालय पनि पर्ने भएकाले सञ्चार ऐन ल्याउन विधेयक तयारी बनाएका छौ । अबको संसदमा ऐनले प्रवेश पाउँछ । कार्यालयहरु स्थापनाको लागि भूमिको व्यवस्था गर्न गराउन हामी अगाडि बढेका छौं । यस्तै, प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउन तथा प्रहरी समायोजन गर्नको लागि हामी अत्यन्तै धेरै मेहनत गरिरहेका छौं । प्रहरी संगठनलाई आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना निर्माण र व्यवस्थित बनाउनका लागि सरकार सँगसँगै लागेको छ । 
हामीले यातायात क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन अहिलेको आवश्यकता र प्रविधिसँग जोडेर यातायात व्यवस्था कार्यालयले दिने सम्पूर्ण सेवा सेवाग्राहीले घरमै बसेर पाउनेगरि काम गर्न लागेका छौं ।
बस स्ट्ण्याडमै उभिएर सेवाग्राहीले आफू चढ्न बस कतिबेला स्टपमा आइपुग्छ र भाडा कति तिर्नपर्छ भन्नेसम्मको जानकारी पाउनेगरी हामी यातायातको साधनलाई पनि प्रविधिसँग जोडेर मोबाइल एप बनाउन लागेका छौं । मैले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयले उल्लिखित कामहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको छ । 
केही समय अगाडि हेटौंडामा भएको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाको निष्कर्ष प्रदेशले अधिकार नपाएको भन्ने थियो । ज्ञापनपत्रको आशय पनि त्यही प्रकृतिको थियो । के प्रदेश सरकार अधिकारबाट त्यतिधेरै बञ्चित छ ?
प्रदेश सरकार अधिकारविहीन अवस्थामा भएको होइन । साझा सूचीको अधिकारको बाँडफाँटको विषयमा केन्द्र सरकारले ऐनहरु निर्माण गरेर क्रमशः बाँडफाट हुँदै ऐन निर्माण गर्दै जानुपर्ने हो । तर, केन्द्रका कारण हामीले न अधिकार पायौं न ऐन बनाउन सकेका छौं । संघ सरकारको प्राथमिकतामा त्यो कुरा परेन । त्यसैकारण प्रदेश सरकार सञ्चालनमा समस्या भयो । मुख्यमन्त्रीज्युहरुले त्यो कारण ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो । संघीयता साँच्चै कार्यान्वयन गर्ने हो भने संविधानले दिएको अधिकारहरु सबैतिर एकरुपले लागु हुनुपर्छ । एउटा सरकारको कारणले अर्को सरकारको कामकाजलाई असर गर्नु हुँदैन ।  
भर्खरै राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन भयो । कोशीमा एक सिट प्रतिपक्षी दलले जितेको छ । सत्ता साझेदार माओवादीका उम्मेदवारले पराजय भोगेपछि कांग्रेसले मत क्रस गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । उक्त कारणले सत्ता समीकरणमा जटिलता थपेको जस्तो लाग्दैन ? 
यस विषयलाई अलिक भिन्न तरिकाले बुभ्mनुपर्छ । कोशीमा मतक्रस भएको यो पहिलो घटना होइन । गठबन्धनलाई सशक्त बनाउन हामी सबैले प्रयत्न गरेकै हो । र पनि कतै न कतैबाट मत क्रस भएको देखियो । यसबारे सत्यतथ्य के हो भन्ने पत्ता लगाउन सबै बसेर समीक्षा गरौं । मलाइ लाग्छ, यो कुराको पुष्टि हुनलाई केही समय पर्खिनै पर्छ । आरोप जता लगाउँदा पनि हुन्छ । केही समयपछि अनुसन्धान भएरै सत्यतत्थ्य बाहिर आउनेछ । यही विषयलाई लिएर कोशीको राजनीतिमा सत्ता गठबन्धनमा फरक पर्ने र पेचिलो बन्ने आशंकाको रुपमा लिन हुँदैन । शंकाको सुविधा सबैलाई हुन्छ तर, यही कारण संघ र प्रदेशको सरकार फेरिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिन । सानो घटनाको कारण हिजोदेखिको गठबन्धनको जुन संस्कार बनेको छ, त्यो भंग भइहाल्दैन । त्यसमा म विश्वस्त छु । 

जाँदाजाँदै तपाइँले स्पष्ट भन्नैपर्छ, कोशी प्रदेशबासी र पहिचानको मुद्दा लिएर सरकारसँग असन्तुष्ट बनेका पक्षलाई के सन्देश प्रवाह गर्न चाहनुहुन्छ ? 
प्रदेश नामकरणको सवालमा फरक मत राखेर जुन धारणा साथीहरुले बनाउनुभएको छ, उहाँहरु पनि कोशी प्रदेशबासी नै हो । आम नागरिकको मनोभावनालाई बुझेर उहाँहरुको मागलाई समेटेर सरकार अगाडि बढ्छ । पहिचान पक्षधरको विमतिलाई समेटेर लैजानकै लागि अहिलेको सरकारले वार्ता समिति बनाएको छ । उहाँहरुले वार्ताको क्रममा आफ्ना मागलाई खुलस्त राखेर सरकारसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरी पहिचानलाई बलियो बनाउने कुरामा प्रदेश सरकार लागेको कुरा म सबैलाई जानकारी गराउँछु । 
०००