काठमाडौं ।  गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरेको छ ।  संवैधानिक इजलासले बुधबार तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ वैशाख १३ गते गरेको ३ सय ४३ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय बदर गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिए ।  जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ विपरीत रहेको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको जनाउँदै उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय बदर गरेको उप्रेतीले जानकारी दिए ।  ‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२९ग० लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । 
पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गृहजिल्ला झापाको बिर्तामोडमा अवस्थित गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिले भोगचलन गरिरहेको सयौं बिघा हदबन्दी छुटको जग्गा व्यापारीकरण गर्न मिल्ने गरी निर्णय गराएका थिए । 
पछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय हितविपरीत हदबन्दी छुटका जग्गा बिक्रीवितरण, सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको माध्यमबाट व्यापारीकरण गर्न दिने निर्णय गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।