काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूले व्यक्त गरेका चासोको र चिन्तालाई गम्भीरतापूर्वक लिन संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य’सँग सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकमा दाहालले ‘संघीयताको सुदृढ कार्यान्वयन हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो । यहाँहरूले मुख्यमन्त्रीको चिन्ता र चासो बुझ्नु नै भयो । त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुस्’ भनेको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्रीहरूको सक्रियताबाट संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले संघीयता कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारे ।
छलफलमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतालाई गम्भीररूपमा लिँदै संघीय मन्त्री र सांसद पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । 
पाण्डेले बैठकमा मुग्लिन–पोखरा र नारायणगढ–बुटवल सडक छिटो निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण समेत गराए । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएका छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरे । मधेश प्रदेशमा सिँचाइ र खानेपानीको चर्को समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले ती समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारले पहल लिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘संघ र प्रदेशको संयुक्त लगानीमा सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरौं, तराई–मधेशमा उत्पादकत्व बढाऔं,’ मुख्यमन्त्री यादवले भने । 
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री  राजकुमार शर्माले कर्णाली प्रदेशमा अझै विद्युतीकरणको समस्या रहेको, सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था हुन नसकेको र दूरसञ्चार सेवा कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै यी समस्या समाधानमा सम्बन्धित संघीय मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संघीयता लागू गर्न ढिलो हुनुमा केन्द्रिकृत मानसिकता मूलरूपमा जिम्मेवार भएको धारणा राखे । 
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले संघीय मन्त्रालयले अधिकार छिटो हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा बताए । उनले भने, ‘कानुन बनाएर दिनुपर्ने अधिकारका लागि समय लाग्ला । तर, निर्णय गरेर दिनुपर्ने अधिकारमा ढिलाइ गर्नुभएन ।’  उनले संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी प्रशासनले एकात्मक मानसिकता त्याग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले संघीयता कार्यान्वयनमा सबैले अपनत्वका साथ सक्रियता देखाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘संघीयता हामीले नै ल्याएको होे, कार्यान्वयनमा पनि हामीले नै अपनत्व लिनुपर्छ । संविधान निर्माण गर्ने शक्तिहरू नै संघीयता कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ ।’ 
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय मन्त्रीहरुले पनि तदारुकता नदेखाएको उल्लेख गर्दै मन्त्रीहरुको रिपोर्ट कार्ड नै मागेका छन् । ‘संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय मन्त्रीज्यूहरूको ‘रिपोर्ट कार्ड’ जान्न चाहेका छौं । संघीय मन्त्रीहरूले तल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अधिकारमा ढिलाइ नगर्नुस्,’ उनले भने ।